काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गरिएको दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयले २०६६ मा २४ गतेको फैसला अनुसार नै शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गरेको भन्दै तेस्रोपटक सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेको हो ।

मन्त्रालयले २०७४ फागुन २३ गते सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशको १० बुंदामा जवाफ दिने क्रममा गत चैत ८ गते पठाएको पत्रमा २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार नै आठौं र नवौं संशोधन भएको साथै सोही संशोधन अनुसार शिक्षक विज्ञापन गरिएको जिकिर गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत मंसिर ११ गते सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिने मौका र असफल हुनेहरुले सुविधा पाइसकेको जिकिर गर्दै अदालतमा जारी यस सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको लगत कट्टा(खारेज) गर्न माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै, गएको बैशाख ११ गते पनि यस्तै व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो । बैशाखमा जानकारी मात्रै दिएको भएपनि मंसिरको पत्रमा भने मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकका सवै मुद्दाको लगत कट्टा गर्न माग सहितको झुठोपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो ।

यसअधि मनत्रालयका उपसचिवले जवाफ दिँदै आएकामा अदालतको कारण देखाउ आदेशको भने शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी आफैले दिनुभएको छ । उहाँले दिनुभएको १० बुंदे जवाफमा पहिलो बुंदामा रिट निवेदकको मागदावी खण्डन गरिएको छ । दोस्रो बुंदामा आठौं र नवौं संशोधनले संविधानप्रद्धत मौलिक अधिकारको उलंघन नगरेको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै, तेस्रो बुंदामा अस्थायी र स्थायी शिक्षकलाई समान सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था नरहेको, चौंथो बुंदामा शतप्रतिशत विज्ञापन गर्दा संविधान विपरीत हुने जिकिर, पाँचौं बुंदामा माग बमोजिक आदेश जारी भएका परीक्षा दिने तयारीमा रहेका शिक्षकहरुको अधिकारमा बाधा पुग्ने र छैटौं बुंदामा २०६६ को आदेश अनुसार नै शिक्षाऐनको आठौं र नवौं संशोधन भएको जिकिर गरिएको छ ।

यसैगरी, कारणदेखाउ आदेशको जवाफ नम्बर ७ मा कानून कस्तो बनाउने कहिले बनाउने भन्ने विषय संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दावी, ८ औं नम्बरमा रिट खारेज गर्न माग, ९ औं नम्बरमा यस रिटमा महाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने बहस पैरवीमा यस पत्रलाई अभिन्न अंग मानी पाउन आग्रह र १० औं नम्बरमा व्यहोरा साँचो भएको र झुठो भए कानून बमोजिमको सजाँय भोग्न तयार रहेको विषय बस्तु समेटिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले अदालतबाट पठाएको पत्र चैत ४ गते बुझेको र ८ गते जवाफ पठाएको जनाएको छ ।

कैलाश मावि महती बाजुराका शिक्षक टिकाबहादुर घर्ती, नारायणी मावि चितवनका शिक्षक हिरामणी चापागाई र सरस्वती मावि ढडकाट बाजुराका शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले २०६५ चैत्र १० गते अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा र सुविधाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चका न्यायधिश प्रेम शर्माले बैशाख १२ गते नै सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते सो मुद्दाको फैसल गर्दै सबै अस्थायी शिक्षकहरुको एकपटक आन्तरिक प्रतियोगिता गराई असफल हुनेहरुलाई सुविधा सहित बिदा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि दायर मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सो फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।

सो, फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गरिसकेको छ । अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै भएको ऐनको नवौं संशोधन पछि खुलेको विज्ञापनको परीक्षा चौथो पटक स्थगित भएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनले समेत २०६६ माघ २४ को सर्वोच्चको परमादेशको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन भइसकेको र त्यो आदेश अनुसार नै भएको भन्ने झुठो पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको हो ।

जवकि, २०६५ मा मुद्दा दायर गरेर २०६६ मा जसको नाममा फैसला भयो उनै टिकाबहादुर २०७० मा ३२ वर्ष अस्थायी सेवा गरेर बिना सुविधा बिदा भइसक्नुभएको छ । हाल उहाँ फैसला अनुसारको सुविधाका लागि अदालतमा धाइरहनुभएको छ । तर, मन्त्रालयले भने फैसला कार्यान्वयन भइसकेको दावी मात्रै गरेको छैन त्यो त्यसम्बनधी मुद्दाको लगत कट्टा गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

फेरी, सर्वोच्चको फैसलामा एकपटक सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिने भनिएपनि नवौं संशोधन ऐन अनुसार खुलेको अहिलेको विज्ञापनमा शिक्षक लाइसेन्स नभएका, शिक्षा विषय र तालिम नभएका तथा लियन राख्ने र बस्ने अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका नै दिइएको छैन । शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको यस्तै, झुठो पत्रका कारण उनीहरु परीक्षाको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका हुन् ।

२०७४ चैत्र १८ गते २२:११मा प्रकाशित