काठमाडौँ । विप्लव माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारी शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग गरेको छ ।
संगठनले नेपाल सरकारको तलव भत्ता खाने(नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वनय गर्ने) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायिका, जङ्गी, निजामति कर्मचारी, शिक्षकहरुका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्थागर्न सरकार सँग माग गरेको हो ।
आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संगठनले द्धन्द्धका कारण विस्थापित शिक्षकहरुलाई पुनर्वहाली गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई सो अवधीको सुविधा सहित सेवावधी गणना हुने गरी पुर्नबहाली गनुपर्ने संगठनको माग छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग
संगठनले अस्थायी शिक्षकलाई प्रकृया पु¥याएर स्थायी गर्न माग गरेको छ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकहरुबीच भएको सम्झौता वमोजिम अस्थायी शिक्षकहरुलाई सेवा अवधी गणना हुने गरी आन्तरिक प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग
संगठनले २०६५ मा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव र विगतमा भएका सहमति बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी, नियूक्ति सरुवा,बढुवा सेवा,सुविधाको व्यबस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारी विद्यालयमा काम प्रारम्भ गरेको मिति देखि नै सेवा अवधि गणनाहुने गरी जेष्ठताको आधारमा एकपटकका लागि स्थायी गरि समायोजन गरी पदस्थापन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने उसले जोडदार माग गरेको छ ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘शिक्षा ऐन संशोधन गरि वालविकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्न र हाल कार्यरत वालविकासका शिक्षकहरुलाई आधारभूत तहको शिक्षक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदासम्म तत्काल आइएलओमा श्रमिक पाउने तोकिएको व्यबस्था बमोजिम पारिश्रमिकको व्यबस्था अविलम्व गरियोस ।
राहत (अनुदान शिक्षक), पिसिएफ, बालविकास, महिला परियोजना, निजी स्रोतमा रहेका शिक्षकहरुलाई स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरी साथै पोशाक भत्ताको व्यबस्था पनि गर्न समेत सरकारसँग संगठनले माग गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष लाल बहादुर विसी र महासचिव गोपाल पाण्डेद्धारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा समूहगत स्थायी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न,निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सरकारी विद्यालयका स्थायी शिक्षक सरह स्थायी गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
एसएसडिपी कार्यान्वयन नगर
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले हाल शिक्षा मन्त्रालयद्धारा लागु गर्न खोजिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमति बिना हचुवाको भरमा कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । साथै शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी अविलम्व नयाँ शिक्षा ऐनको व्यवस्था गर्न समेत उसले माग गरेको छ ।
भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालय खारेज गर्न माग
संगठनले भारतीय पाठयक्रम सिवीएसई अध्यापन गराउने विद्यालय खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने बालबलिकाको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न साथै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्न समेत माग गरेको छ ।
दरवन्दी मिलान गर
संगठनले शिषक दरवन्दी मिलान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हाल असमान तरिकाले वितरण भईरहको शिक्षक दरबन्दीको राष्ट्रिय रुपमा दरबन्दी मिलान गर्न हामो संगठन शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले यदि आफ्ना माग बेवास्ता गरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न आफुहरु तयार रहेको संगठनले जनाएको छ । यदी सरकारले हाम्रा माग गर्न बेवास्ता ग¥यो भने शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक क्यालेण्डरमा असर पर्ने गरी आन्दोलनको सबै रुप प्रयोग गर्ने गरी शैक्षिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौ । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा स्वय शिक्षा मन्त्रालय हुनेछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
