काठमाडौं । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)ले शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । तत्काल कोभिड–१९ को मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै रिक्त राहत अनुदान कोटा तथा रिक्त दरबन्दी मात्र शिक्षक स्थानान्तरण गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी एवं महासचिव निमबहादुर केसीले संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खुला निवेदन माग गरी शिक्षक स्वयंले नै स्वेच्छिक रुपमा रोजेर स्थानान्तरण हुन पाउने व्यवस्था बाहेकका दरबन्दी मिलानका अन्य कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन भनिएको छ ।
स्थानीय तहको पुल दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलबभत्ता नदिने हालैको नेपाल सरकारको निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन साथै विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच शैक्षिक तथा पेशागत सवालमा भएका सहमतिहरुको समेत कार्यान्वयन गर्न पनि संगठनले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
गत भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विना दरबन्दी प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयलाई दरबन्दी मिलानको अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहदेखि थालनी गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विद्यालयहरु समेत बन्द भएको अवस्था र दरबन्दी मिलान तथा पुनव्र्यवस्थान समितिको सुझाब बमोजिमको आवश्यक दरबन्दी थप नगरी दरबन्दी मिलान कार्य अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रालयको यस कदम प्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हेर्नुहोस् संगठनको प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
विश्व अहिले नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट आक्रान्त भइरोको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यो चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बैकल्पिक सिकाई प्रक्रिया अलम्बन गर्ने नीति अनुरुप देशैभरका झण्डै ४ लाख शिक्षाकर्मीहरु कार्यक्षेत्रमा खटिरहेका छौं । विगत देखि हाम्रो संगठनले थप शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन र मिलानको मुद्दालाई उठाउदै समानुपातिक वितरणमा जोड दिँदै आईरहेको सर्वविदितै छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०७६–५–४ को निर्णय अनुसार विना दरबन्दी प्रक्षेपण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दरबन्दी मिलानको अख्तियारी प्रदान गरेको र मिति २०७६–१०–१२ देखि मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहदेखि थालनी गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विद्यालयहरु समेत बन्द भएको अवस्था र दरबन्दी मिलान तथा पुनरव्यवस्थान समितिको सुझाब बमोजिमको आवश्यक दरबन्दी थप नगरी दरबन्दी मिलान कार्य गरिएको प्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तत्काल कोभिड–१९ को मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै रिक्त राहत अनुदान कोटा तथा रिक्त दरबन्दी मात्र स्थानान्तरण गर्ने तथा खुला निवेदन माग गरी शिक्षक स्वयंले नै स्वच्छिक रुपमा रोजेर स्थानान्तरण हुन पाउने व्यवस्था बाहेकका दरबन्दी मिलानका अन्य कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन, स्थानीय तहको पुल दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलबभत्ता नदिने हालैको नेपाल सरकारको निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन साथै विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच शैक्षिक तथा पेशागत सवालमा भएका सहमतिहरुको समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष संगठनको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं ।
शंकर अधिकारी–अध्यक्ष
निम बहादुर केसी–महासचिव