सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि विद्यालयले विनाकारण हटाएका दुई विद्यालय कर्मचारीहरु सात वर्षपछि साविक पदमै पुनर्वहाली भएका छन् ।
चितवन मावि भरतपुरका लेखापाल नारायणबहादुर राई र कार्यालय सहयोगी(पियन)खड्गबहादुर क्षेत्रीलाई विद्यालयले सोमबार हाजिरी गराएको हो ।
उनीहरु दुवैलाई विद्यालयले २०६९ सालमा बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका उनीहरु सर्वोच्चको आदेसँगै पुनर्वहाली भएका हुन् । पुनर्वहाली भएसँगै दुवैले सोमवार विद्यालयमा हाजिरी गएका छन् ।
विसं २०३७ सालदेखि कर्मचारीको रुपमा स्थायी दरबन्दीको रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरुलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले २०६८ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी करारमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश्वर खनाल र प्रध्यानाध्यापक रामप्यारी शर्माले करारमा झर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करार गर्न नआई मुद्दा मामिलामा लागेको भन्दै मुद्दा चल्दै उल्टै २०६९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उनीहरुलाई जागिरबाटै बर्खास्त गरेको थियो । पुर्ववतरुपमा नै काम गर्न दिनु भन्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि विद्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
त्यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी हाजिर गराउन चितवन माविका नाममा २०७५ भदौं ३ गते फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको सो फैसला विद्यालयमा पुगेसँगै विद्यालयले उनीहरु दुवैको पुनर्वहाली गरिदिएको हो ।
उनीहरु दुबैलाई अब विद्यालयले सात वर्षको एकमुष्ठ तलवसुविधा र साविकको पद बमोजिमको तलव सुविधा दिनेछ ।
मुद्दाको बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनमा विद्यालयले ढिलाइ गरे फेरि सर्वाेच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने बताएपछि कर्मचारीलाई हाजिर गराइएको बताए । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार यही असोज ९ गते विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक मुक्तिनाथ लामिछानेले सात दिनभित्र हाजिर हुन पत्र काटेका थिए । सोही पत्रका आधारमा दुई कर्मचारीलाई सोमबार हाजिर गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लामिछानेले जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म सो रिटमा पुनरुत्थानवादी समूहका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले वकालत गरेका थिए । तत्कालीन ब्यवस्थापन समितका अध्यक्ष राजेश्वर खनालले ब्यक्तिगत रिसिबीका कारण बर्खास्त गरेको उनको आरोप छ ।
२०७५ असोज १६ गते ११:१४मा प्रकाशित
