काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोबायाेलोजीको अनुमति पत्र नखुलाउँदा सयौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । परिषद्ले २०६८ सालदेखि अनुमति पत्र नखुलाउँदा सयौँं विद्यार्थी मुलुकमा नै बेरोजगार भएपछि विदेशिनु परेको छ । स्नातकोत्तर तह उर्तीण गरेका विद्यार्थीलाई माइक्रोबायाेलोजी अनुमति पत्र दिएपछि मात्र प्रयोगशालामा काम गर्ने गर्दछन् । तर परिषद्ले अहिलेसम्म अनुमति पत्र नखुलाउँदा प्रयोशगालामा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिले काम पाएका छैनन् ।
परिषद्ले एक पटक मात्र अस्थायी अनुमति पत्र खुलाए पनि त्यसपछि खुलाएको छैन । त्यो अस्थायी अनुमति पत्र पनि नवीकरण भएको छैन । त्यतिबेला ११६ जनालाई अस्थायी अनुमति पत्र दिएको थियो । विद्यार्थीले अनुमति पत्र खुलाउनका लागि पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गरे पनि खुलाउन माग गर्दै पीडित विद्यार्थीले माइक्रोबायाेलोजी सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिका सञ्जीव धितालले अध्ययन गरे पनि अनुमति पत्र नभएपछि आफ्नै देशमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘‘अनुमति पत्र खुलाउन माग गर्नका लागि हामीले पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गर्यौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छैनाैँ । पढेको खेर गइरहेको छ ।’’ उहाँले २०७१ सालमा माइक्रोबायाेलोजीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । उहाँजस्तै करिब दुई हजार ५०० विद्यार्थीले अनुमति पत्र नपाएर बेरोजगार भएका छन् ।
उहाँले आफूहरुले कोरोना सम्बन्धी अध्ययन गरेपनि मुलुकमा महामारी आउँदा पनि अनुमति पत्र नभएपछि कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण गर्ने काम नपाएको गुनासो गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोबायाेलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज वञ्जाराले परिषद्कै मापदण्डअनुसार आफूहले विद्यार्थीलाई पढाए पनि अनुमति पत्र नपाउँदा सेवा गर्ने अवसर नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँले अनुमति पत्र नपाउँदा कोभिड–१९ को बेला प्रयोगशालमा यहाँ पढेका जनशक्तिले काम नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘‘हामीले ती जनशक्तिलाई कोरोना सम्बन्धी अध्ययनसमेत गराएका छाैँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मुलुकमा यस्तो महामारीको बेला पनि उनीहरुले सेवा गर्न पाएका छैनन् । यो विडम्बना हो ।’’ उहाँले नेपालमा सेवा गर्न नपाएपछि आफुहरुले उत्पादन गरेका जनशक्ति अमेरिका, बेलायत जस्ता ठाउँका प्रयोगशालामा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुमति पत्र नपाउँदा दुई हजार जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा वर्षेनि १५० जना प्रयोगशालामा काम गर्ने माइक्रोबायाेलोजी पढेका जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
विभागले परिषद्लाई माइक्रोबायाेलोजीको कक्षा कोठाको अनुगमनका लागि ८० हजार बुझाए पनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको विभागका प्रमुख डा वञ्जाराले बताउनुभयो । उहाँले अनुमति पत्रको समस्याका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीलाईसमेत जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले परिषद्मा शैक्षिक संस्था दर्ता नभएकोले अनुमति पत्र नदिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘‘परिषद्को ऐनले परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाका जनशक्तिलाई मात्र अनुमति पत्र दिने भनेको छ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले त्यही अनुसार अनुमति पत्र दिने हाैँ । उनीहरु परिषद्मा दर्ता नभएकाले अनुमति पत्र नपाएका हुन ।’’ उहाँले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसहित उच्चस्तरीय सयन्त्र बसेर अनुमति पत्रबारे निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राससको खबर गोरखापत्रबाट
