काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षक लाइसेन्स खारेजीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलवार न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन खारेजीको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
भदौ २२ गते सुनाउने तय भएको फैसला भदौं २४, भदौ २९, भदौं ३१, असोज ५ र अहिले असोज ७ गरी ५ पटक सरेको थियो । मंगलवार भने अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुला भएको छ । अदालतको यही मुद्दाको कारण आयोगले निमावि र मावि तहको लाइसेन्स परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र समेत सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन ।
आयोगको आजको फैसला पछि आफुहरुलाई निराश बनाएको र परीक्षा बहिस्कार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भोलि १० बजे बैठक डाकिएको हिस्टुनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले जानकारी दिए ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन ९हिस्टुन०ले शिक्षक लाइसेन्स विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै गत साउन २८ गते सोमबार साढे १० बजे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आफूले पढ्दै नपढेको र पढाउँदै नपढाएको विषयमा परीक्षा लिन लागेको भन्दै कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरुको तर्फबाट माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन ९हिस्टुन०ले विज्ञापन खारेजीको माग राख्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । भाद्र २२ गते अन्तिम बहस सकिएपछि सर्वोच्चका न्यायधीश दिपक कार्कीको एकल इजलाशले भदौ २४ गते अन्तिम फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघिको इजलाशले शिक्षक सेवा आयोगका उच्च अधिकारीलाई झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछिको बहसमा आयोगको तर्फबाट एक अधिकारी उपस्थित रहेका थिए । उनले आयोगले सबै पाठ्यक्रम बनाउन नभ्याएकाले सामाजिक विषयमै परीक्षा दिन खोजेको अदालतलाई जानकारी गराएका थिए ।
मुद्दामा हिस्टुनको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विशम्भर बुढाथोकी, ईश्वरी भट्टराई र प्रकाश केसीले बहस गरेका थिए ।
आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै हिस्टुनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपाने सहित ६ जना शिक्षकहरुले मुद्दा दायर गरेका थिए । शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको शिक्षक लाईसेन्सको विज्ञापनमा ३५ नम्बरको विज्ञापनले कक्षा ११ र १२ कक्षामा पढाउने शिक्षकहरुलाई नसमेटेको भन्दै अहिलेको विज्ञापनको खारेजी र नयाँ पाठ्यक्रम बनाइ सोहीअनुसार अर्को विज्ञापन गर्न माग राख्दै हिस्टुनले मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
यो विज्ञापन खारेज गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर सोही अनुसार विज्ञापन भए आफूहरुलाई परीक्षा दिन कुनै समस्या नरहेको माध्यमिक तहका शिक्षकहरका तर्फबाट वकिलहरुले बहसमा जिकिर गरेका थिए ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि समस्या आएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ ।
यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । उक्त परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरेको छ ।
आफुले इकोनोमिक्स पढाउने भएपनि आयोगले सामाजिक समूहमा परीक्षाको फारम भर्न बाध्य बनाएको न्यौपानेले गुनासो गरे । कहिल्यै नपढेको र नपढाएको विषयमा कसरी परीक्षा दिन सक्छौं । यो हाम्रो मौलिक अधिकारको समेत हनन् हो । न्यौपानेले भने । ’हामीले परीक्षा दिन्नौं भनेका छैनौं, हामीले त फारम पनि भरिसक्यौं, तर हामीलाई आफ्नै विषयको परीक्षा दिने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पछि कक्षा १० र ११–१२ मा पढाइ हुने विषयमा अन्तर आएपछि यस्तो समस्या आएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।
११ र १२ मा १६० बढी विषय पढाइ हुने भएपछि आयोगले कक्षा १० को विषयसँग समायोजन गरेर एउटै विषयमा धेरै समेटेको थियो । जसले गर्दा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने विषयगत शिक्षकहरु मारमा परेका हुन् ।
आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसकेको हिस्टुनका अध्यक्ष न्यौपानेले जिकिर गरे ।
लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । पछि पुन आयोगले असार १६ गते विज्ञापनको म्याद थप गरेको थियो । त्यस अघि असार २२ गते सम्म फारम भर्ने म्याद तोकिएकामा एक साताको म्याद थपेर २९ गते सम्म फारम भर्न सकिने बनाइएको थियो ।
२०७६ असोज ७ गते १७:२३मा प्रकाशित
