काठमाडौं । सरकारले झण्डै दुईवर्षदेखि गोप्य राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेलाई कार्बाही गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कार्बाही गर्ने जनाएको हो ।
मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको आरोप लगाई कारबाही गर्न लागेको हो ।
‘अनधिकृत रुपमा उल्लेखित गैह्र–सरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लंघन गरिएको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक भव्य समारोहबीच प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिले कुन अवस्थामा छ भन्नेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै पत्तो नदिइएपछि आयोगकै सदस्यहरुले सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।
त्यही प्रतिवेदनको प्रिन्ट संस्करण प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारले एनसीई र ग्लोबल एक्सनलाई कारबाही गर्न लागेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायले दुवै संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । आइतबारदेखि लागु हुने गरी सहकार्य समेत विच्छेद गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । एनसीई र ग्लोबल एक्सनले भने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन भएको जनाएको छ ।
निर्वाचित नयाँ सरकारले काम थालेसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले करिव नौ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन गुपचुपमै राखिरहेको अवस्थामा आयोगका बहुमत सदस्यहरुको निर्णय, स्वीकृति तथा एनसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले त्यसलाई छपाएका थिए ।
