काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले नेपालका सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायी हुने मौका र अवकाशित सुविधा पाइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई दोस्रो पटक ढाँटेको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्चको २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिने मौका र असफल हुनेहरुले सुविधा पाइसकेको जिकिर गर्दै अदालतमा जारी यस सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको लगत कट्टा(खारेज) गर्न माग गर्दै पत्र लेखेको हो ।

मन्त्रालयले गएको बैशाख ११ गते पनि यस्तै व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो । त्यसबेला जानकारी मात्रै दिएको भएपनि यसपटक भने मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकका सवै मुद्दाको लगत कट्टा गर्न माग सहितको झुठोपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले २०७४ मंसिर १२ गते सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा अस्थायी शिक्षकहरुका सम्बन्धमा अदालतबाट भएका सवै आदेश, निर्देशन र फैसलाहरु कार्यान्वयन भइसकेको दावी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अदालतले दिएको न्याय अस्थायी शिक्षकहरुले पाइसकेको तथा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन कार्यान्वयन भइसकेको दावी गर्दै त्यस सम्बन्धी सवै मुद्दाको लगत कट्टा गर्न आग्रह गरेको हो ।

कैलाश मावि महती बाजुराका शिक्षक टिकाबहादुर घर्ती, नारायणी मावि चितवनका शिक्षक हिरामणी चापागाई र सरस्वती मावि ढडकाट बाजुराका शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले २०६५ चैत्र १० गते अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा र सुविधाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायधिश प्रेम शर्माले बैशाख १२ गते नै सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते सो मुद्दाको फैसल गर्दै सबै अस्थायी शिक्षकहरुको एकपटक आन्तरिक प्रतियोगीता गराई असफल हुनेहरुलाई सुविधा सहित बिदा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि दायर मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सो फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।

सो, फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गरिसकेको छ । अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै भएको ऐनको नवौं संशोधन पछि खुलेको विज्ञापनको परीक्षा अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनले समेत २०६६ माघ २४ को सर्वोच्चको परमादेशको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन भइसकेको भन्ने झुठो पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको हो ।

जवकि, २०६५ मा मुद्दा दायर गरेर २०६६ मा जसको नाममा फैसला भयो उनै टिकाबहादुर २०७० मा ३२ वर्ष अस्थायी सेवा गरेर बिना सुविधा बिदा भइसकेका छन् । हाल उनी फैसला अनुसारको सुविधाका लागि अदालतमा धाइरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले भने फैसला कार्यान्वयन भइसकेको दावी गरेको छ ।

फेरी, सर्वोच्चको फैसलामा एकपटक सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिने भनिएपनि नवौं संशोधन ऐन अनुसार खुलेको अहिलेको विज्ञापनमा शिक्षक लाइसेन्स नभएका, शिक्षा विषय र तालिम नभएका तथा लियन राख्ने र बस्ने अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका नै दिइएको छैन । शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको यस्तै, झुठो पत्रका कारण उनीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

२०७४ फागुन २२ गते २१:५४मा प्रकाशित