बजेटको बुँदा नं. १६६ : निजीकरण कि सामुदायिकीकरण !

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार

‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

बजेट वक्तव्य २०७७–०७८ : बुँदा नम्बर १६६

‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।’

नेपालको संविधान २०७२ : भाग ४, धारा ५१ (ज) (२)

‘सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ । सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६–८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रम २०७७–७८ : बुँदा नम्बर ७२

शिक्षामा निजीकरण कि सामुदायिकीकरण ?आ.व. २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यले सायद शैक्षिक विकासका योद्धा र सरोकारवालामा दिमाग घुमाएकै हुनुपर्छ । एकातिर नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ को बुँदा नं. ७० मा ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ र पढाइमा टिकाऔँ’ भन्ने प्रावधान छ । दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको कुरा उल्लेख छ । अर्कातिर बजेटमा प्रयुक्त भाषाले निजीकरणको अनुरागलाई देखाइरहेको छ । यसको अर्थ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बिचमा कति सामीप्यता छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको ७२ औँ बुँदामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ भनिएको छ । तर यता बजेट वक्तव्यको शिक्षा शीर्षकअन्तर्गत रहेको १७१ नम्बरमा : शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका लागि गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा छ हजार नपुग शिक्षक राख्ने कुराले न त योग्य, दक्षको नीतिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ न त अस्थायी शिक्षकको प्रावधानले पेसाप्रतिको प्रतिबद्धता कायम हुन सक्छ । यसले विगतदेखि नै शिक्षकको स्तरगत वर्गीकरणद्वारा जन्मिएको समस्यालाई मलजल गराउँछ । शिक्षकहरू खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा केवल स्थायी मात्र हुनु आवश्वक छ । अस्थायी, करार, राहत लगायतका दायराले पेसाप्रति स्थायित्वको अभाव रहिरहन्छ । यो अवैज्ञानिक दरारलाई हटाउन सक्ने कार्यक्रम नहुँदा आजसम्म नेपालको शिक्षाको एउटा पाटोमा ग्रहण लागिरहेकै छ ।

निजी विद्यालय व्यापारिक स्वार्थको प्रयोजनकै आधारबाट सञ्चालित छन् । हाल निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) लगायतका निजी सङ्गठनले जेठ २१ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने भनिरहँदा उही तहको अध्ययन–अध्यापन हुने सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कोरोनाको क्वारेन्टाइन

(एकान्तवास) केन्द्रहरू सञ्चालित छन् । यसबारे सरकारको आफ्नो स्पष्ट योजना पनि देखिँदैन । निजी विद्यालयको कदमप्रति आपत्ति वा समर्थन पनि देखिँदैन । यो संवेदनामा निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षकलाई तलब खुवाउने र भर्नाको रकम लिई संस्था कसरी बचाउने भन्ने पिरलो एकातिर छ । अर्कातिर विद्यार्थी भड्केलान् भन्ने पनि छ । फलतः विभिन्न नाममा शुल्क लिने योजनाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत प्रश्रय पाउने नै देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको ७८ औँ बुँदामा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ लाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । यदि बजेट वक्तव्यको १६६ औँ बुँदामा बहस हुने हो भने अब शिक्षामा निजीकरणले यही आडमा प्रश्रय पाउँदै जानेछ अनि संविधानको मान्यतामा आधारित ‘निःशुल्क र अनिवार्य’ शिक्षाको दायरा खुम्चनेछ ।

तर, अर्को कोणमा विरोधाभास छ : बजेट वक्तव्यकै १६० औँ बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ’ भनिएको छ । यो विषय संविधानको शिक्षा सम्बन्धी हकअन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिए बमोजिम नै छ ।माध्यमिक तहको अर्थ हालको प्रावधान अनुरूप ९–१२ कक्षा हो तर सामुदायिकमा समेत ११, १२ कक्षामा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता अद्यापि कायमै देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको उपधारा (ज) नम्बर ३ मा ‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ पनि भनिएको छ । सोचनीय विषय : १६६ काण्डले समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी समाजको परिकल्पना कायम हुन सक्छ ?

 आ.व. २०७७/०७८ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्पm कुल बजेमध्ये रु. १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख विनियोजन गर्नुभयो अर्थात् यो कुल बजेटमध्ये ११.६४ प्रतिशत हो ।उच्च शिक्षाका लागि भनेर बजेटमा १७ अर्ब ४३ करोड छुट्याइएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २१ करोड कम छ । वास्तवमा शिक्षाप्रतिको बजेट विनियोजनको विचलन विगतदेखि नै कायम छ :

क्र.सं.    आ.व.    बजेट प्रतिशत    विनियोजित बजेट
१.    २०६८/०६९    १६.६ प्रतिशत    ४६ अर्ब
२.    २०६९/०७०    १५.७ प्रतिशत    ५७ अर्ब
३.    २०७०/०७१    १५.६ प्रतिशत    ६४ अर्ब
४.    २०७१/०७२    १३.९ प्रतिशत    ६३ अर्ब
५.    २०७२/०७३    १२.३ प्रतिशत    ८० अर्ब
६.    २०७३/०७४    ११.६ प्रतिशत    ८७ अर्ब
७.    २०७४/०७५    ९.९१ प्रतिशत    ९९ अर्ब
८.    २०७५/०७६    १०.२३ प्रतिशत    १३४ अर्ब
९.    २०७६/०७७    १०.६४ प्रतिशत    १६३ अर्ब
१०.    २०७७/०७८    ११.६४ प्रतिशत    १७२ अर्ब

आ.व. २०६८/०६९ मा नै १६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो देशले विगत १० वर्षको तुलनामा आपूmलाई किन फर्काउन सकेन ? यो एउटा बाध्यतात्मक कारण पनि हो तर सोचको प्रभावले दरार खडा गरिदिएको देखिन्छ । गत आ.व.को कुल बजेटको तुलनामा २०७७/०७८ को कुल बजेटमा १ प्रतिशत वृद्धि भयो । गत आ.व. २०७५/०७६ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी भनेर कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत अर्थात् रू. एक खर्ब, ३४ अर्ब, ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये संघको लागि ४६ अर्ब, ५३ करोड ६४ लाख भागमा परेको थियो भने प्रदेशलाई २ अर्ब, ८५ करोड ७३ लाख तथा स्थानीय तहका लागि ८५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको थियो । यो बजेट यस अघिका ४ वर्ष यताकै बढी त हो तर आ.व. २०६८/०६९ को तुलनामा पुग्न सक्ने हैसियतमा दरार रहिरहेकै देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ यत्रो अर्बौँ रकमले शिक्षामा निजीकरणको विकास गराउने कि सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने ? यसअघि पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेका विषय हुन् : निजी विद्यालयलाई सामुदायिकीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, यी विषयमा बेलाबेला उठाउँदै अनुमोदनका तहमा पुगेर रातारात रोकिँदै, बदलिँदै गरेर राजनीति गरिएको देखिन्छ । संविधानतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सार देखा परेको छ । तर, सेवा र गुणस्तरीय सुविधा दिने नाममा असुल्ने चर्को रकमका बारेमा राज्यले सोच्नै सकेन । यसबाट विपन्न र सम्पन्नताको खाडल अझै गहिरो हुने नै छ ।

अभिभावकको ढाड सेकेर शिक्षामा व्यापार गर्न चाहने कथित अल्पसङ्ख्यकहरूको भावना र कलुषित सोचको सिकारमा बहुसङ्ख्यक निरीह वर्ग पर्नेछ । नाफाबाहेक संवेदनाको एकरति भावना नहुने निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको पाउमा शरण माग्न जाऊ भन्ने सरकारको १६६ नम्बरले हानेको हेम्बरबाट लोकतन्त्रको संघीयतामुखी शासनको खिल्ली उडाइएको प्रष्ट छ ।कोरोना महामारीले उसै पनि मध्यम वर्ग नै निम्न वर्गको तहमा झर्ने सम्भाव्यतालाई बढाइरहँदा शिक्षा र स्वास्थ्यले जनतालाई विगतका भन्दा पनि बढी डरलाग्दा विकृतिका भड्खारामा जाक्ने देखिन्छ । यसको मूल कारण नैतिक भ्रष्टाचारको एउटा जब्बर बिउको राम्रोसँग संरक्षण गरिनेछ । जुन, विगतबाटै अझवि.सं. २०४६ देखि नै कसैले तोड्न नसकेको भिमकाय चुनौती पनि हो ।

राज्यले दिनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्यको आधारभूत सेवामै व्यापारीकरण भएका कारण विपन्न वर्गको हुर्महत्ते भएकोमा दुई मत छैन । यसो भनिरहँदा सबै निजी संघ–संस्थालाई दोषै मात्रै थोपर्नु जायज हुँदैन । कुरा सरकारको प्राथमिकता केमा छ भन्ने मात्रै हो । सामाजिक न्यायको ढोल जे जसरी बजाए पनि, मातृभाषामा शिक्षा दिने भन्दै फलाके पनि आखिर समाजमा एउटा वर्गीय खाडललाई निजीकरणले प्रश्रय दिइरहेको छ । बजेटमा प्रस्तुत १६६ औँ बुँदाका आधारमा हेर्ने हो भने धनीलाई पढाइने र पढ्ने तथा गरिबले पढिदिने विद्यालयको दुई धारले चरम् वर्गीयताको खाडल बनाइरहनेछ । शिक्षाको स्तरमा पल्लाभारी हुने र नहुने कर्मकाण्ड पनि जारी रहनेछ । फलतः शिक्षामा व्यापार गर्नेलाई अब बाटोमा काँढा छैन नै भनिएको ठहर्छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मेडिकल कजेलमा चरम आर्थिक शोषण हुन्छ । त्यहाँ सामान्य मान्छेले पढ्छु भनेर आँटै नगरे हुन्छ । देशका सबैभन्दा चर्चित भनिएका स्कुल र कलेजभित्र एउटा पनि सामुदायिक तथा सरकारी नाम आउनै सक्दैन । त्यहाँकोअचम्मको कुरा एउटा पनि विपन्न तर जेहेन्दार मेधावी विद्यार्थीको नाम अटाउँदैन । लुट्नसम्म लुटे पनि कारबाही हुँदैन । अर्कोतिर संविधानतः निजी विद्यालयमा मातृभाषाको शिक्षा दिनेसम्मका कुरा आजसम्म मौन छन् । बरु अङ्ग्रेजी माध्यमलाई प्रश्रय दिएर निजीकै सिकोभित्र हाल्ने होडबाजी छ । अनि, पलायनवादी शिक्षा दिएर राष्ट्रवादी ढोल पिटिन्छ र शिक्षामा परिवर्तनका कुरा गरिरहिन्छ । विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिने विभिन्न विषय शीर्षकमा चलखेल भइरहेका घटना घटिरहेकै हुन् ।

शिक्षा क्षेत्र कोरोना महामारीको चपेटमा त्यसै पनि प्रभावित छ । हालसम्म पनि धेरै शैक्षिक योजनाहरू दाताहरूका अनुदान र ऋणमा आधारित छन् । फलतः नेपालले शिक्षामा आत्मनिर्भरताको जगलाई बसालेर आफ्नो मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।जनतामा गरिबीको हेम्बर त लाग्ने नै छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ सामुदायिक शिक्षामा खर्चेर पनि गुणस्तरीय व्यवस्थापनका विषयमा नसोच्ने हो भने निजीकरणको सोच बढिरहन्छ । समाज गुणस्तरको खोजीमा निजीतिरै सकीनसकी हाम्फाल्नेछ अनि गरिबीको खाडल अझै गहिरो हुनेछ । यस विषयमा सरकारले गहन रूपबाट सोच्नुपर्छ ।

[email protected]

प्रतिकृया दिनुहोस्