‘सरकारले शुल्क लिन पाउनेगरी निर्देशिका जारी गर्नु संविधान विपरित’

निजी विद्यालय न्यूनतम शुल्क लिन तयार

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२९ भाद्र २०७७, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने गरी निर्देशिका जारी गर्नु संविधान विपरित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानले बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन नभएको समयको पनि शुल्क लिन छुट दिनु सही नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

शिक्षा पत्रकार समूहले सोमवारे भर्चुअल सम्बाद ‘शिक्षाबार’को आजको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब सुविधाको जिम्मेवारी आफूले लिएर भए पनि शुल्क उठाउन दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सरकार शुल्कको विषयमा अल्झिनु भन्दा विद्यालय र विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेट, सञ्चारमाध्यम र सिकाइ सामग्री पुर्याउन लाग्नुपर्ने बताए । सरकारले यतिबेला सहुलियत दिएर निजी विद्यालयलाई शुल्क लिन दिन नहुने भन्दै उनले लिनै पर्ने भए पनि ६० प्रतिशत बढी लिन नहुने धारणा राखे ।

सरकारले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनतिर सिन्को नभाँचेको भन्दै उनले पहिले शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर मात्रै अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नु सकारात्मक भएपनि जारी गर्न ८ महिना लगाउनु दुखद भएको टिप्पणी गरे । विद्यालयको वर्गिकरण र सीमा निर्धारण नगरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिदिँदा निजीलाई मनपरी र सामुदायिक विद्यालयलाई पनि घुमाउरो ढंगमा शुल्क लिने बाटो खुलेको तुलाधरले बताए ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा सबै जिम्म स्थानीयतहलाई दिनुपर्ने भएपनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा फरक फरक शुल्कको अभ्यास स्थापित हुने खतरा रहेकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर गोमादेवी आचार्यले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नसाथ उपमहानगरले आफ्नो नेतृत्वमा शुल्क निर्धारण समिति बनाएर शुल्क निर्धारणको विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । विगतको शुल्क निधारणको आधार, निजी विद्यालयको समस्या, शिक्षक र अभिभावकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शुल्क निर्धारणको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । सबैको समस्या र अवस्थाका आधारमा शुल्क निर्धारणको तयारी भइरहेको छ’– उनले भनिन् ।

प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले नयाँ शुल्क नलिने स्पष्ट पारे । विद्यालयको संरचना र शिक्षकहरुलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले महामारीको समयको कुनै नयाँ शुल्क नलिने स्पष्ट पारे । उपयोग गरेको सुविधाको मात्रै शुल्क लिइने भन्दै उनले लाइब्रेरी, ल्याव, सवारी साधन, खाजालगायतको शुल्क नलिइने उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी सबै बाँच र बचाऊको सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ । विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारीलाई बचाउनुपर्छ । अभिभावकलाई पनि मारमा पार्नु हुँदैन ।’

एनप्याब्सनको महासचिव सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयहरु अतिरिक्त शुल्क कटाएर न्यूनतम शुल्क लिन तयार रहेको बताए । तर, शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नभएर विद्यालय आफैलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । न्यौपानेले सरकारले कति विद्यार्थीको कुन प्रविधिको माध्यममा कति पहुँच छ त्यसको सर्भे गरेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्नेमा हचुवाको भरमा आएको आरोप लगाउदै हरेक विद्यालयले आफ्नो वर्गिकरणको आधारमा नभइ वस्तुपरक, यथार्थपरक र तथ्यपरक रुपमा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले अहिलेको लडाइ बाँच र बचाउको लडाइ भएकाले निजी विद्यालय, अभिभावक र शिक्षकलाई मर्का नपर्ने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । निजी विद्यालयहरुले यस अगाडि मनपरी शुल्क लिने तर अहिले अप्ठेरो अवस्था आउनासाथ शिक्षकलाई तलब नदिनु गैरजिम्मेवारीपन रहेको धारणा राखे । ‘कक्षा चलेको छैन, किन शुल्क लिने ? निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने । संविधानले शिक्षा निशुल्क भनिसकेको अवस्थामा सरकारले शुल्क लिन पाउने गरी निर्देशिका जारी गर्नु नै गैर कानूनी रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले गएको वर्ष पनि स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारण गरेकाले यसवर्ष शुल्क निर्धारणको जिम्मा दिँदा शंका नगर्न आग्रह गरे । विद्यालयहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने स्थानीय तहलाई थाहा हुने भएकाले शुल्कका विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय सरकारलाई दिँदा राम्रो हुने भन्दै उनले केन्द्रबाट शुल्क तोकिनु सान्दर्भिक नभएको बताए ।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले केन्द्रमा एउटा शुल्कको मापदण्ड बनाएर सोही अनुसार स्थानीय तहमा शुलक निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

शिक्षकले चैत्रसम्मको तलव नपाएकाले त्यो पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र यो शैक्षिक सत्रमा कति पाउने हो त्यो निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । शिक्षकले यो शैक्षिक सत्रमा कति तलव छाड्नुपर्ने हो त्यसका लागि आफुहरु तयार रहेको भन्दै उनले भने, ‘शिक्षकले कति छोड्नुपर्ने हो, त्यो छोड्न तयार छौं । कति पाउने हो, त्यो हुनु निश्चित हुनुपर्यो । शिक्षक बलिदान दिन तयार छन् ।’

शिक्षा पत्रकार समूहको सोमबारको नियमित साप्ताहिक शृंखला शिक्षावारको आजको २६ औं भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक, पत्रकार, कर्मचारी गरेर ३० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्