काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा पछि सुविधा दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मानव अधिकार आयोगले दिएको निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गरेको छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई २०६३ को शिक्षा ऐन र २०६६को सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम परीक्षा पछिको सुविधा कार्यान्वयन गराइ पाउँ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालय र मानव अधिकार आयोगमो निवेदन परेपछि दुवै निकायले आवश्यक कार्बाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएपनि मन्त्रालय भने पन्छिन खोजेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक कार्बाही गर्न छाडेर पत्र जस्ताको त्यस्तै शिक्षा विभागमा पठाएको छ । जवकी यो विषयमा शिक्षा विभागको भुमिका नै छैन । सर्वोच्चको आदेशमा पनि विभागलाई विपक्षी बनाइएको छैन ।

मन्त्रालयले आफुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र मानव अधिकार आयोगको पत्र जस्ताको त्यस्तै विभाग पठाएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट बच्न खोजेको अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।

मन्त्रालयको पछिल्लो हर्कतलाई अस्थायी शिक्षकहरुले भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रपञ्च भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै बैशाख ११ गते दुईवटा र बैशाख १७ गते एउट पत्र साथै,  मानवअधिकार आयोगले बैशाख १७ गते एउटा पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैशाख ११ मा पठाएको दुवै पत्र जस्ताकोतस्तै विभागमा पठाएको छ ।

२०७४ बैशाख १९ गते २३:५१मा प्रकाशित