काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा पठनपाठन र शुल्क लिने काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विद्यार्थी अभिलेखीकरणको बाटो भने खुला गरिदिएको छ ।
सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शिक्षाका वर्तमान मुद्दा र गतिविधिहरुको बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालीम केन्द्र) का सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने भनी आदेश जारी भएको स्मरण गराएको छ ।
साथै, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गरी शिक्षण संस्थाका कार्यालयको सेवा र कार्यहरू मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले अहिलेको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव नभएको कारणले नै असार १ गतेदेखि सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको भन्दै विद्यालय सञ्चालनका काम नर्गन भनेको छ ।
लकडाउनको अवधिकोसमेत शुलक लिने गरी प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सनबाट असार ७ गते जारी संयुक्त अपिल प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको आदेश तथा निर्णय एवम् वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ विपरित हुने कुनैपनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गरिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए शिक्षण संस्थाहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी प्राप्त निर्देशानुसार गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।
२०७६ सालमा प्रारम्भिक बालविकासमा भर्ना भएका बालबालिकाको मात्र विद्यालय पहिले नै पहिचान भइसकेको हुने हुँदा त्यस्ता बालबालिकाहरूको कक्षा १ मा अभिलेखीकरण गर्न र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
२०७६ को शैक्षिक सत्रमा कुनै कक्षा उत्तीर्ण गरी माथिल्लो कक्षामा अभिलेखीकरणमा लागि अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितमा रहेका बालबालिकाको हकमा त्यस्ता बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयले अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा जोड्न सकिने प्रबन्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ २८ को निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालीम केन्द्र) का सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने भनी आदेश जारी भएको र जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गरी शिक्षण संस्थाका कार्यालयको सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको सर्वविदित नै छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव नभएको कारणले सम्वत् २०७७ साल असार १ गतेदेखि सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको कुरा समेत अवगत नै छ ।
यसै सन्दर्भमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण, कक्षोन्नती, पाठयपुस्तक र शुल्क लगायतका विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित, प्रशारित विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको धारणा देहाय बमोजिम रहेको छ ।
१. प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सनबाट २०७७ असार ७ गते जारी संयुक्त अपिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरूमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूको विधिसम्मत निरूपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसारको सेवा र कार्य बाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधिहरू स्थगित रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित आदेश तथा निर्णय एवम् (वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७) विपरित हुने क्रियाकलापहरू सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।
२. सम्वत् २०७७ साल असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गरिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भए शिक्षण संस्थाहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी प्राप्त निर्देशानुसार गर्नुहुन ।
३. २०७६ सालमा प्रारम्भिक बालविकासमा भर्ना भएका बालबालिकाको मात्र विद्यालय पहिले नै पहिचान भइसकेको हुने हुँदा त्यस्ता बालबालिकाहरूको कक्षा १ मा अभिलेखीकरण गर्न र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ।
४. प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव नभएका तर पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाको सिकाइ सम्बन्धमा ति बालबालिका बसेको स्थानबाट सबैभन्दा पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयले अभिलेखीकरण गरी निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको ।
५. २०७६ को शैक्षिक सत्रमा कुनै कक्षा उत्तीर्ण गरी माथिल्लो कक्षामा अभिलेखीकरणमा लागि अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितमा रहेका बालबालिकाको हकमा त्यस्ता बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयले अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा जोड्न सकिने प्रबन्ध रहेको ।
दीपक शर्मा
सहसचिव एवम् प्रवक्ता
