गत असार महिनामा नेपाल सरकारले विद्यालय मर्जरका लागि आकर्षक प्रोत्साहन रकम सहित सूचना जारी गर्यो। अघिल्लो शैक्षिक वर्षभित्र मर्ज भएका विद्यालयलाई ६० लाख रूपैयाँ सम्म प्रोत्साहन रकम दिने भनिएकोमा धेरै विद्यालयले उक्त सूचना बमोजिम निवेदन हाले। हामीले अभियानको तर्फबाट पनि धेरै विद्यालय तथा स्थानीय तहसंग समन्वय गरी मर्जरका लागि आग्रह गरे अनुसार निवेदन हालिएको थियो।
तर, उक्त रकम निकासा भएन। सम्बन्धित निकायले जबाफ दिनुपर्यो। यसरी आश देखाएर ढांट्न पाइन्छ ?? यो सार्वजनिक अपराध हो कि होइन ???
घिमिरेको फेसबुकपोष्टबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्
