२०७६ असोज ३ गते

सरकारले पेन्सन दिन ढिलाई गरे सेना र राजा गुहार्ने विद्यालय कर्मचारीहरुको धम्कि

काठमाडौं । सरकारले पेन्सन र सुविधा दिन ढिलाइ गरे आफुहरुले न्यायका लागि नेपाली सेना र राजा गुहार्ने विद्यालय कर्मचारीहरुले धम्कि दिएका छन् ।


विश्व श्रमिक दिवसका दिन मंगलवार पुनरुत्थानवादी समुह नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पियन, पाले र लेखापालहरुले शिक्षा ऐन र सर्वोच्चको आदेश अनुसार तत्काल आफुहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन माग गरेका हुन् ।


दुल्लव मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका ७३ वर्षे पियन लालबहादुर श्रेष्ठले आफुहरु शिक्षक जस्तै सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएपनि शिक्षकहरुले पेन्सन र उपादान पाउँदा आफुहरु भने खाली हात अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । 'मसँग एकैपटक, एकैप्रकारले स्थायी नियुक्त पाएका र एकै स्कूलमा काम गरेका शिक्षकहरुको पेन्सनपट्टा बनिसके तर म ४० वर्ष घण्टी लगाएर बस्ने भने खाली हात बिदा हुनुपर्ने अवस्था आयो ।' श्रेष्ठले भने– 'पेन्सन र सुविधा नदिने भए किन स्थायी नियुक्ति दिएको ?'


सोही विद्यालयका अर्को पियन ७३ वर्षीय नर बहादुर श्रेष्ठले जीन्दगी भर स्कूलमा घण्टी र झाडु लगाएका आफुहरुलाई सरकारले बुदेशकालमा घर न घातको बनाएको आरोप लगाए । अब सरकारले हामी पियन पालेहरुलाई न्याय नदिने र अदालत र ऐनबाट पाएको न्याय पनि खोस्ने काम गरेकाले आफुहरु अब न्यायका लागि राजा र नेपाली सेना कहाँ जाने चेतावनी दिए । कानूनी राज्यमा कानूनको धज्जी उडाइएपछि नेपाली सेना टुलुटुलु हेरर बस्नै नसक्ने भन्दै अब आफुहरुलाई नेपाली सेना र राजाले न्याय दिने उनले स्पष्ट पारे ।


सर्वाेच्च अदालतले २०६७ माघ २३ र २०७१ भाद्र १२, पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ चैत्र ४, सर्वोच्च अदालतले पुनः २०७४ भाद्र ११ र २०७४ फाल्गुण ३० गरी पाँचौंपटक सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा सर्भिस ल निर्माण ÷कार्यान्वयन गर्न आदेश र फैसला जारी गरिसकेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले एक दर्जनपटक आदेश कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गरिसकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यही बैशाख ७ गते विद्यालय कर्मचारहिरुको वयवस्थापन पक्रिया तत्काल शुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।


अर्थ मन्त्रालयले २०६४ जेठ १५ मा कर्मचारीको कानूनी आधार, दरवन्दी संख्या, बजेटको विवरण पठाउन माग गरेको थियो । कानूनी आधारका रुपमा शिक्षा ऐन(आठौं संशोधन) को दफा १६(ठ) ले कानूनी आधार खडा गरेको २ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।


दरवन्दी विवरणका सम्बन्धमा शिक्षा विभागले कार्यालय सहयोगी पियन÷पाले ३०,३०० र कार्यालय सहायक लेखापाल ६,३०० गरी ३६,६०० विद्यालय कर्मचार िकार्यरत रहेको भनी यही २०७४ चैत्र ५ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई कर्मचारी दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।


यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले विदालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ६ अर्ब वजेट लाग्ने भनेर २०६३ चैत ६ मा नै अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकेको थियो ।

यही विवरण शिक्षा मन्त्रालयले यही बैशाख १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सबै कुरा मिलिसकेकाले तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन माग गर्दै महेन्द्र नगर मावि कञ्चनपुरका लेखापाल लोक बहादुर चन्दले सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सौताको सन्तानको व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीहरुको मुद्दा लड्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत पाँच पटक फैसला र धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालय कर्मचारीहरुले न्याय नपाउनाले लोक तन्त्र र कानूनी राज्यको धज्जी उडेको बताए । 'अब सेनाले हस्तक्षेप नगरेसम्म विद्यालयका पियन पालेहरुले न्याय पाउने देखिएन ।'काफ्लेले भने ।

पुनरुत्थानवादी समुह नेपालका नेता शरद कुमार मिश्रले विद्यालयका निम्न वर्गीय कर्मचारहिरुमाथि राज्यले दमन गरिरहेकाले आफुहरु उनीहरुको न्यायका लागि लड्दै आएको सपष्ट पारे ।

Comments: