काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि आन्तरिक विज्ञापन मार्फत् स्थायी प्रक्रियामा लग्ने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच फागुन ९ गते विहिवार यस्तो सहमति भएको हो ।
स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा हालसम्म नेपाल सरकारबाट तलव भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एकपटकका लागि कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो ।
वर्तामा, सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने र २०५९ जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्कालीन प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाइ हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रालय र महासंघ बीच विद्यालय गाभिएको अवस्थामा ती विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले देशका शैक्षिक विकासका पक्षमा रहेका मागहरू ६ ओटा र शिक्षकको पेसागत हितका लागि राखिएका २६ ओटा मागहरूका सम्बन्धमा मिति २०७५ मंसिर २४ गते भएको ७ बुँदाका सहमति र २०७५ पुस १९ गते भएको ३ बुँदे सहमति समेत यसै सम्झौताका अभिन्न अङ््ग रहने र यस वार्तामा सहमति हुन बाँकी रहेका मागका सम्बन्धमा पुनः छलफल गरी टुं्ग्याउने सहमति भएको छ ।
विहिवारको सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरु वैकुण्ठप्रसाद अर्याल र कृष्णप्रसाद काप्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसैगरी शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष बाबुराम थापा, सहअध्यक्ष पूर्ण दवाडी, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, वार्ताटोलीका सदस्यहरु राजेन्द्रराज पौडेल, लक्ष्मण शर्मा, शंकर अधिकारी, सानोभाइ कार्की, रमेश रुपाखेती, यादवराज पाण्डे, हेमचन्द्र महतो, प्रदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
२०७५ फागुन १० गते ०८:२०मा प्रकाशित
