काठमाडौं । चितवन माविको जग्गामा करार गरी बनेका स्थायी संरचना भत्काउन विज्ञ टोली गठन गरिएको छ ।

विद्यालयले आफ्नो ९ विगाह जग्गामध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई भाडामा दिएको थियो । सो, जग्गामा विभिन्न संस्थाहरुले ठूला–ठूला स्थायी संरचनाहरु निर्माण गरेका थिए । सामुदायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालित चितवन उच्च माविले आफ्नोे नाममा रहेको ९ बिघा जमिन टुक्रा–टुक्रा बनाई मैयाँदेवी कन्या कलेज र विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्म र दिवा इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पलाई २५ वर्षका लागि करारमा दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले विद्यालयको जग्गा भाडामा दिने निर्णय खारेज गर्दै र त्यसमा निर्माण भएका संरचना भत्काउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको थियो । अन्ततः विद्यालयले भाडाको जग्गामा बनेका संरचना अदालतको आदेश अनुसार भत्काउन विज्ञ टोली गठन गरेको हो ।

विद्यालयको जग्गामा बनेका चितवन मेडिकल कलेजलगायतको स्थायी संरचना भत्काउन अदालतको आदेशअनुसार विज्ञ टोलि गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पोषकान्त चापागाईँले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार चितवन रेडक्रसका अध्यक्ष जगदिश्वर खनालको संयोजकतवमा जिल्ला प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, विभिन्न संघ–संस्थाहरुको सहभागितामा १३ सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गरेको हो । त्यसले असोज ५ गतेदेखि काम शुरु गरेको चापागाईँँले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले ‘विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टने’गरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउनेगरी जग्गा करार नमिल्ने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक भएको र भाडामा लगाउँदा वा बिक्री गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरण पाउने अधिकार खोसिने भएकाले यस्ता कार्य गर्नु कानूनविपरीत हुने फैसला सुनाएको थियो ।  विद्यालयको हाता खुला र फराकिलो, पर्याप्त खेल मैदान र बाग बगैँचा कायम रहँदा आदर्श शैक्षिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्ने सर्वोच्चको ठहर थियो ।

चितवन भरतपुरस्थित चितवन माविले धमाधम जग्गा बेच्ने र आफूखुशी भाडामा लगाउन थालेपछि विद्यालय सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने र बेच्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष असोज १६ गते मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले  भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । विद्यालयले २०७३ असारमा २२ वर्षका लागि थप जग्गा भाडामा लगाउने सूचना निकालेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु विष्णुहरि कोइराला, देवेन्द्र न्यौपाने, विद्यालय कर्मचारी शंकर कुमाल र सर्वसाधरण चन्द्रकला कोइरालाले गत वर्षको असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।  सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब देशभरका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नोे नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र जग्गा करारमा दिन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चितवन मावि (तत्कालीन उमावि)को गतिविधिहरु हेर्दा जग्गा बिक्री गरी र भाडामा लगाई जग्गाको खण्डीकरण र विद्यालय हातालाई स्थायी रुपमा संकुचित बनाइएको जनाइएको छ । ‘यस दृष्टिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ऐनको दफा १६ तथा नियमावलीको नियम १५८ (१) अन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेको देखिएन । तसर्थ, चितवन उच्च माविको कि.नं. १७२ को जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०७०।३।९ को निर्णय र उक्त निर्णय बमोजिम २०७०।३।२५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने भाडामा दिने आदि निर्णय र सो सन्दर्भमा गरिएका पत्राचारहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा, विद्यालयको खुल्ला जग्गा संकुचित बनाउनेतर्फ कुनै कार्य नगर्नू, अस्थायी टहराहरु भत्काउनू, यस अघि भए÷गरेका भाडासम्बन्धी करारहरु विद्यालयको हितमा छन् वा छैनन् ? खुला रहेको जग्गा पुनः विद्यालयको कब्जा र भोगमा ल्याउन र गुरुयोजना समाहित गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन ? सोसमेत हेरी विद्यालयको हितमा पुनरावलोकन गर्नू’ भन्ने परमादेश जारी गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन ११ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो ।  फैसलाको कपि विद्यालयमा पुगेसँगै कार्यान्वयनका लागि विज्ञ टोलि गठन गरिएको हो । यो पूर्णपाठ जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने कार्य गर्नु गैरकानूनी हुने भएको छ ।

किन परेको थियो मुद्दा ?
२०७० असार २५ गते चितवन माविले राजमार्गसँग जोडिएको आफ्नोे नामको १७२ नम्बर कित्ताको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । सो सूचनामा जग्गा २ तले आरसिसी भवन बनाउनेगरी २२ वर्षसम्म करारमा दिने र उक्त अवधि सकिएपछि भवन विद्यालयको हुने उल्लेख थियो । सामुदायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालित चितवन उच्च माविले आफ्नोे नाममा रहेको ९ बिघा जमिन टुक्रा–टुक्रा बनाई मैयाँदेवी कन्या कलेज र विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्म र दिवा इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पलाई २५ वर्षका लागि करारमा दिएको थियो । व्यावसायिक प्रयोजनका उद्देश्यले बनाइएका भवनहरु शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोगी नहुने र शिक्षा ऐन २०२८ ले सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरेकाले उक्त विद्यालयको जग्गामा मेडिकल कलेज र पेट्रोल पम्प खोल्न नहुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

विद्यालयले आफ्नोे स्वामित्वमा रहेको नौ बिघामध्ये पाँच बिघा जग्गा बेचेको पाइएको थियो । विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने भएकाले बेचबिखन गर्न नमिल्ने भएपनि सो विद्यालयले आफुखूशी ३१ कित्ता जग्गा बिक्री गरेको थियोे । विद्यालयले किता नं १६६ को १२ कठ्ठा जग्गा मैयादेवी कन्या कलेजलाई २४ लाखमा, कित्ता नम्बर १२४ को एककठ्ठा दीपा खकुराललाई ६ लाख १३ हजार ८०० मा, १२४ कित्ताकै २ कठ्ठा २ लाख ९८ हजारमा जानकीदेवी पौडेललाई, सोही कित्ताकै ५ कठ्ठा १ लाख ७० हजारमा शोभादेवी भण्डारीलाई बेचेको पाइएको थियो । यसैगरी, कित्ता नम्बर १३२ को तीनधुर तेत्तीस सयमा लालबहादुर थापालाई, सोही कित्ताको साढे दुई धुर अठ्ठाइस सयमा ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई, त्यति नै जग्गा तोलबहादुर बस्नेतलाई अठ्ठाइस सयमा, रिता पाठकलाई कित्ता नम्बर ९८ को १३ कठ्ठा ३० लाखमा, कित्ता नम्बर ६७, ७६ र ८३ को १२ कठठा १ लाख ९२ हजारमा र प्रेमबहादुर गुरुङलाई १ लाख ५८ हजारमा कित्ता ६७ को १२ कठ्ठा बिक्री गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर ८३ को जग्गा सूर्यप्रसाद बराललाई १ लाख ९२ हजारमा, हरिमाया गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा २ लाख ८० हजार र १ लाख ६० हजारमा गंगाबहादुर गुरुङलाई सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको थियो । सुन्दर कुमारराज भण्डारीलाई कित्ता नं ६७ र ७१ के १० कठ्ठा २ लाखमा, गणेशप्रसाद पौडेललाई सोही कित्ताको छयानब्बे हजारमा, प्रेमप्रसाद उपाध्यायलाई पनि सोही मूल्यमा र कित्ता नं ८३ को ८ कठ्ठा १ लाख ६२ हजारमा बिक्री गरिएको थियो । मिनु कार्की, धनमाया रानाभाटलगायत पाँचजनालाई एकमुष्ठ कित्ता नं ६० को २ १५ धुर तीन लाखमा, कुशुम शर्मालाई कित्ता नं ६७,७१ र ८३ को जग्गा १ लाख बहत्तर हजारमा र अर्जुनकुमार पाण्डेलाई १ लाख ८४ हजार र श्याममणि अधिकारीलाई १ लाख ७३ हजारमा सोही कित्ताको जग्गा विद्यालयले बिक्री गरेको थियोे ।

विद्यालयले थलबहादुर गुरुङ, दुर्गा प्रसाल भट्टराई, प्रदीपबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकान्त पौडेल, मुक्तिनाथ शर्मा, युगकुमारी खनाल, सीताराम खकुराल, लेखकाजी गुरुङ, कृष्णहरि सुवेदीलागायतलाई विभिन्न कित्ताको जग्गा बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, विद्यालयले कित्ता नम्बर २, ६, ५, ४ को आठ कठ्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आठ लाखमा बिक्री गरेको थाहा भएको छ । सो जग्गा विद्यालयले कम मूल्यमा बिक्री गरेको र त्यसको हालको मूल्य अर्बभन्दा बढी हुने भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका थिए । विद्यालयले भने भवन, पुस्तकालय, खेलमैदान र बालउद्यान बनाएर बाँकी जमिन विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अनुमतिमा नै बिक्री तथा भाडामा लगाएको जनाउदै आएको थियो । विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक व्यवस्थापन तथा निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ताका लागि स्रोत जुटाउन जग्गा बिक्री तथा भाडामा लगाउनुपरेको विद्यालयले स्पष्ट पारेको थियो ।

चितवन माविले धमाधम जग्गा बेच्ने र आफुखुशी भाडामा लगाउन थालेपछि विद्यालय सम्पत्ति सार्वजनिकसरह हुने र बेच्न नमिल्ने दाबी गर्दै गएको असोज १६ गते अधिवक्ताहरु देवेन्द्र न्यौपाने, विष्णुहरि कोइराला, विद्यालय कर्मचारी शंकर कुमाल र स्थानीय चन्द्रकला कोइरालाले गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दाका तर्फबाट बहस गरेका  अधिवक्ता कोषराज काफ्ले सर्वोच्चको परमादेशको आदेश पछि अब मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा बिक्री गर्न तथा करार सम्झौता गरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नपाउने बताउछन् । साथै, चितवन माविका जग्गामा बनेको अस्थायी स्थायी सबैखाले संरचना भत्काउनुपर्ने भएको छ । अब सोही मुद्दाका आधारमा देशभरका विद्यालयहरुका लागि लागू हुनेगरी अर्को मुद्दा दायर गरी यस व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।

‘विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई बेच्ने वा करार गरेर अरूलाई दिने प्रावधान ऐनमा छैन,’ उनले भने ।

२०७५ असोज ९ गते ०९:३३मा प्रकाशित