काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनसँगै शिक्षा मन्त्रालय खारेज हुने भएको छ । अब केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय रहने छैन ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएका छन् । समितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने छ ।
कार्यदलले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएपछि सामान्य मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।
शान्ति मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मर्ज गरिने छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मर्ज गरेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाइने छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज गर्दै त्यसमा कानून मन्त्रालय मिलाएर कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथावत राख्दै स्वास्थ्य र जनसंख्या तथा संस्कृति, पयर्टन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मध्ये एकलाई गाभेर सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयलाई मर्ज गर्दै जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
समितिले, शहरी विकास तथा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई गाभेर आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई गाभेर सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय तथा वन तथा भू–संरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन भू–संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
उपसमितिले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसपछि वन भू-संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै भाषा आयोगलाई पनि निरन्तरता दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
२०७३ चैत्र ९ गते १०:०६मा प्रकाशित
