काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतिक्षाको रुपमा रहेको शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बुधबारको बैठकले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ पारित गरेको हो ।
करिब ६ बर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयले संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको भए पनि विभिन्न समुहका स्वार्थका कारण पारित हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि अनेकौं बहाना गर्दै उक्त विधेयक रोक्न प्रयास भएपनि असहमतिका विच विधेयक पारित गरिएको हो । यस अधि राष्ट्रपति सम्म पुगेर पनि विधेयक फिर्ता आएको थियो । तर यसपाली पनि विधेयक संसदबाट पारीत भएर ऐन बन्न भने बांकी नै छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा पेस गरेको उक्त विधेयक चैतमा संसदीय समिति पठाइएको थियो । उक्त समितिमा भएका छलफललाई समेट्न गठित १० सदस्यीय विधेयक प्रतिवेदन निर्माण उपसमितिले मंगलबार पेस गरेको प्रस्तावलाई बुधबारको समिति बैठकले २२ बुँदामा संशोधनसहित अनुमोदन गरेको हो ।
बैठकले संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन असोज २ गतेसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पारित गरेको छ । सरकारले ०६९ पुस १९ सम्म अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सुविधा रोज्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । संशोधित विधेयक संसद बैठकले बहुमतबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
अस्थायीलाई मौका
नयाँ ऐन आएपछि २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन्। अस्थायी शिक्षक लामो समयसम्म काम गरे पनि स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपाउने व्यवस्थाले देशभर कार्यरत करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक अवसरबाट वञ्चित थिए ।
विधेयक अनुसार अब सामुदायिक विद्यालयमा आठ महिना अघिसम्मका अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकले स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ । राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय खोल्न नपाईने
पारीत विधेयकमा कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको हो । विधेयकमा सहकारी अन्र्तगत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनु पर्ने माग उठेपनि त्यो पुरा भने भएन ।
योग्यता र अनुभव तोकियो
विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा योग्यता र अनुभव तोकेको थिएन । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय स्तरमा दुई तहमात्रै
विधेयक मस्यौदामा तीन तहको विद्यालय संचरनालाई एकीकृत गरिएको छ । हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
विधेयक एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली र सिन्धु जलेसाको २२ बुँदामा संशोधन सहित पारित भएको हो ।
२०७३ जेष्ठ १३ गते
