हरेक वर्ष जब नयाँ भर्नाको समय आउँछ अनि निजी स्कुलको शुल्कको विषयमा बिरोध सुरु हुन्छ । विद्यार्थी संगठन विज्ञप्ति निकाल्न सुरु गर्दछन् । अभिभावक संघ, सामाजिक अभियन्ता, अधिकारवादी, पत्रकार सबै तिनै निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई अन्याय पर्यो भन्दै बोल्न, लेख्न सुरु गर्दछन् !!
शिक्षाको प्रमुख दायित्व सरकारको हो । नेपाल सरकारले निशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेकै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको सुविधालाई उपेक्षा गरेर निजीमा जाने अनि हामीलाई अन्याय भयो भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन ! निजी स्कुल अभिभावकले तिरेको शुल्कले नै चल्दछन् । त्यसैबाट शिक्षकको तलब तथा अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्दछन् ।यसर्थ, अभिभावकले निजी स्कुलको शुल्क तिर्नु पर्दछ ।
निजी स्कुल वैकल्पिक हुन् । राज्यले दिने सेवा सुविधा चित्त नबुझेको खण्डमा अतिरिक्त शुल्क तिरेर निजी सेवा लिन्छु भन्ने अधिकार अभिभावकसंग रहेको छ । तर, यो बाध्यकारी होइन !
यसर्थ, सके शुल्क तिरौं । नसके राज्यले हाम्रा छोराछोरीको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएकै छ । कुरा गुणस्तरको हो भने राज्यले दिएको शिक्षाको गुणस्तर हामी सबै मिलेर सुधारौं । तपाईं हामीले सुधार नगरे कसले गर्ने ?
घिमिरेको फेसबुकबाट