काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले शत्प्रतिशत दरवन्दीमा अन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरु एकै प्रकारका भएपनि सरकारले तीन प्रकारको आयोग खोलेर विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले भर्खरै खुलेको शिक्षक आयोग खारेज गर्न समेत माग गरेका हुन् ।
शुक्रबार शिक्षक आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा राजधानीमा विरोधर्याली आयोजन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा की सुविधा नभनी सवै शिक्षकलाई आफुकार्यरत दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालको अगुवाइमा आयोजित विरोध र्यालीमा देशभरबाट आएका सयौं अस्थायी शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो । विरोध ¥याली शान्तिवाटीकाबाट शुरुभएर नाराजुलुस सहित, बागबजार, पुतलीसडक, कान्तिपथ, केशर महल, दरवारमार्ग हुँदै पुनः शान्तिवाटीकामा कोणसभा गरी सम्पन्न भएको थियो ।
कोणसभामा बोल्दै प्रभातमावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिएर बिदा गर्ने सरकारको तयारी गैर कानूनी भएको बताए । अस्थायी शिक्षकहरुलाई शत्प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरेर स्थायी गरिनुपर्ने भन्दै परीक्षामा असफललाई खालीहात बिदा गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राजतन्त्रले समेत दिएको अस्थायी शिक्षकहरुको अधिकार लोकतन्त्रमा दलहरुले खोसेको अरेप लगाए । यसअधिको संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई असफलहुनेहरुलाई मात्रै सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था रहेको र २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले समेत सोही विषयमा परमादेश जारी गरेकाले अस्थायी शिक्षकहरुको शत्प्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतियोगीता हुनुपर्ने उनले दावी गरे । यसो नगरे अदालतको मानहानी हुन्छ । काफ्लेले भने–अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा र सुविधा भन्न पाइदैन, परीक्षा पछि सुविधा भन्नुपर्छ ।
कार्भे जिल्लाका अस्थायी शिक्षक गणेश प्रसाद पन्तले अस्थायी शिक्षकहरुलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरेर खुलाइएको शिक्षक विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताए । यो विज्ञापन खरेज गरेर अस्थायी शिक्षकहरुका लागि शत्प्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन नगरेसम्म आफुहरुले आन्दोलन जारी राख्ने उनले दावी गरे ।’ हामी आत्मदाह गर्न तयार छौं तर यो विज्ञापन खारेज गराएरै छाड्छौं ‘– उनले भने ।
डडेल्धुराकी अस्थायी शिक्षक सकुन्तला कार्कीले अस्थायी शिक्षकहरु प्रति राज्य सधैं नकारात्म रहेको बताइन् । अस्थायी शिक्षकलाई कुनैपनि बहानामा बर्खास्त गर्न नपाइने भन्दै उनले अस्थायी शिक्षकलाई हैन सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताइन् । नवलपरासीका अस्थायी शिक्षक अनिल कुमार अग्रवालले शिक्षकका संघसंगठन र शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकको पक्षमा सिन्को नभाचेकाले आफुहरु पुनरुत्थान पार्टीको शरणमा पुगेको बताए । अहिल खुलेकोे शिक्षक आयोग बर्खास्त गर्दै अस्थायी शिक्षकलाई शतप्रतिशत दरवन्दीमा विज्ञापन नगरे आफुहरु प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त गर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने चेतावनी दिए ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पौडेलले अहिलेको शिक्षक विज्ञापन खारेज गरेर अस्थायी शिक्षकहरुको शत्प्रतिशत दरवन्दीमा पुनः अर्को आन्तरिक विज्ञापन नखोलेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । ३० वर्ष बढी सेवा गरेका पीडित अस्थायी शिक्षकहरुलाई तीनघण्टे परीक्षाका नाममा खालीहात बिदा गर्ने सरकारी हर्कतका विरुद्धमा आफुहरु अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने उनले चेतावनी दिए ।
२०७३ चैत्र २५ गते ११:२६मा प्रकाशित
