२०७६ मंसिर ४ गते

न्यायका दिलाइदिन भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरुको मानवअधिकार आयोगसँग गुहार


काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षा मन्त्रालयका कारण आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै न्याय दिलाइदिन भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी विवरण माग गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गरेका कारण विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा आफुहरुको मानव अधिकार हनन् भएको उनीहअरुले जिकिर गरेका छन् ।
चैत ३० गते शुक्रवार दुल्लव मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका पियन ७३ वर्षिय लालबहादुर श्रेष्ठलगायतले मानव अधिकार आयोगमा न्यायका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिले सृजना गरेका दरवन्दीमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग र उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम विद्यालयहरुले स्थायी दरवन्दीमा विद्यालय कर्मचारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्ता कर्मचारहिरुलाई सेवाकालीन र अवकाशित सुविधा दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ चैत ६ मा वजेट सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेखेको थियो ।


पछि, अर्थ मन्त्रालयले २०६४ जेठ १५ मा दरवन्दीको प्रमाण, सेवा आयोग पास गरेको प्रमाण र त्यसका लागि आवश्यक वजेट ििवरण पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाइृ वजेट समेत निर्धारण गरेर दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

तर, शिक्षा मनत्रालयले विवरण पेश नगरेपछि विद्यालय कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा २०६४ -wo-०५०२ समेत गरी एक दर्जन बढी मुद्दाहरु दायर गरे ।

पछि अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरु दरवन्दीमा नियुक्ति भएका होइनन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि विद्यालयकर्मचारहिरु स्वयंले दरवन्दीको प्रमाण उतारेर शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागमा पेश गरेका थिए ।

पछि, सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ गते ६ महिनाभित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । पछि, २०७१ भदौ १२ मा पुन अर्को ६ महिने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश शिक्षा मन्त्रालयले लत्याउँदै आएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीहरुले कानूनबमोजिम स्वीकृत दरवन्दीलाई नभएजस्तो गरी र नदेखे जस्तो गरी अर्थमनत्रालयले मागेको १२ वर्षसम्म पनि विवरण पेश नगरी शिक्षा मन्त्रालयले आफुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै तत्काल विवरण पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्न भन्दै मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

 

 

 

Comments: