पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ रहेको छ । ८ वटा जिल्ला रहेको मधेश प्रदेशमा कुनै पनि जिल्ला साक्षर बन्न सकेको छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६१ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् तर मधेश प्रदेशको १२६ मध्ये एउटा पालिका पनि साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । प्रतिबद्धताको सात वर्षमा ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसक्दा मधेस प्रदेश ८ जिल्ला अझै बाँकी छन् ।

अझै पनि नागरिक निरक्षर रहनु भनेको अभिभावक असाक्षर हुनुु हो । साक्षरता अभियान औपचारिक शिक्षा र अभिभावक शिक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ । निरक्षर वयस्क हुनु भनेको अभिभावकले शिक्षाको महत्व नबुझ्नु पनि हो । यसको अर्थ अर्को पुस्ताले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु हो । साक्षरता अभियान सञ्चालन हुँदा पनि निरक्षर नागरिक साक्षर हुन नसक्नु स्थानीय समुदायको मात्र दोष होइन, केन्द्रले साक्षरता अभियानका कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता अनुकुलका कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु पनि हो । मधेश प्रदेशमा ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । यसले आगामी भविष्यमा पनि उक्त प्रदेशमा निरक्षरको संख्या ठूलै हुने संकेत गर्छ ।

मधेश किन पछाडि ?
मधेशको साक्षरता कम हुनुको एउटा कारण जातीय विभेद हो । तराई मधेश यातायात, बिजुलीलगायत सुविधाका हिसाबले पहाडभन्दा सुगम छन् । टोलटोलमै विद्यालय पनि खुलेका छन् तर पनि मधेशको साक्षरता प्रतिशत कम छ । मधेशको साक्षरता प्रतिशत कम हुनुका कारणमध्ये एक दलितलाई विद्यालयमा शिक्षक तथा सहपाठीले गर्ने विभेद पनि हो । खासगरी मधेसको सप्तरीदेखि पर्सासम्म दलितहरुको संघन बसोबास रहेका क्षेत्रमा यो समस्या व्यापक छ । नेपालमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर हुनेमा सामान्यतः दलित, त्यसमा पनि विशेषतः मधेशी दलित पर्छन् । मधेशका ‘माथिल्ला जात’ र दलित समुदायको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठूलो खाडल छ । मधेशी दलितमा पनि मुसहर र डोम यसको पिँधमै छन् भने सबैभन्दा माथि पहाड र मधेशका ब्राह्मण र क्षत्री छन् । युनेस्कोको एक तथ्याङ्कअनुसार कुलीन समूहमा जैन, मारवाडी, कायस्थ, ब्राह्मण र नेवारको साक्षरता दर ६० देखि ९४ प्रतिशत छ भने सीमान्तकृत समूहमा चमार, डोम र मुसहरको क्रमशः १२.७, ६.५, ३.७ प्रतिशत मात्रै छ । जुन ऐतिहासिकरूपले चलिआएको संरचनात्मक असमानता तथा विभेदको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

भारतको साक्षरता र शिक्षाको सुचकहरु हेर्दा पनि बिहारको नेपालसँग जोडिएका जिल्लाहरु, कमजोर देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि शैक्षिक सुचकांकमा हुम्ला, दार्चुला, सोलुखुम्बुको भन्दा पनि सबैभन्दा तल सप्तरी देखि रौतहटसम्मको जिल्ला पर्दछ । बारा र पर्सा पनि स्तर केही माथि देखिन्छ । शिक्षाविद् षदानन्द कँडेल सडक, यातायात, खाद्यन्न र सहुलितपूर्ण अत्यावश्यक सुविधा हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेश शिक्षा र साक्षरतामा तल पर्नुको कारण सामाजिक र सास्कृतिक पक्ष रहेको बताउनुहुन्छ । मधेश प्रदेशमा वहुआयामिक वहिस्करणको समस्या धेरै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशका दलित समुदाय धेरै नै पछाडि परेको देखिन्छ । दलितभित्र पनि मुसहर, चमार, डोम समुदायको स्थिति नाजुक देखिन्छ । ती वर्ग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकजस्ता वहुआयामिक वहिस्करणमा परिरहेको कँडेलको भनाइ छ ।साक्षरताका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारी योजना नबन्नु, भएका नीति र अभ्यासमा एकरुपता नहुनु आदिले पनि मधेशको साक्षरता दर सुधार हुन नसकेको शिक्षाविद् कँडेल ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।

मधेसमा अन्ध–विश्वास र रुढिबादी सोच धेरै हाबी छ । अझ पनि छुवाछुत भयानकरूपमा व्याप्त छ । छोरा–छोरीमा विभेद उत्तिकै छ। छोरी अर्काको घरमा जाने हो, पढेर केही हुँदैन, पढाइ आवश्यकता नै होइन भन्ने विचार प्रचुर छ । जातीय भेदभावबाट पनि मधेस एकदमै ग्रसित छ । दलितले छोएको माटोको भाँडो फालिदिने चलन छ । फलाम–पित्तलको भने पखालेर घरमै राखिन्छ । यी सबै निरक्षरताका द्योतक हुन् ।

साक्षरताको अवस्था
मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको प्रदेश २ को जनसांख्यिक स्थिति नामक अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार समग्र नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर हुँदा मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ४९.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ती मध्ये ६० प्रतिशत पुरुष र ३९ प्रतिशत महिला साक्षर रहेका छन् । यस प्रदेशमा पुरुष–महिला बीचको साक्षरता दरमा २२ प्रतिशत फरक छ । यो प्रतिशत समग्र नेपालको पुरुष–महिला बीचको साक्षरतादरको भिन्नता भन्दा बढी हो । यसरी हेर्दा साक्षरता दरमा लैङ्गिक भिन्नता नेपालको तुलनामा यस प्रदेशमा बढी रहेको छ । जुन लैङ्गिक दृष्टिले अझ बढी संवेदनशील विषय मान्न सकिन्छ ।

पाँचवर्ष र सोभन्दा माथिको जनसंख्याको जिल्लागत साक्षरताको अवस्थालाई हेर्दा पर्सा जिल्ला अगाडि देखिन्छ । त्यहाँका ५६ प्रतिशत जनता साक्षर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै रौटहतमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार रौतहट जिल्लाको साक्षरता दर ४२ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै सप्तरी तथा पर्सा जिल्लामा पुरुष करिब ६७ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् र सबै भन्दा बढी महिला साक्षर रहेको जिल्ला समेत पर्सा नै रहेको छ । यस प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा पुरुष–महिला बीच कम्तिमा पनि १८ प्रतिशत बिन्दुले साक्षरता दरमा फरक रहेको पाइन्छ । यसैगरी सप्तरीमा पुरुष–महिला बीचको साक्षरता दरमा २४ प्रतिशत अर्थात् सबै भन्दा बढी खाडल रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, लेख–पढ दुवै गर्न नसक्ने जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गर्दा पनि समग्र नेपालको अवस्था भन्दा यस प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिन्छ । प्रतिवेदनकाअनुसार नेपालमा २२ प्रतिशत पुरुषहरुले लेख–पढ दुवै गर्न सक्दैनन् । यस प्रदेशमा यस्ता पुरुष करिब ३८ प्रतिशत रहेका छन् । सबै भन्दा बढी लेख–पढ दुवै गर्न नसक्ने पुरुष रौतहट जिल्लामा ४५ प्रतिशत रहेका छन् । यसै जिल्लाका करिब ६३ प्रतिशत महिला लेख–पढ गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जिल्लागत पाँचवर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर सप्तरीमा ४२.६, सिरहामा ३९.२, धनुषामा ४०.२, महोत्तरीमा ३६.५, सर्लाहीमा ३६.६, रौतहटमा ३२.० , बारामा ४०.७ र पर्सामा ४३.९ प्रतिशत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारसँग तथ्यांकै छैन
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखासँग भने मधेश प्रदेश र त्यहाँका जिल्लागत साक्षरता दर सम्बन्धी तथ्यांक नै छैन । तर, स्थानीय तहको आधारमा जिल्लाहरु हेर्दा मधेशको साक्षरता दर ७५ देखि ९० प्रतिशत सम्म पुगिसकेको केन्द्र दाबी छ । उसो त केन्द्रले १५ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्मको मात्रै साक्षरता दर हेर्ने गर्छ । जबकि तथ्याङ्क विभागले १५ वर्ष माथिका सबै उमेरको साक्षरता दरको गणना गर्ने गर्छ । त्यसैले पनि तथ्यांक विभागको साक्षरता दर भन्दा केन्द्रको दर बढी हुने देखिन्छ । केन्द्रका अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकाल ७५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेका स्थानीय तहहरुलाई पनि ९० प्रतिशत पु¥याएर साक्षर घोषणा गर्दै जाने बताउनुहुन्छ । विस्तारै स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै पुरै मधेश प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अहिले मधेशको साक्षरता दर सम्बन्धमा केन्द्र सँग तथ्यांक छैन । हाल रहेको जनगणनाको तथ्यांक पनि २०६८ सालको हो । २०७८ सालको जनगणनाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भइहालेपनि त्यसले सरकारले खोजेको तथ्यांक नदिने देखिन्छ । किन भने सरकार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहकालाई मात्रै साक्षर बनाउन जुटिरहेको अवस्था छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पुनः घरधुरी सर्वेक्षण गरि १५–६० वर्ष उमेर समूहको वास्तविक निरक्षरको संख्या पत्ता नलगाएसम्म साक्षरता दरको सही तथ्यांक नआउने देखिन्छ । केन्द्रका निर्देशक ढकाल पनि घरधुरी सर्वेक्षण नगरेसम्म साक्षरताको वास्तविक तथ्याङ्क नआउने बताउनुहुन्छ । अहिले केन्द्रले स्थानीयसरकारहरुसँग घरधुरी सर्वेक्षण मार्फत् वास्तविक निरक्षरको संख्या पत्ता लगाएर साक्षरता अभियानको प्रस्ताव पठाउन भनेको छ । अहिले स्थानीय तहहरु वास्तविक निरक्षरको तथ्याङ्क पत्ता लगाउन जुटिरहेको ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार स्थानीय तहहरुले स्थानीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

जनगणनाको भय
स्थानीय तह र जिल्लाहरुले साक्षर घोषणा गर्दै जाने तर २०७८ को आउन लागेको जनगणनाले अर्के तथ्यांक देखाउला कि भन्ने भय स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । केही जिल्ला र स्थानीय तहले साक्षर भएर पनि जनगणनाको रिपोर्ट कुरिरहेको केन्द्रका निर्देशक ढकाल बताउनुहुन्छ । त्यसो त जनगणनामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता आउदैन । १५ वर्षदेखि माथिको साक्षरताको अवस्था जनगणनामा आउने भएकाले सरकारको साक्षरता दर र जनगणनाको तथ्याङ्क फरक पर्न सक्ने ढकालको भनाइ छ ।

६१ जिल्लाको साक्षरता दरलाई हेर्दा मुलुकको समग्र साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुगिसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । १० प्रतिशत थपेर ९५ प्रतिशत पु¥याइ नेपाललाई नै साक्षर घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, यो तथ्याङ्क १५–६० वर्षको मात्रै हो । जनगणनाले १५ वर्ष माथिको तथ्याङ्क निकाल्दा साक्षरता दर केही कम हुन सक्ने ढकालको भनाइ छ । ‘६० वर्षमाथिका पनि निरक्षर हुन सक्छन् । हामी गणना गर्दैनौं । तर, जनगणनामा हिसाब हुन्छ ।’ ढकालले भन्नुभयो । मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीका केही स्थानीय तहहरु यो वर्ष साक्षरण घोषणा गर्नेगरी निरक्षरको वास्तविक तथ्यांक संकलनमा जुटिरहेको केन्द्रको दाबी छ । वास्तविक निरक्षर पत्ता लगाएपछि उनीहरुलाई मात्रै फोकस गरेर विद्यार्थीहरु परिचालन गर्ने तयारी देखिन्छ ।

एक महिनामै साक्षर !
सरकारले मधेश प्रदेशका निरक्षरलाई एक महिनामै साक्षर बनाउने रणनीति लिएको छ । ३–४ महिना अभियान चलाउँदा पनि साक्षर नभएपछि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरेर एक महिनामै साक्षर बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो वडामा भएका निरक्षरको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउने र विद्यार्थीलाई एकमहिने परियोजना कार्य दिएर साक्षर बनाउन लगाउने सरकारको तयारी देखिन्छ । ‘मधेशमा यो विना अरु उपाय देखिएन । मान्छे नियुक्ति गरेर तालिम दिई पढाउन पठाउँदा अरुले जागिर खान हामीले काम छाडेर पढिदिनुपर्ने जस्ता गुनासा आए । त्यसैले एक महिना एकाघर या समुदायकै विद्यार्थी परिचालन गर्ने निधोमा पुग्यौं ।’ ढकालले भन्नुभयो ।

लगानी खेर
गतवर्षसम्म साक्षरता अभियानका लागि मधेशका स्थानीय तहलाई २ देखि ७ लाखसम्म दिने गरिएको थियो । तर प्रभावकारी नभएपछि यो वर्ष देखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउन बन्द गरिएको छ । विगतमा गएका वजेट कतिपयमा फ्रिज हुने र खर्च गर्नेले पनि यतिजनालाई साक्षर बनायौं भनेर प्रतिवेदन नदिएपछि बजेट दिन बन्द गरिएको हो । अब काम गर्न चाहनेलाई योजनासहित बजेट मागेपछि मात्रै रकम दिने केन्द्रको रणनीति छ । यो वर्ष केन्द्रमा साक्षरताका लागि कुल ५ करोड बजेट रहेको छ । साक्षरताको प्रस्तावना पेश गर्ने स्थानीय तहलाई अहिले संघीय सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि वार्षिक दुईदेखि सात लाख रुपैयाँ र त्यसमा पनि प्रोत्साहनस्वरूप १ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहले पनि यस सम्बन्धमा बजेट छुट्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् लागत साक्षेदारीमा साक्षरता अभियान अगाडि बढाउन लागिएको केन्द निर्देशक ढकालले बताउनुभयो ।

सरकारको तयारी
सरकारले मधेश प्रदेशलाई फोकस गरेरै साक्षरता अभियान अगाडि बढाइरहेको छ । स्थानीय तहहरुमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, विद्यालय र कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीमार्फत् १५–६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षरहरुको वास्तविक संख्या पत्ता लगाइ सोहीअनुसार साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । २०६७–६८ को घरधुरी सर्वेक्षणको तथ्याङ्क पुरानो भइसकेकाले पहिले अहिले रहेका वास्तविक निरक्षरहरुको संख्या पत्ता लगाइने केन्द्रका निर्देशक ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार यसका लागि अहिले स्थानीय तहहरुले विद्यालय, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिमार्फत् विवरण संकलनको काम भइराखेको छ ।

वास्तविक निरक्षर जनसंख्या पत्ता लगाएपछि सोहीअनुसार साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ । यसका लागि सामाजिक विषयको परियोजना कार्य दिएर कक्षा १० सम्मका र ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्ने केन्द्रको तयारी छ । ‘पहिला विद्यार्थीहरुले आफ्नै घरमा निरक्षर भए साक्षर बनाउँछन् । त्यसपछि समुदायका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन जुट्छन्’ –ढकालले भन्नुभयो । ‘हामीले स्थानीय तहहरुलाई प्रस्तावना पठाउन भनेका छौं, साक्षर बनाए वापत विद्यार्थीहरुलाई केही रकम दिने रणनीति अवलम्वन गरेका छौं ।’ साक्षरताका १२ सूचकमध्ये एकमहिना भित्र कम्तिमा ५० प्रतिशत जाने साक्षर हुने मान्यता छ ।

केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहमै गएर छलफल गरिराखेको छ । पर्साको वीरगञ्जमा केही वडा साक्षर घोषणा भएर स्थानीय तह घोषणा गर्ने तयारीमा देखिन्छ । सरकारले सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक सामग्री छपाउने, तालिम दिने गर्दा धेरै बजेट खर्च भएपनि प्रतिफल नदेखिएपछि विद्यार्थी परिचालनको नयाँ जुक्ति लिएको हो । संघीय सरकारले भन्दा पनि साक्षरता अभियानमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु नै जिम्मेवार बनाउने गरि अगाडि बढिएको देखिन्छ । संघीय सरकार आफ्नो घरकालाई आफै साक्षर बनाऔं भन्ने रणनीतिमा लागेको अवस्था छ । ‘यो वर्ष मधेश प्रदेशशका जिल्ला नै साक्षर हुन त गाह्रो छ । १२६ स्थानीय तहहरुमध्ये कम्तिमा ३०–३५ वटालाई साक्षर सरकारको लक्ष्य छ ।’ ढकालले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारलाई वास्ता छैन
मधेश प्रदेशका १२६ मध्ये एउटा पनि स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छैनन् । मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरता सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नै बनाएको छैन । संघीय सरकारलाई साक्षरताका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको भएपनि बजेट नै नआएकाले कुनै कार्यक्रम नगरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । विकास निर्माण मै धेरै बजेट छुट्टिने तथा साक्षरतालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको साक्षरता दर कति भन्ने नै थाहा छैन । कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा कति प्रतिशत नागरिक साक्षर भए भन्ने पनि थाहा छैन । साक्षर बनाउन कुनै योजना नै छैन । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई साक्षरताका सम्बन्धमा वास्तै छैन ।’

कसरी साक्षर बनाउने ?
सरकारले यसवर्ष देखि मधेशमा स्थानीय विद्यार्थी परिचालन गरेर साक्षरता अभियान चलाउने सुसारमा छ । तर, शिक्षाविद् षदानन्द कँडेल आर्थिक सहुलियत र रोजगारीसँग जोडेर अभियान नचलाएसम्म मधेशका पछि परेका समुदायलाई साक्षर बनाउन नसकिने ठोकुवा गर्नुहुन्छ । सिकाएर मात्रै हुँदैन किन सिक्नुपर्छ र सिकेपछि के–के फाइदा हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष लाभसँग साक्षरता अभियानलाई जोड्नुपर्नेमा कँडेलको जोड छ । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा भौतिक शास्त्र प्रध्यापन गर्दै आउनुभएका सुर्यनारायण यादवको पनि फरक मत छ । कर्मकाण्डी साक्ष्रता अभियानको कुनै अर्थ नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मधेशलाई साक्षर बनाउन राजनीतिक दल र त्यसका नेता सक्रिय हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।‘साक्षर हुन नदिएको पनि राजनीतिक दलहरुले नै हो, अब साक्षर बनाउन पनि उनीहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ’, यादवले भने । सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षरता कार्यक्रम फेल भइसक्यो अब स्थानीय देखि केन्द्रीयस्तरका मधेशी दल र नेताहरु आफ्ना जनतालाई साक्षर बनाउन जुट्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । ‘शिक्षा र साक्षरताकै अभावमा मधेशको शिक्षा र साक्षरता पछि पर्यो । सुधार्न पनि शिक्षा र साक्षरता नै चाहिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । ‘अब पढ्न आइज भनेर कोही आउँदैन । पढेर रोजगारी पाइँदैन भन्ने जस्तो बुझाइ भयो । अब पढ्न आएवापत रोजगारी दिन्छौं भनेर जानुपर्छ ।’ मधेशी दल र नेताहरुलाई निरक्षरको नेता बनिरहने छुट नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

जहाँ निरक्षर छन् त्यही पुगेर साक्षर बनाउँछौं
देवेन्द्र पौडेल
मन्त्रीः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अन्य प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । केही घोषणा हुने चरणमा छन् । अहिले मुख्यगरी मधेश र कर्णाली प्रदेश साक्षर हुन बाँकी छ । सम्बन्धीत प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएपछि प्रदेश घोषणा गर्ने प्रचलन छ । अहिले मधेशका जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्न पे्ररित गरिराखेका छौं । घोषणा गरिदिएर घोषणा हुने कुरा भएन । साक्षरताका मापनहरु पुरा गर्नुप¥यो । मधेश प्रदेश तुलनात्मक रुपमा ती मापनमा कमजोर देखियो । त्यसैले पर्खिएका हौं । त्यसको सुधारमा सरकार जुटिरहेको छ । मधेशमा विद्यालय र साक्षरता कार्यक्रम नै नभएर साक्षरता नबढेको होइन । नागरिक चेतनाको अभावले हो । ७७ वटै जिल्ला समन्वय केन्द्रहरुको भेलामा पनि यो विषयमा व्यापक छलफल भयो । अहिले हामीले पहिलेको भन्दा भिन्न तरिकाले साक्षरता अभियान अगाडि बढाउन खोजेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । अब सिक्न सिकाइ केन्द्रमा होइन निरक्षर जहाँ छन् त्यही पुगेर स्थानीय विद्यार्थीहरुले सिकाउने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । जुन वर्ग, जुन समुदाय जुन क्षेत्रमा निरक्षर छन् उनीहरुलाई मात्रै टार्गेट गरेर साक्षरता अभियान चलाइन्छ । हामी छिट्टै मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्छौं ।