M

काठमाडौं ।शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शनिवार काठमाडौँमा हजारौँ शिक्षक उतारेर  शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।२०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढेपछि महासंघ आन्दोलित बनेको हो ।

महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको र्‍याली नयाँ बानेश्वर पुगेर  विरोध सभामा परिणत भएको थियो ।

काठमाडौ उपत्यका सहित देशभरबाट हजारौँ  शिक्षक प्रतिनिधि आन्दोलनमा सहभागी बनेका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले  माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलन गरेको हो ।‘खबरदारी सभा सकिएको छ । एसईई अघि कुनै पनि सडक आन्दोलन हुने छैन,’उनले भने,‘दलको कार्यालयमा धर्ना र रिले अनसन भने गर्छौ ।’  २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघ आन्दोलित भएको हो ।

गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र प्रदेश स्तरमा छलफल भए पनि समितिले दफावार छलफल गर्न सकेको छैन ।

राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघकसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग महासंघको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने भनेको छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।

तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने माग महासंघको छ । द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नपर्ने माग महासंघको छ ।

प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् सुवेदी । शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउन माहासंघले माग गरेको छ । अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनु माग महासंघको छ ।  विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान हुनपर्ने बताउँछन् अध्यक्ष सुवेदी । शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउन महासंघले भनेको छ ।