काठमाडौँ । वाग्मती प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिले सामुदायिक विद्यालय सुधारको सवाललाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको वाग्मती प्रदेश कमिटीले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमका सहभागीले संविधानको मौलिक हकमा समावेश शिक्षा अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सामुदायिक विद्यालयलाई क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको हो ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीले शिक्षामा सबैको पहुँचमा सुनिश्चितता, गुणस्तर अभिवृद्धि र शैक्षिक प्रणालीमा सुढृढीकरण गर्ने ध्येयले ल्याएको नीतिको मस्यौदालार्ई थप छलफल गरी पारित गरिने जनाउनुभयो ।
सो प्रदेशका प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले प्रदेशमा सबै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता, प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार र गुणस्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व सचेत रहेकाले नीतिमा ती विषयहरु उल्लेख गरिएको जनाउनुभयो ।
सामाजिक अध्ययन विषयका लेखक गोविन्द भण्डारीले प्रदेश शिक्षा नीतिले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिन सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले माध्यमिक तहसम्म गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा दिने सवालमा प्रस्तावित थप नीति स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई घच्घच्याउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमतावृद्धि र अभिभावकको सचेतनाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षा नीति र संरचनाको तर्जुमा गर्दा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले प्रदेश सरकारले थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दा पनि भएका विश्वविद्यालयको प्रभावकारितामा जोड दिँदै विद्यालय तहमा मातृभाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा महासङ्घमा आवद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रतिनिधि केशवप्रसाद चालिसे (रामेछाप), मञ्जु नेपाल भण्डारी (सिन्धुपाल्चोक), सङ्गम लामा (काभ्रे), शान्तबहादुर जिरेल (दोलखा), राधाकृष्ण बस्नेत (काठमाडौँ) लगायतले मस्यौदा नीतिबारे सुझाव दिनुभएको थियो ।
राससको खबर गोरखापत्रबाट
