ताना गौतम, अध्यक्ष
शिक्षक सेवा आयोग

अहिले आयोगले ठ्याक्कै के गर्दैछ ?

आयोग अहिले आफ्नो नियमित कामहरु नै गरिरहेको छ । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पछि पुनः दरखास्त आह्वान गर्ने काम भएको छ । पहिले परीक्षार्थी कम भएकाले कम प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका व्यवस्था गरिएको थियो । अब त्यसको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको तयारी, तथ्याङ्क संकलनलगायतका काम गरिरहेका छौं ।

परीक्षाको मिति कहिले तोक्नुहुन्छ ?

परीक्षा मिति तोक्न समय लाग्छ । दरखास्त संकलन गरिसकेपछि कति परीक्षार्थी हुन्छन्, त्यसको आधारमा प्रश्नपत्र, परीक्षा केन्द्र थप्नुपर्ने हुन्छ । मंसिरभरी निर्वाचन छ । पहिले त दरखास्त संकलन गर्नै बाँकी छ । संकलन मात्रै होइन, त्यसलाई केलाउनु पनि पर्छ । छानबीन पनि गर्नु पर्छ । छानबीनको अधिकार यसपटक आयोगमै राखिएको छ । पहिले त्यसलाई प्रत्यायोजित गरिएको थियो । अब आयोगमै ल्याएर दरखास्तहरु छानबीन गर्नेछौं । फेरि, कतिपय नयाँ विषयहरुको प्रश्नपत्रै बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । यी सबै काम सम्पन्न भएपछि मात्रै परीक्षाको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, परीक्षाको मिति तोक्न ढिलाइ हुने देखिन्छ ।

आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई सजिला प्रश्न सोधेरै स्वतः स्थायी गर्न लाग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

परीक्षा भन्नेबित्तिकै त्यो मर्यादित र व्यवस्थित हुनु पर्छ । त्यसमा कुनै शंकै छैन । ४९ र ५१ प्रतिशतलाई ७५ र २५ प्रतिशत बनाइयो । पद संख्या र परीक्षार्थीको आधारमा ४० अंक ल्याउने स्वतः उत्तीर्ण हुने कुरा होला । तर, हिजो यो कुरा भन्न सजिलो थियो होला । अब त पद संख्या पहिलेकै छ र परीक्षार्थीको संख्या बढ्ने अवस्थामा यो आरोप लगाउन मिल्ला जस्तो लाग्दैन । ७५ प्रतिशत आन्तरिक बनाएको त तीन नम्बर विज्ञापनमा हो । विज्ञापन नं १ र २ मा त त्यही नै छ । तर, अब परीक्षार्थीको संख्या बढ्ने भयो झन् । पद संख्या उत्तिनै तर परीक्षार्थी बढेपछि कसरी स्वतः भयो त ? स्वतः भन्ने आरोप स्वतः नै खण्डन भयो । पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्रको कुरा गर्दा पाठ्यक्रम हामी परीक्षाभन्दा तीन महिना अघि नै निकालेका हुन्छौं । विज्ञापन भएको मिति २०७३ चैत्र १९ अघि नै हाम्रो पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको हो भने हामीलाई भन्नुस् न, बल्ल हाम्रो नियतमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ । ४९ र ५१ प्रतिशतमा त्यही पाठ्यक्रम हुँदा प्रश्न नउठ्ने ? अहिले २५ र ७५ प्रतिशत बनाएपछि प्रश्न उठ्ने ? यो मिलेन ।

अन्तर्वार्ता पनि अनिवार्य नगरिएको हो ?

हिजो १ र २ विज्ञापनमा पद संख्याको तुलनामा परीक्षार्थीको संख्या कम थियो । अब त्यो नहुने भयो । किनभने, शैक्षिक अवकाशमा गएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षाका लागि आश्वासन दिइसकेपछि परीक्षार्थीको संख्या त बढ्ने नै भयो । मिहिनेत गरे भने उनीहरु लिखितमा पास हुन पनि सक्छन् । पहिले परीक्षा दिनेहरुले जोखिम उठाएका थिए । अहिले जोखिम कम भयो । यदि लिखितमा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको संख्या कम र पद संख्या बढी छ भने त्यहाँ अन्तर्वार्ताको प्रयोजन नै रहँदैन । लिखित परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ४० भनिसकेपछि त्यहाँ अन्तर्वार्ताको जरुरत हुँदैन । लिखित परीक्षामा पास भएकाहरुलाई सिधैं स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसमा हामीले कानूनी परामर्श गर्न बाँकी छ । तीन महिना अगाडि स्थायी सिफारिश पाउनेले तीन महिना पछि सिफारिस पाउँदा उसको पेन्सन अवधिसँग जोडिन्छ । अहिलेको कानूनमा पेन्सनका लागि ७ वर्ष मात्रै अस्थायी सेवा अवधि जोडिने प्रावधान रहेको छ । हामीले अन्तर्वार्ता लिने भनेको पद संख्याका आधारमा परीक्षार्थी छनौट गर्नलाई पो हो त । पदसंख्या भन्दा लिखितमा उत्तीर्ण परीक्षार्थी कम भए किन अन्तर्वार्ता चाहियो ? अन्तर्वार्तामा समय लाग्ने भयो, सरकारी खर्च हुने भयो, एकदिनले पनि पेन्सनमा असर गर्ने भएकाले अन्तर्वार्ताको झन्झट गर्न नखोजिएको हो । यो गलत मनसायले गरेको होइन ।

परीक्षा तोकिएको समयमा नहुँदा बीचमा ४८ वर्ष कटेका, मृत्यु भएका, सुविधा रोजेर सेवा छाडेका, ६० वर्षे अनिवार्य अवकाश पाएकाहरुको हकमा अब के हुन्छ ?

सबै प्रश्नको जवाफ आयोगले दिन सक्दैन । आयोगले गर्ने काम भनेको परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन र सिफारिश गर्ने मात्रै हो । अघिल्लो विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति वैशाख मसान्तभित्र कतिले सुविधा रोजेर जागिर छाडेर गइसके । कति त राजीनामा दिएर विदेश गइसकेको अवस्था छ । उनीहरुले दरखास्त हाल्न मिल्दैन । यस्ता विषय शिक्षा मन्त्रालय र विभागले टुंग्याउन आवश्यक छ । हिजो कि सुविधा कि परीक्षा रोज्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले बाध्यता छैन । सबैले परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

पहिले परीक्षाका लागि दरखास्त दिएका शिक्षकहरुले पुनः दरखास्त दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

पर्दैन । उनीहरुको पुरानो दरखास्त अभिलेखमा चढिसकेको छ । पहिले दरखास्त स्वीकृत भएर वेवसाइटमा नाम सार्वजनिक भएकाहरुले पुनः दरखास्त दिनु पर्दैन । तर, उनीहरुले मात्रै विषय परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने होइन । हिजो एउटा मात्रै पद थियो । ५१ खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापनका कारण बीचको दुई प्रतिशतको भारले गर्दा केही पद आन्तरिकमा निस्किएको थिएन । त्यो खुलामा गएको थियो । पहिले आफूले परीक्षा दिन पाउने विषय नहुँदा अर्कै विषयमा परीक्षाको फारम भरेका थिए । अहिले ७५ प्रतिशत आन्तरिक बनाउँदा त्यो पद यता आयो । गणितकाले विज्ञानमा, संस्कृत र व्याकरणकाले नेपाली विषयमा फारम भरेका थिए । अब उनीहरुले आफ्नै विषयमा जाँच दिन पाउँछन् । विषय परिवर्तन सबैले गर्न पाउँदैनन्, त्यस्ता शिक्षकको हकमा मात्रै लागू हुन्छ जसले आफ्नो विषयको पद नभएर अन्यमा परीक्षाको फारम भरेका थिए ।

शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय र तालिम नभएका साथै लियन राख्ने शिक्षकले यसपटक परीक्षा दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

पहिले शिक्षण पेशा अन्यभन्दा फरक हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अन्य पेशामा आफूले मात्रै बुझे पुग्थ्यो । तर, शिक्षण पेशामा आफूले बुझेका विषय विद्यार्थीलाई पनि बुझाउनु पर्छ । त्यसका लागि शिक्षण कला हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीको बालमनोविज्ञान, क्षमता, रुचि र व्यवहार बुझ्न आवश्यक हुन्छ । फरक क्षमता, पृष्ठभूमि, भाषाका विद्यार्थीलाई सिकाउन विशेष विधि चाहिन्छ । त्यो अन्य पढाइले मात्रै दिँदैन । त्यसका लागि शिक्षा विषय पढेकै हुनु पर्छ वा तालिम लिएकै हुनु पर्छ । शिक्षा ऐनको दफा ११ (च) को (ख)मा पनि तोकिएको योग्यता पुगेकाहरुलाई मात्रै दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा अन्य विकल्प दिइएको छैन । ऐनलाई व्याख्या गर्ने नियमावलीले हो र हाम्रो शिक्षक आयोगको नियमावलीमा तालिम, लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीमा तालिमका बारेमा छुट नदिएको होइन । विज्ञान, गणितलगायतको विषयमा खुलाको हकमा छुट दिइएको छ । तर, यो खुला होइन । आन्तरिक विज्ञापन हो ।

असारमा ऐन संशोधन भयो र नौ महिनाभित्रै चैत्रमा विज्ञापन खुलाइयो । बीचमा सरकारले १० महिने तालिमको व्यवस्था पनि गरेको छैन । यस्तोमा तालिम अनिवार्य गर्न मिल्ला ?

शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्दा नै तालिम लिएको हुनु पर्छ । नियुक्ति हुँदाको र अहिलेको कानूनमा भएको अन्तर अनुसार नै शिक्षक ‘अपडेट’ हुँदै जानु पर्छ । नियुक्ति हुँदा यो कानून नै थिएन भनेर उम्कन पाइँदैन । त्यसैले, अहिले परीक्षामा सहभागी हुन तालिम लिएकै हुनु पर्छ ।

पहिलेको विज्ञापन र ऐन संशोधन पछिको दोस्रो विज्ञापनमा के भिन्नता छ ?

यो प्रष्टै पनि छ । विज्ञापन नम्बर तीन जसको नियुक्ति ०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज ३ भित्र भएको छ । त्यहीभित्रको कुल पद संख्याको ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिएको छ । यस समयभित्र नियुक्त भएका करार, सट्टा शिक्षकहरु यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पहिले ४९ प्रतिशत आन्तरिक थियो, अहिले ७५ प्रतिशत पुगेको छ । विशुद्ध अस्थायी शिक्षकलाई दिइएको सुविधा हो यो । एक तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहमा अस्थायी रहेका शिक्षकलाई कसरी अस्थायी भन्न मिल्यो र । फेरि यस्ता कुरामा राष्ट्रिय सहमति खोज्न सकिँदैन । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । परीक्षामा फेल भए घर जानु पर्छ भनेर परीक्षा नै नभइदिओस् भन्ने पनि छन् ।

पहिलेको परीक्षा तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि स्थगित भयो ? यसले कति नोक्सान भयो ?

पहिले हामीले ७५ जिल्लाबाट दरखास्त संकलन गरेका थियौं भने अहिले सीमित स्थानबाट मात्रै गरेका छौं । अहिले दरखास्त संकलन गर्न पठाएको भनेको त्यस्तै २०÷२२ लाख हो । प्रश्नपत्र परिवर्तन हुँदैन । पहिलेकै प्रश्नपत्र प्रयोग गर्छौ । पुराना कामहरुलाई खेर फालेर नयाँ काम शुरु गरेका छैनौं । पुरानै कामलाई टेकेर अघि बढेका छौं । केही प्रश्नपत्र, परीक्षा केन्द्र, निरीक्षक थप्नु पर्छ परीक्षार्थी बढेका कारणले । परीक्षा खर्चभन्दा हामीले यसका लागि उठाएको राजश्व धेरै माथि छ । राज्यलाई भार छैन ।

खुला विज्ञापन कहिले खुल्ला ?

शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको मुख्य मनसाय भनेकै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन नै हो । पहिले परीक्षाका माध्यमबाट अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायी हुने र अवकाशको टुंगो लाग्छ । अनि मात्रै बाँकी रहेको पदमा नियमित रुपमा खुला विज्ञापन गर्ने हो । यो अस्थायी विज्ञापन पछि वर्षैपिच्छे नियमित रुपमा आयोग खुल्छ । अहिले हामी अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानमा केन्द्रित छौं । हुन त, यो विज्ञापनले अस्थायी शिक्षकको समस्या पूर्ण रुपमा हल गर्न सक्दैन । यस पछि फेरि राहतको कुरा आउँला । तर, हामी अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन सकेलगत्तै खुला विज्ञापन गर्छौं ।

शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा कहिले हुन्छ ?

हामी चाँडै नै लाइसेन्सको परीक्षा खोल्ने तयारीमा छौं । हामी छलफलमा छौं । अब लाइसेन्स खोल्दा आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, माध्यमिक र आधारभूत तहका लागि आवश्यक योग्यता के भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । आधारभूतमा हामीले स्नातक तोकौंला । माध्यमिक तहमा स्नाकोत्तर तोकौंला । फेरि हाल स्नातक भएर माविको लाइसेन्स लिएकाहरुको समायोजनको कुरा छ । यसलाई सायद शिक्षा नियमावलीले प्रष्ट पार्नुपर्ला । त्यसैले, तत्काल शिक्षकको लाइसेन्स नहोला । हामी छिटो गर्ने प्रयासमा छौं ।

विद्यार्थी संगठनहरुले विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यसले विज्ञापनमा असर गर्ला कि नगर्ला ?

हो, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । फेरि ऐन संसदले बनाउने हो । ऐन खारेजको माग राख्दै आयोग अगाडि आन्दोलन भएको छ । यसमा के जवाफ दिने ? विद्यार्थीहरु किन आयोग अगाडि बसेका छन् ? मैले बुझेको छैन । उनीहरुको माग आयोगले पूरा गर्न सक्नेखालका होइनन् । हामीले त ऐन अनुसार विज्ञापन गरेका हौं । ऐन खारेज आयोगले गर्न सक्दैन । त्यसैले, आकाश खसे के गर्ने भन्नु र विद्यार्थी आन्दोलनले विज्ञापन सर्छ भन्नु एकै हो ।प्रस्तुतिः रोशन क्षेत्री गाउँले

२०७४ मंसिर ९ गते ००:४५मा प्रकाशित