स्थगित शिक्षक परीक्षा र अबको गन्तव्य

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार

हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमी बोकेको गौरवशाली संगठन स्थापनाकालदेखि नै शिक्षकको राजनीतिक अधिकार सहितको शैक्षिक अधिकारको लागि निरन्तर लडाइँ लड्दै आइरहेको जगजाहेर नै छ । शिक्षकको अधिकारको लडाइँ, शैक्षिक पेशागत आन्दोलनको आरोह–अवरोहसँगै ४०० भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी साथीहरूले रगत बगाइसकेका छन् । ०४६ पछि नेपालको शैक्षिक र पेशागत आन्दोलनमा देखिएको शिथिलता र शैक्षिक र पेशागत संगठन नेतृत्वमा देखिएको सत्ता मोहले शिक्षक र कर्मचारीहरुमा पेशागत आन्दोलन प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गयो, फलस्वरुप ०५५ सालमा पहिलो पटक अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिती गठन गरि वैधानिक बिद्रोह भयो ।

अस्थायी प्रकृतिका संस्थाहरु विद्यालय कर्मचारी परिषद, नेपाल इस्टु, राहत शिक्षक आन्दोलन समिति, सामुदायिक विद्यालय उमावि शिक्षक युनियन (हिस्टान) लगायत बन्ने क्रम जारी रहयो । शान्ति प्रक्रियाको शुरूवातसँगै ०६३ मंसिर २ गते गठन भएको नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको गठनसँगै नेपालमा शैक्षिक पेशागत पुनर्संरचनाका बृहत बहसको शुरूवात भयो । यसै क्रममा ६४ दिने रिले अनशन देखि ११ दिनको शैक्षिक हडताल सम्म भयो । यी आन्दोलनका बलले सरकारको वैधता प्राप्त तत्कालीन शिक्षक युनियन पहिलो पटक अस्थायी, राहत, बाल बिकास र विद्यालय कर्मचारीका मागहरुमा प्रारम्भिक सहमति जनायो । आन्दोलन एकल वा संयुक्त हुन थाल्यो । ती आन्दोलनले पनि तार्किक निस्कर्षमा पुगेन र उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिने र सोको कार्यान्वयनका लागि फेरी अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताहरु रहे ।

०६३ मंसिर ८ गते अस्थायी शिक्षकसँग भएको ३ बुंदे सम्झौता, ०६६ कार्तिक ७ गतेको सम्झौता, ०६८ चैत्र २ गतेको सम्झौता, ०६९ पौष १९ गते अस्थायीसँग भएको सम्झौता लगायत नेपाल इस्टु र विद्यालय कर्मचारी, बालबिकास, राहात, हिस्टान लगायतसँग भएको सम्झौता उल्लेखनीय छन तर समस्या ज्यूँ को त्यूँ नै छन् ।

यीनै पेरिफेरिमा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियन बीच एकतावद्ध हुने र नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत अधिकार र कर्तव्यको लागि लड्ने सहमति भयो । आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ ।

शिक्षक महासंघ निर्माणसँगै आन्दोलनको उप्लब्धि स्वरुप बिगत ११ वर्ष देखि संशोधन हुन नसकेको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भयो । यसले नेपालको शिक्षामा ऐतिहासिक नयाँ आयाम र बहसहरु सिर्जना गरेको छ ।

क) विद्यालयको नयाँ संरचनाको सवाल
ख) प्रअ ब्यवस्थापनको सवाल
ग) अस्थायी शिक्षकका सवाल
घ) बाल शिक्षिकाको सवाल
ङ) उमावि शिक्षकका सवाल
च) द्वण्द्व पीडित शिक्षकको सवाल
छ) निजी विद्यालय र कार्यारत शिक्षकहरुको सवालमा नयाँ बहसको शुरुवात गरेको छ ।

यी उपलब्धीहरुकोसँगै नेपालको संविधान २०७२ असोज २ गते जारी भयो । माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिने निर्णय र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अधिकार र कर्तव्यको सवालमा नयाँ बहसहरु शुरूवात भएका छन् ।

बहससँगै, तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलबाट ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउने अथक प्रयास सफल भएन । मुख्य सचिव बाधक बनिरहे । अझैसम्म सत्ता परिवर्तन नभएको अनुभुती आम शिक्षक र शैक्षिक जगतले अनुभुति गरे । नियमावली ल्याउन असफल भएसँगै ऐनले परिभाषित गरे अनुसारको विज्ञापन गर्न शिक्षा सेवा आयोगलाई निर्देशन दिए र शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भयो । प्रथम चरणको निर्वाचन समापनभएसँगैै सरकार परिवर्तन भयो । साथसाथै, शिक्षामन्त्री समेत परिवर्तन भए । जसरी ०५५ मा संघ र संगठन प्रति अविस्वास जनाउँदै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन समिति गठन गरे । त्यसरी नै महसंघ गठन गरेर पहिलो सम्मेलन नगर्दै अस्थायी शिक्षकसाथीहरू महासंघको अनुमति बेगर नै आमरन अनसन जस्तो उच्च प्रकृतिको आन्दोलनमा सहभागी भए । यो गम्भीर विषय थिये ।

२०७४ असार ९ गते ४ बुंदे सम्झौता भयो । १५ दिनमा माग पूरा हुने आश्वासन मन्त्रालयले पूरा गरेन अस्थायी शिक्षकहरूलाई धोका दियो । अस्थायी शिक्षकहरुले, महासंघले ध्यान त दियो तर दबाव दिएन, अपनत्व ग्रहण गरेन, संकिर्णता प्रदर्शन गर्यो भन्ने आसंका गरे भने महाससंघका कतिपय घटकहरु मन्त्रालय नौटंकी प्रदर्शन गर्ने र उपलब्धी तुहाउने वा सत्ताको आडमा सत्ताकरण गर्न खोजेको आसंका मात्र गरिरहे । अस्थायीका माग प्रतिभने अनुदार रहिरहे ।

मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि अस्थायीहरु पुनः दोस्रो पटक अनसन बसे १८ दिन सम्म अनसन बस्यो महासंघ र अस्थायी साथीहरू बीच आसंका र अविस्वास बढ्यो । आरोप र प्रत्यारोप चलिरह्यो । आसंका र अविस्वासका बीच एक हप्ता परीक्षा सर्यो । यो आयोगको गैर जिम्मेवारीपन थियो ।

अस्थायी शिक्षकहरुले अनसन स्थगित गरे ।  तर, न सरकारका प्रतिनिधि, न त महासंघको प्रतिनिधि देखा परे । यो दुखद पक्ष थियो । यो महासंघको नेतृत्व र श्रमजिवी बीचको खाडल थियो । यो नेपाली शैक्षिक र ट्रेड युनियन आन्दोलनमा शुभ संकेत होइन । यसलाई महासंघको नेतृत्वले समिक्षा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले भाद्र १० गते निधारित अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा स्थगित गर्यो । २०७३ साल चैत्र १९ गते खोलिएको परीक्षा पहिले २०७४ साल असार २४ गतेलाई तय गरिएको थियो । परीक्षाको मिति तय गर्दैे अस्थायी शिक्षकहरुका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो । आयोगले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै गएको असार ५ गते उक्त परीक्षा पहिलो पटक भाद्र ३ गतेका लागि सारेको थियो ।

साउन ३१ गते आयोगले बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै दोस्रो पटक परीक्षा भाद्र १० गतेका लागि सार्यो । फेरी अयोगले तेस्रो पटक परीक्षाको मिति नतोकी परीक्षा स्थगित गरेको छ । परीक्षा स्थगित भएसँगै यसले विभिन्न आशंका उपशंका जन्माएको छ । यसविषयमा विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

अनिश्चितकालसम्म परीक्षा स्थगित हुनु राम्रो होइन । यसमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ लुकेको होला तर यो अस्थायीको आन्दोलनले भयो भनी दोष दिएर महासङ पन्छिन मिल्दैन किनकि महासंघ ३ लाख शिक्षकहरूको अभिभावक संस्था हो ।

ऐन सदनमा टेबुल भएको छ यसलाई महासंघको नेतृत्वमा राज्यसँग सौदाबाजी गर्दै तुरुन्तै पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ र राज्यलाई तत्काल परीक्षाको मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाइ सबै षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नुपर्छ ।

अस्थायी साथीहरूको आशंका हटाइ स्वच्छ ढंगले परीक्षामा सहभागी हुने र स्थायी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नियमावली तुरुन्तै जारी गर्न लगाइ विद्यालय कर्मचारी, उच्चमावि शिक्षक र द्वण्द्वपीडित शिक्षकहरुका साथै राहत र स्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न तल्लीन हुनुपर्छ ।

पोशाक भत्ता र शिक्षक अस्पताल जस्ता मागहरूलाई समेत नभुली हामी ३ लाख शिक्षक र कर्मचारीहरु समृद्ध नेपालको लागि शैक्षिक विकासको मुल लक्ष्य सहित नेपाल शिक्षक महासंघको स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय अधिवेशनमा जुटौं । महासंघ हाम्रो साझा घर हो सबै मिलेर मजबुत बनाउँ । महासंघमा बाल विकास देखि उमावि सम्मका सबै शिक्षक कर्मचारीहरुको अपनत्व गराउन कृयाशिल होउ । महासंघ भित्र नै सहि र गलत छुटयाऔं, आफ्नो नेतृत्व खोजौँ ।
इतिहासले दिएको ऐतिहासिक कार्यभार हो।

प्रतिकृया दिनुहोस्