काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउनको अन्त्य नभएसम्म शिक्षणसंस्था सुचारु गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशको भौगोलिक विकटताले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए ।
सबैको पहुँचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरु बीच विभेद हुनसक्ने उनले सुनाए । शिक्षकहरुलाई पनि तयार पार्न समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रेसमिटमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले प्रदेशसँग शिक्षण संस्था सुचारु गर्नका लागि लकडाउनको अन्त्य कुर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
यदि लकडाउन केही समय लम्बिए दशैंतिहारको विदा कटौती गरेर भएपनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने बारे छलफल चलिरहेको भन्दै मन्त्री सुवेदीले सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नभएकाले तत्कालका लागि अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बाध्यता सुनाए ।
प्रदेशमा हाल ११२ विद्यालय क्वारेन्टाइनमा परिणत भएकाले लकडाउन खुलिहाले कसरी त्यसमा पढाइ सुचारु गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरु लागिरहेको उनले जानकारी दिए ।
हालसम्म प्रदेशले रेडियो एफमएमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र सन्देशहरु प्रसारण गरिरहेको भन्दै रेडियोबाट पनि दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको मन्त्री सुवेदीले जानकारी दिए ।
गएको बैशाख २८ र २९ गते प्रदेश भित्रका ८८ वटै स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुखहरुसँग प्रदेश सरकारले शिक्षण संस्था सुचारु, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिलगायतका विषयमा छलफल गरेको भन्दै मन्त्री सुवेदीले धेरै सुझाबहरु प्राप्त भएका र त्यसेको आधारमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको भन्दै उनले शिक्षक तालीम र विद्यालयमा आइसिटि ल्याव र इन्टरनेट विस्तारका कार्यक्रमलाई जोड दिइने बताए ।
प्रदेशले ४ टवा तालीम केन्द्र भएपनि हाल दिपायलको केन्द्रबाट मात्रै वर्षेनी ३ सय शिक्षकहरुलाई तालीम दिँदै आएको भन्दै आगामी दिनमा शिक्षक तालीमलाई प्रविधिमैत्री सिकाइसँग जोडेर सञ्चालन गर्ने योजना सुनाए ।
लकडाउन लम्बिदै गए शिक्षण सिकाइका विकल्पहरु अपनाउने बारेमा छलफल चलिरहेको मन्त्री सुवेदीले बताए । लकडाउन खुल्नसाथै समयमै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
मावि तहको विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको भएपनि प्रदेशले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय तहको शैक्षिक र भौतिक सुधारमा क्रियाशील रहँदै आएको मन्त्री सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गएको वर्ष ८८ र यसवर्ष ६४ वटा ४ र २ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।
कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएपछि कक्षा १० र ११ मा बोर्ड परीक्षाको आवश्यकता नरहेको उनले बताए । आफुले संघीय शिक्षामन्त्रीलाईपनि यही सुझाब दिएको उनको भनाइ थियो ।
सबै ८८ वटै स्थानीय तहमा अनलाइनबाट सिकाउन पाए धेरै राम्रो हुनेभएपनि सम्भव नभएपछि आफुहरुको केही नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले शिक्षा सुचारुको पूर्व तयारीका लागि कोरोना प्रतिकार्य शिक्षा समूह गठन गरेको समेत जानकारी दिए ।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल प्रेसमिटमा सुदुरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश ५ का एक दर्जनका साथै काठमाडौंकासमेत गरी ३० बढी पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । समूहले यसअघि अन्य ६ प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग प्रेसमिट सम्पन्न गरिसकेको छ ।
२०७७ बैशाख ३१ गते १४:३२मा प्रकाशित
