काठमाडौँ । देशभरका विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएसँगै कक्षा १ देखि १० सम्मका ६० लाख विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठन सुरु भएको छ । यी सामग्रीको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई भने पठनपाठन गराउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दूरदराजका अधिकांश र सहरी क्षेत्रकै पनि कतिपय विद्यार्थी यी सेवाको पूर्ण पहुँचमा छैनन् ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी विद्यालयले विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पोर्टलको प्रयोग गरेर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आज (सोमबार) देखि मुलुकभरका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । सरोकारवालाहरूले भने कुनै पनि साधन नभएका विद्यार्थीलाई समेत स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध गराएर अध्ययन/अध्यापन गराउन जोड दिएका छन् ।
पढाइ सञ्चालन हुने ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये अधिकांशमा रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पूर्ण पहुँच नभएका विद्यार्थी रहेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जनाए । ‘केही पनि नहुनुभन्दा वैकल्पिक विधिबाट पढाउनु उपयुक्त हो,’ उनले भने, ‘जुन विधिबाट सम्भव छ, त्यही प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई सिकाउन आह्वान गरेका छौं । केहीको पनि पहुँचमा नहुनेलाई प्रिन्ट सामग्री उपलब्ध गराउन शिक्षक, अभिभावकलाई भनेका छौं ।’ शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच सहकार्य हुन सके वैकल्पिक माध्यमबाट हुने सिकाइ प्रक्रिया फलदायी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनटीभी प्लस र रेडियो नेपालबाट श्रव्यदृश्य सामग्री कक्षागत रूपमा प्रसारण गर्दैछ । त्यसका लागि बिहानदेखि साँझसम्मको समय तालिकासमेत छुट्याइएको छ ।
स्थानीय सरकार र निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था ‘प्याब्सन’ ले पनि विभिन्न रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोग गरेर दूरशिक्षाका कक्षा चलाउँदै छन् । प्याब्सनले आइतबारबाट वैकिल्पक कक्षा सुरु गरेको जनाएको छ । पूर्वप्राथमिक र कक्षा १ को योहो टेलिभिजन, कक्षा २ देखि ६ सम्म टीभी टुडे र कक्षा ७–१० सम्मको जनता टेलिभिजनबाट पठनपाठन थालिएको हो ।
कसले गर्छ अनुगमन ?
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजन कक्षाको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘यी कक्षाका पहुँच नहुने विधिलाई स्वअध्ययन सामग्री दिनुपर्छ, टोलटोलमा अनुगमन संयन्त्र बनाएर विद्यार्थीले पढे–नपढेको रेखदेख गर्नुपर्छ, प्रसारण गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने ।
रेडियो, टीभी र अनलाइन कक्षामा समावेश हुन नसकेका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, प्रिन्ट सामग्री वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई बालबालिकाहरूका लागि वैकल्पिक कक्षाको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिइएको उनले जनाए । ‘जनप्रतिनिधिले पनि अनुगमन गर्छन्,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा विद्यार्थीलाई ५ भागमा विभाजन गरेर वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकामा रेडियो, टीभी र अनलाइनमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले शिक्षक र स्वयंसेवक परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको सामग्री पिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशस्थित सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले अधिकांश विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचमा नभएका कारण टोलटोलमा शिक्षक परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई पठन सामग्री उपलब्ध गराउन घर/घरमा शिक्षक खटाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको पढाइको निगरानी पनि शिक्षकले नै गर्नेछन् ।’ गाउँपालिकाले शिक्षकहरूको समिति बनाएर गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रदेश २ स्थित सर्लाहीको कल्याणपुर नगरपालिकाले विद्यार्थीको हात–हातमा किताब पुर्याउन जोड दिएको प्रशासकीय अधिकृत जयप्रकाश दासले बताए । ‘केन्द्रबाट टीभी, रेडियोमा हुने कक्षाको सूचना सम्प्रेषण गर्न प्रधानाध्यापकहरूलाई सर्कुलर गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सामग्रीको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई पहिले पुस्तक उपलब्ध गराउने र त्यसपछि प्रिन्ट सामग्री वितरण गर्ने योजना छ ।’
प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई अध्ययन सामग्री वितरण गर्न पालिकाहरूमा सामग्रीसहित बजेट पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकालाई क्रमश: ३, ४ र ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाएको केन्द्रका सूचना अधिकारी माधव दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरू पनि रेडियो सामग्री प्रसारण गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । केन्द्रले प्रसारण गरेको टेलिभिजन र स्थानीय तहले प्रसारण गर्ने रेडियो कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई स्थानीय तहले प्रिन्ट सामग्री उपलब्ध गराएर पठनपाठन गराउँछन् ।’
कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्वअध्ययन सामग्री तयार पारिसकिएको उनले बताए । दाहालका अनुसार सामग्री प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ पालिकाहरूको खातामा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयले रेडियो, टीभीबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि मोबाइल शिक्षक परिचालन गरेर विद्यार्थीहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।