काठमाडौं । शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको सुविधा बढाउने कार्यक्रम सहित बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यि कार्यक्रमका लागि प्रदेशले १८ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणलाई जोड दिइने बताए ।
हेर्नुहोस् प्रदेशको शिक्षा बजेटको पूर्णपाठ
१. शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । साथै शिक्षालाई व्यावसायिक, सीपमूलक एवम् उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर बनाउँदै सक्षम, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित गुणस्तरीयजनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यवाहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ ।
२. गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन र सामुदायिक विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकृत गर्न विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा एवम् छात्रावास निर्माण, घेरावारसहित भौतिक सबलीकरण एवम् पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु ४४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
३. कोभिड–१९ का कारण नियमित विद्यालय संचालन अवरूद्ध भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत् सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
४. प्रदेशका अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चत गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लामा गरी पाँचवटा आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रु १२ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
५. शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. १८ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६. २० वटा नमुना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
७. शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तथा विषयगत तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
८. जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार एवम् मेसिनरी औजारको व्यवस्थाका लागि रु १९ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
९. प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०. प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, संकाय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी ‘प्रदेश सरकार– शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
११. सामाजिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्याइप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२. प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्नका लागिआवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सवलीकरण एवम् सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि रु १० करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३. प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्बद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश भित्रका विभिन्न जात,जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक, सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइहरुबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।