काठमाडौं । बजेटमार्फत् इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा नबढेको प्रति शिक्षामन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । आइतवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटमा इसिडि र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा नबढेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा व्यवस्था भएको तथा प्रधानमन्त्रीलेसमेत सुविधा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बेला बजेटमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले यसले आफुलाई चिन्तित तुल्याएको जनाएका छन् ।
बजेटमा इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब श्रमऐनले तोकेबमोजिमको बनाउन आफुले सक्दो प्रयास गरेपनि केही नलागेको भन्दै शिक्षामन्त्रीले निरासा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्– ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवागरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु ।’
यस सम्बन्धमा विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न अर्थ मन्त्री समक्ष आफुले आग्रह गरिसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आफुले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
