धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागि प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एकरएक वटा क्याम्पस छनोट गरेको छ।
छनोट भएका क्याम्पसमा कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको महाकाली, डोटीको केदारज्योति कुञ्ज र डडेलधुराको त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस छन्। बैतडीको जगन्नाथ, दार्चुलाको दार्चुला, बझाङको सुनकुडा, बाजुराको बाजुरा र अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस पनि नमूना क्याम्पसका रुपमा स्तरोन्नती गर्न छनोट गरिएको छ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत जयदेव महराले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि विश्वविद्यालय आयोगले बनाएको मापदण्ड, तोकिएका ५८ वटा विभिन्न सूचकहरु र क्याम्पसले भरेको स्वमूल्याङ्कन फरामका आधारमा क्याम्पसहरु छनोट गरिएको बताए। उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम छनोटमा परेका क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नती गर्ने पहल थालिएको हो। यसका लागि मन्त्रालयले ‘नमूना क्याम्पस तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७’ तयार गरिरहेको छ।
मूल्याङ्कन गर्दा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पाँच वटा क्याम्पसले पाएको प्राप्ताङ्कको तुलनामा एकतह मुनी अङ्क प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरु स्तरोन्नतीका लागि छनोटमा परेका हुन्। मूल्याङ्कनमा भने कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पहिलो, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस दोस्रो, कञ्चनपुरको कञ्चन विद्यामन्दिर सामुदायिक कलेज तेस्रो, कैलालीको ऐश्वर्य विद्या निकेतन क्याम्पस, चौथो र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस पाँचौ स्थानमा रहेको छ।
“सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसले उपलब्ध गराइरहेको शैक्षिक गुणस्तरकै हाराहारीमा छनोट भएका क्याम्पसलाई पु-याउन लागिएको छ”, महराले भने, “यी क्याम्पसलाई वर्षेनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने क्याम्पस सरह पु-याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।” छनोट भएका क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्नका लागि चालू वर्षमा २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ। सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसलाई पनि निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ।
कतिपय जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालनमा हुँदा कतिपय क्याम्पसले आवश्यक सङ्ख्याका शिक्षक, विद्यार्थीको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत जुटाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले नमूना क्याम्पस बनाउने नीति लिएको हो। यस्ता क्याम्पसलाई ‘मर्जर‘ (एक आपसमा गाभ्न)गर्न गराउनका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले आह्वान गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेको बताइएको छ। यो कार्यक्रमअन्तरगत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन अनुदान वापत ६०लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको थियो।
राससको खबर नागरिकबाट
