काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् । एकातिर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै मनपरी शुल्क असुलीको ताकेता गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षक–कर्मचारी तलब नपाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित मेरियडयन स्कुलले अभिभावकलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, स्टेसनरी शुल्क, अनिवार्य तिर्न दबाब दिएको छ । यसैगरी भक्तपुरको राजश्री, काठमाडौंको संस्कृति र बृहस्पतिले पनि अभिभावकलाई खर्चै नभएका शीर्षकसमेत समेटेर भर्ना, यातायत, खाजा, स्टेसनरी, पुस्तकालयलगायत शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत शुल्क असुली गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । ललितपुरको युलेन्स स्कुलले त लुट नै मचाएको छ । उक्त स्कुलले केही दिनअघि अभिभावकसँग मासिक ३६ हजारको दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १ लाख ८ हजार मागेपछि तनाव नै सिर्जना भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले अभिभावकलाई थप मारमा पारेको छ । निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ गराएबापत विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले नै विद्यालयले मनोमानी रूपमा विद्यार्थीले बन्दाबन्दीमा उपयोग नै नगरेको शीर्षकमा समेत शुल्क लिएका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘मेरिडियनको चर्को शुल्क असुलीको सवालमा अभिभवकबाट आएका उजुरीका आधारमा संघ समिति नै बनाएर अघि बढेको छ । युलेन्सले चाहिँ २५ प्रतिशत घटाएको छ ।’ यसैगरी संस्कृति, बृहस्पति, युलेन्स, राजश्रीको चर्को शुल्क अभिभावकलाई नतिराउन संघले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । अभिभावकले बन्दाबन्दी अवधिभरि मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने संघको माग हो ।’ तर मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकामा वैकल्पिक माध्यमको शुल्क कसरी निर्धारण गर्ने भनेर स्पष्ट नपारिएकाले निजी विद्यालयलाई मनपरी शुल्क असुल गर्ने बाटो खुलेको गुनासो उनले गरे ।
निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूले शिक्षक–कर्मचारीको तलब दिनुपर्ने बहानामा अभिभावकसँग धमाधम शुल्क असुली गरेको भए पनि तलब अझै नपाइएको स्पष्ट पारे । उनले निर्देशकाले समेत स्कुललाई शुल्क लिन बाटो खोलिदिएको तर शिक्षक–कर्मचारीको तलबसेवासुविधाबारे केही व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे । ‘देशभरि सञ्चालित निजी विद्यालयले बन्दाबन्दीमा २ हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको इस्टुको तथ्यांक छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अतिरिक्त क्रियाकलापका शिक्षक सबै रोजगारीबाट निकालिएका छन् । यसबारे निर्देशिकाले केही बोलेन ।’ अनलाइन कक्षाको पिरियडअनुसार शुल्क व्यवस्था गर्ने हो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ ।’
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अगनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठनबारे जतिसुकै कुरा गरे पनि अथवा निर्देशिका जारी गरे पनि निजी विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारे । ‘निर्देशिकाले विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको शुल्क कसरी लिन पाउने स्पष्ट गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जब निजी विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षा नै प्रभावकारी छैन भने शुल्क कसरी लिने र शिक्षक–कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने भन्ने छ ।’ प्याब्सन र एनप्याब्सनले पहिले नै विद्यार्थीले प्रयोग नगरेको शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरी सबै सदस्य विद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । तर मासिक शुल्क भने लिन पाउनेछन् ।’
काठमाडैं महनगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख तरापति खरेलले विभागमा पनि काठमाडौंका निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुली गरेको गुनासो आएको बताए । ‘गुनासा तथा उजुरी परेका बृहस्पति, संस्कृति, मेरिडियन, काठमाडौं भ्यालीलगायतका स्कुलमा विभागले सरकारले जारी गरेको निर्देशनभन्दा बाहिर शुल्क नलिन परिपत्र गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब विभागले शुल्क निर्धारणबारे छलफल अघि बढाउँछ ।’ उनले थपे, ‘व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहको सहभागिता हुन्छ । सबै पक्षसँग बसेर छलफल गरी अघि विभाग अघि बढ्छ ।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
