छोराछोरी विद्यालय नपढे अभिभावकलाई कार्बाही हुने भएको छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेश गरिएको जनाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेश गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसदमा पेश गरिएको हो । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा सन्तानलाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावक अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व, अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजूरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा नपाएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य घोषणा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि संस्थामा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्न पनि छोराछोरी पढाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाण पेश गर्न नसके अभिभावक अयोग्य हुनुपर्नेछ । अभिभावकले छोराछोरी विद्यालयमा नपढाएमा मात्र होइन, यदि छोराछोरीले विद्यालय पढ्न नमाने वा भागेमा पनि अभिभावकले कार्बाही भोग्नुपर्ने भएको छ । विधेयकमा चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालशिक्षा दिएपछि मात्र विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ७ को दफा ३२ र ३३ मा अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानूनबमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुने र संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा विशेष सुविधा सम्पन्न विद्यालय तथा घुम्ति विद्यालय खोल्न वा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी निष्काशित गर्न नपाइने
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा १० मा विद्यालयबाट निष्काशन (रेस्टिगेट) गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ । जसअनुसार कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न सकिने छैन । यसैगरी, विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न सकिने छैन । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठनलगायतका विषयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसंँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पायक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ ।

हरेक दुई किलोमिटरमा विद्यालय
हरेक दुई किलोमिटरको दूरीमा सार्वजनिक विद्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ । कति दूरीमा विद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा यसअघिका कानुनमा कतै पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको थिएन । विधेयकमा सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको संख्यासमेतलाई ध्यान दिई सामान्यतः दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘पायक पर्ने विद्यालय भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावक रहेको वासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ ।’

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक
सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकबापत्को रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सो रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिदबापत्को रकम शैक्षिक शत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा एक महिनाअघि बालबालिका पढ्ने विद्यालयलाई दिनुपर्नेछ । आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक कपि–कलमलगायत शैक्षिक सामग्री पनि स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ ।

निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्योपचार
कक्षा आठसम्मका बालबालबालिकाको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दुबै शैक्षिक संस्थाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत् हरेक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्ने बताएको छ । अब ती अस्पतालसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दायित्व विद्यालयको हुने भएको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को २४ को १ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामार्फत् तोकिएबमोजिमको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

घटाइयो छात्रवृत्ति
निजी विद्यालयले कक्षा १० सम्म भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई कक्षा १२ सम्म नै लागू गर्नुपर्ने भएको छ । कानून आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेर संसदमा दर्ता गराएको हो । तर, छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै थुप्रै उजूरी तथा गुनासा आउने गरेका थिए । कक्षा ११ र १२ मा भने कुल भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको पाँच प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान हुने गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिएबमोजिमको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच
विधेयकको परिच्छेद २ को दफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । अभिभावकले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायक परेको विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । भर्ना गर्न नसके त्यसको लिखित कारण विद्यालयले अभिभावकलाई दिनुपर्ने भएको छ । आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने
प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष गाउँसभा वा नगरसभामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएकाहरु र भर्ना भई आधारभूत तह पूरा गरेकाको सङ्ख्याको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीका सङ्ख्या, आधारभूत तह, माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोतबमोजिमको प्रतिवेदन जानकारीको लागि वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा समेत पठाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयलाई सहयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने
अब विभिन्न संघ–संस्था वा व्यक्तिले आफुखुशी विद्यालयहरुलाई सहयोग गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, विद्यालयहरुले आफुखुशी सहयोग लिन पनि पाउने छैनन् । विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ३० मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अतिरिक्त अन्य कुनै व्यक्ति, संघ, संस्थाले पनि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहमार्फत् वा स्थानीय तहको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्थानीय तहको कार्यविधि अनुसार मात्रै त्यसको खर्च गर्नु पर्नेछ । हाल विद्यालयहरुले आफुखशी सहयोग र अनुदान लिने र खर्च गर्दै आएका थिए । विधेयकमा सहायता, सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानूनबमोजिम हुने जनाइएको छ । तर, गैह्र आवासीय नेपालीबाहेक विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट कुनै सहायता, सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ ।

निरन्तर भर्ना
पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनै बालबालिका कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको वा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छोडेको भएमा निजको उमेर वा स्तर अनुरूप विद्यालयले दफा ९ को अधिनमा रही निजलाई पुनः भर्ना गर्नु पर्नेछ भएको छ । भर्ना भएको बालबालिकालाई भर्ना भएको कक्षाका अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पु¥याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित विद्यालयले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्यस्तो विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयबाट आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७५ भदौ १४ गते ०९:४५मा प्रकाशित