हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमी बोकेको गौरवशाली संगठन स्थापनाकालदेखि नै शिक्षकको राजनीतिक अधिकार सहितको शैक्षिक अधिकारको लागि निरन्तर लडाइँ लड्दै आइरहेको जगजाहेर नै छ । शिक्षकको अधिकारको लडाइँ, शैक्षिक पेशागत आन्दोलनको आरोह–अवरोहसँगै ४०० भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी साथीहरूले रगत बगाइसकेका छन् । ०४६ पछि नेपालको शैक्षिक र पेशागत आन्दोलनमा देखिएको शिथिलता र शैक्षिक र पेशागत संगठन नेतृत्वमा देखिएको सत्ता मोहले शिक्षक र कर्मचारीहरुमा पेशागत आन्दोलन प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गयो, फलस्वरुप ०५५ सालमा पहिलो पटक अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिती गठन गरि वैधानिक बिद्रोह भयो ।
अस्थायी प्रकृतिका संस्थाहरु विद्यालय कर्मचारी परिषद, नेपाल इस्टु, राहत शिक्षक आन्दोलन समिति, सामुदायिक विद्यालय उमावि शिक्षक युनियन (हिस्टान) लगायत बन्ने क्रम जारी रहयो । शान्ति प्रक्रियाको शुरूवातसँगै ०६३ मंसिर २ गते गठन भएको नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको गठनसँगै नेपालमा शैक्षिक पेशागत पुनर्संरचनाका बृहत बहसको शुरूवात भयो । यसै क्रममा ६४ दिने रिले अनशन देखि ११ दिनको शैक्षिक हडताल सम्म भयो । यी आन्दोलनका बलले सरकारको वैधता प्राप्त तत्कालीन शिक्षक युनियन पहिलो पटक अस्थायी, राहत, बाल बिकास र विद्यालय कर्मचारीका मागहरुमा प्रारम्भिक सहमति जनायो । आन्दोलन एकल वा संयुक्त हुन थाल्यो । ती आन्दोलनले पनि तार्किक निस्कर्षमा पुगेन र उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिने र सोको कार्यान्वयनका लागि फेरी अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताहरु रहे ।
०६३ मंसिर ८ गते अस्थायी शिक्षकसँग भएको ३ बुंदे सम्झौता, ०६६ कार्तिक ७ गतेको सम्झौता, ०६८ चैत्र २ गतेको सम्झौता, ०६९ पौष १९ गते अस्थायीसँग भएको सम्झौता लगायत नेपाल इस्टु र विद्यालय कर्मचारी, बालबिकास, राहात, हिस्टान लगायतसँग भएको सम्झौता उल्लेखनीय छन तर समस्या ज्यूँ को त्यूँ नै छन् ।
यीनै पेरिफेरिमा नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियन बीच एकतावद्ध हुने र नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत अधिकार र कर्तव्यको लागि लड्ने सहमति भयो । आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ ।
शिक्षक महासंघ निर्माणसँगै आन्दोलनको उप्लब्धि स्वरुप बिगत ११ वर्ष देखि संशोधन हुन नसकेको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भयो । यसले नेपालको शिक्षामा ऐतिहासिक नयाँ आयाम र बहसहरु सिर्जना गरेको छ ।
क) विद्यालयको नयाँ संरचनाको सवाल
ख) प्रअ ब्यवस्थापनको सवाल
ग) अस्थायी शिक्षकका सवाल
घ) बाल शिक्षिकाको सवाल
ङ) उमावि शिक्षकका सवाल
च) द्वण्द्व पीडित शिक्षकको सवाल
छ) निजी विद्यालय र कार्यारत शिक्षकहरुको सवालमा नयाँ बहसको शुरुवात गरेको छ ।
यी उपलब्धीहरुकोसँगै नेपालको संविधान २०७२ असोज २ गते जारी भयो । माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिने निर्णय र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अधिकार र कर्तव्यको सवालमा नयाँ बहसहरु शुरूवात भएका छन् ।
बहससँगै, तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलबाट ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउने अथक प्रयास सफल भएन । मुख्य सचिव बाधक बनिरहे । अझैसम्म सत्ता परिवर्तन नभएको अनुभुती आम शिक्षक र शैक्षिक जगतले अनुभुति गरे । नियमावली ल्याउन असफल भएसँगै ऐनले परिभाषित गरे अनुसारको विज्ञापन गर्न शिक्षा सेवा आयोगलाई निर्देशन दिए र शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भयो । प्रथम चरणको निर्वाचन समापनभएसँगैै सरकार परिवर्तन भयो । साथसाथै, शिक्षामन्त्री समेत परिवर्तन भए । जसरी ०५५ मा संघ र संगठन प्रति अविस्वास जनाउँदै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन समिति गठन गरे । त्यसरी नै महसंघ गठन गरेर पहिलो सम्मेलन नगर्दै अस्थायी शिक्षकसाथीहरू महासंघको अनुमति बेगर नै आमरन अनसन जस्तो उच्च प्रकृतिको आन्दोलनमा सहभागी भए । यो गम्भीर विषय थिये ।
२०७४ असार ९ गते ४ बुंदे सम्झौता भयो । १५ दिनमा माग पूरा हुने आश्वासन मन्त्रालयले पूरा गरेन अस्थायी शिक्षकहरूलाई धोका दियो । अस्थायी शिक्षकहरुले, महासंघले ध्यान त दियो तर दबाव दिएन, अपनत्व ग्रहण गरेन, संकिर्णता प्रदर्शन गर्यो भन्ने आसंका गरे भने महाससंघका कतिपय घटकहरु मन्त्रालय नौटंकी प्रदर्शन गर्ने र उपलब्धी तुहाउने वा सत्ताको आडमा सत्ताकरण गर्न खोजेको आसंका मात्र गरिरहे । अस्थायीका माग प्रतिभने अनुदार रहिरहे ।
मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि अस्थायीहरु पुनः दोस्रो पटक अनसन बसे १८ दिन सम्म अनसन बस्यो महासंघ र अस्थायी साथीहरू बीच आसंका र अविस्वास बढ्यो । आरोप र प्रत्यारोप चलिरह्यो । आसंका र अविस्वासका बीच एक हप्ता परीक्षा सर्यो । यो आयोगको गैर जिम्मेवारीपन थियो ।
अस्थायी शिक्षकहरुले अनसन स्थगित गरे । तर, न सरकारका प्रतिनिधि, न त महासंघको प्रतिनिधि देखा परे । यो दुखद पक्ष थियो । यो महासंघको नेतृत्व र श्रमजिवी बीचको खाडल थियो । यो नेपाली शैक्षिक र ट्रेड युनियन आन्दोलनमा शुभ संकेत होइन । यसलाई महासंघको नेतृत्वले समिक्षा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले भाद्र १० गते निधारित अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा स्थगित गर्यो । २०७३ साल चैत्र १९ गते खोलिएको परीक्षा पहिले २०७४ साल असार २४ गतेलाई तय गरिएको थियो । परीक्षाको मिति तय गर्दैे अस्थायी शिक्षकहरुका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो । आयोगले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै गएको असार ५ गते उक्त परीक्षा पहिलो पटक भाद्र ३ गतेका लागि सारेको थियो ।
साउन ३१ गते आयोगले बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै दोस्रो पटक परीक्षा भाद्र १० गतेका लागि सार्यो । फेरी अयोगले तेस्रो पटक परीक्षाको मिति नतोकी परीक्षा स्थगित गरेको छ । परीक्षा स्थगित भएसँगै यसले विभिन्न आशंका उपशंका जन्माएको छ । यसविषयमा विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
अनिश्चितकालसम्म परीक्षा स्थगित हुनु राम्रो होइन । यसमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ लुकेको होला तर यो अस्थायीको आन्दोलनले भयो भनी दोष दिएर महासङ पन्छिन मिल्दैन किनकि महासंघ ३ लाख शिक्षकहरूको अभिभावक संस्था हो ।
ऐन सदनमा टेबुल भएको छ यसलाई महासंघको नेतृत्वमा राज्यसँग सौदाबाजी गर्दै तुरुन्तै पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ र राज्यलाई तत्काल परीक्षाको मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाइ सबै षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नुपर्छ ।
अस्थायी साथीहरूको आशंका हटाइ स्वच्छ ढंगले परीक्षामा सहभागी हुने र स्थायी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नियमावली तुरुन्तै जारी गर्न लगाइ विद्यालय कर्मचारी, उच्चमावि शिक्षक र द्वण्द्वपीडित शिक्षकहरुका साथै राहत र स्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न तल्लीन हुनुपर्छ ।
पोशाक भत्ता र शिक्षक अस्पताल जस्ता मागहरूलाई समेत नभुली हामी ३ लाख शिक्षक र कर्मचारीहरु समृद्ध नेपालको लागि शैक्षिक विकासको मुल लक्ष्य सहित नेपाल शिक्षक महासंघको स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय अधिवेशनमा जुटौं । महासंघ हाम्रो साझा घर हो सबै मिलेर मजबुत बनाउँ । महासंघमा बाल विकास देखि उमावि सम्मका सबै शिक्षक कर्मचारीहरुको अपनत्व गराउन कृयाशिल होउ । महासंघ भित्र नै सहि र गलत छुटयाऔं, आफ्नो नेतृत्व खोजौँ ।
इतिहासले दिएको ऐतिहासिक कार्यभार हो।
