काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका संघसंगठनहरुकै अवरोधका कारण ०६३ को शिक्षा ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन नसकेको खुलासा गरेको छ । ०६३ मा ऐनमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च लागेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
शिक्षा पत्रकार समुहले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले तत्कालीन समयमा शिक्षकका संघसंगठन सकारात्मक नभएका कारण नै ०६३ को ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जिकिर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुवँरले मन्त्रालयले ०६३ को ऐन र सो कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पालना नगरेको आरोप लगाएपछि प्रवक्ता लम्सालले सो कुराको खुलासा गरेका हुन् ।
सत्ताको संरचना बदलिएपछि कर्ताहरुको हैसियत पनि बदलिने तर्क गर्दै लम्सालले लोकतन्त्रपश्चात् शिक्षक संघसंगठनहरुले वृहत आन्दोलन गरि मन्त्रालयसँग ०६३ को ऐनमा भएको अस्थायी शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर लागुगर्ने सहमति गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यो शिक्षक आन्दोलन नभएको भए त्यो सम्झौता नहुने र अस्थायी शिक्षकहरुले त्यति नै बेला आन्तरिक परीक्षा दिन र सुविधा लिन पाउने लम्सालको जिकिर थियो ।
त्यो ऐन कार्यान्यन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको स्वीकार्दै लम्सालले शिक्षक युनियन र मञ्चको सम्झौताका कारण त्यो आदेश पनि कार्यान्वयन गर्न मनत्रालय असफल भएको दावी गरे ।
‘त्यो ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न शिक्षकसंघसंगठनहरुले यति ठूलो आन्दोलन गरे कि रोक्नलाई मानव अधिकार आयोगले मध्यस्तता गरेपछि मात्रै वार्ताको वातावरण बन्यो । हैन भने शिक्षक संघसंगठन मन्त्रालयसँग वार्तामा बस्न पनि मानेनन् ।’ लम्सालले भने । ‘त्यति बेला शिक्षक संघसंगठनले आन्दोलन नगरेको भए ०६३ को ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन हुने र ऐनले सुविधा दिए कास्कीका टेकनाथ गौतम जस्ता सयौँ शिक्षकहरु खालीहात अवकाश हुनपर्ने थिएन ।’
यसपालीको ऐन पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई गरे फेरी सयौँ शिक्षकहरु टेकनाथ गौतम जस्तै खालीहात विदा हुनुपर्ने लम्सालको जिकिर थियो ।
२०७३ साउन २० गते
