रमेशप्रसाद लामिछाने, हेटौंडा

स्वस्थ आलोचना सकारात्मक मान्ने हो भने ओझेलका पक्षहरु सतहमा आउँछन र सुधारको ढोका खोल्दै अवसरका मार्ग प्रशस्त भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यथार्थलाई नकारात्मक र विरोध बुझ्नेहरुबाट विकास सम्भव छैन । सुधारात्मक आलोचनाका पछाडि सधैं सफा र राम्रा नियत हुन्छन् तर चाकडि र स्वार्थका झुण्डहरु सतहमा चिप्ला अनि राम्रा भएपनि प्रकारान्तरले खाडलमा पार्ने मात्र नभै प्रगतिका बाधक नै हुन् । यो आलेखले कम्तिमा यथार्थ उजागरको प्रयत्न गरेको छ । सन्दर्भलाई विद्यार्थी दिवा खाजा र यस भित्रका वास्तविकता खोस्रने थोरै कोशिश गरिएको छ ।

विषय प्रवेश
आर्थिक विपन्नताले ग्रस्त र खाद्य समस्याबाट गुज्रिरहेका वालवालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउँदै शिक्षण संस्थामा आकर्षित गर्ने उद्धेश्यले नेपालमा विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम वि.स. २०२४ सालमा सर्वप्रथम ३७ वटा जिल्लाहरुमा लागु भएको लामो अवधि पश्चात वि.स. २०६५ सालमा अरु १९ वटा जिल्लाहरुमा उक्त कार्यक्रम बिस्तार भए संगै २०७५ सालदेखि थप १२ वटा जिल्लाहरुमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गरियो । प्रचलित शिक्षा ऐन नियमावलीले कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य ब्यवस्था गरेकाले ४ देखि १० वर्ष उमेर समूहका कक्षा ५ सम्मका वालवालिका लक्षित गरी करिब ३०० पेजको सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजिकरण पुस्तिका मिति २०७६ भाद्र २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्विकृत गरि लागु गरेको छ ।

१. आ.व.२०७६÷०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी दिवा खाजा समावेश गरी रु.१।—लगानीबाट ५ गुणा आर्थिक लाभ हुने निचोड सहित यो कार्यक्रमको मूल जिम्मेवार स्थानीय तह किटानी गरिएको छ । उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको ६ वटा खण्डहरु मध्ये पहिलोमा पृष्ठभूमी, दोस्रोखण्डमा दिवा खाजाको मापदण्ड तथा गुणस्तर, तेश्रोमा नगदमा आधारित दिवा खाजाको संचालन तथा ब्यवस्थापन, चौथो खण्डमा दिवा खाजा कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी ,पाँचौ खण्डमा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास र छैटौ खण्डमा खाद्य आपूर्तीमा संचालित दिवा खाजाको सन्चालन तथा व्यवस्थापन बारे ब्याख्या गरिएको छ ।

त्यस्तै उक्त निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको ११ वटा अनुसूचीहरु मध्ये पहिलोमा शैक्षिक तथा पोषण स्थितिको सूचक, दोश्रोमा अन्य देशमा प्रयोगमा रहेका दिवा खाजाको मेनुबाट प्राप्त हुने विवरण बारे, तेश्रोमा खाद्य टोकरी ,चौथो अनुसूचीमा भान्सा घरको नमूना , पाचौंमा धुवाँरहित चुल्होको नमूना , छैटौंमा आवश्यक भाँडावर्तन विवरण, सातौंमा त्रैमासिक प्रगति विवरण तथा अनुदान माग फारामका नमूना , आठौंमा खरिद समितिको योजना विवरण, नवौंमा बजार मूल्य सर्वेक्षण तथा तुलना, दशौमा आपूर्तीकर्ता र विद्यालयबीचको सम्झौताको नमूना र एघारौं अनुसूचीमा खाद्य आपूर्तीमा आवश्यक फारामहरुको ब्यवस्था गरिएको छ । यसरि मूल खण्ड भन्दा अनुसूचीहरु धेरै भएको निर्देशिका ब्यापक मेहनतका साथ तयार गरिएको भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।

२. उक्त निर्देशिकाले दिवा खाजाको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानिय तहको सामाजिक विकास समितिलाई प्रदान गरेको छ । निर्देशिकाको खण्ड ४ मा स्थानिय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सामाजिक समितिका प्रमुख , अध्यक्षले तोकेको महिला वडा अध्यक्षहरु मध्येबाट, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्ये बाट, आधारभूत तहका शिक्षकहरु मध्येबाट, महिला शिक्षकहरु मध्येबाट, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास हेर्ने शाखा प्रमुख, सदस्यहरु र शिक्षाका प्रमुख अधिकृत सदस्य—सचिव रहने गरी कूल १० जनाको समिति र यस समितिको १३ वटा काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

३. निर्देशिकाको खण्ड ३ ले खाजा तयारी तथा वितरण सम्वन्धमा किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्था अनुशार खाजा तयारी तथा वितरणका लागि ३ वटा तरिकाहरु तोकिएको छ । पहिलोमा, ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएको स्कूलले अभिभावक (आमा ) समूह मार्फत खाजा तयारी र वितरणको लागि भनिएको छ । दोश्रोमा, ५० देखि १५० जना सम्म विद्यार्थीको लागि सुविधा सहित नियुक्त भान्से मार्फत तयारी र वितरणको ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तेश्रोमा ,  १५० भन्दा बढि विद्यार्थी भएमा केटरि¨ मार्फत तयारी र वितरण गर्न र सो केटरि¨ पनि विद्यालय तथा स्थानियतह बाट गरी २ प्रकारले ब्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

४. उक्त निर्देशिकाको खण्ड ४ मा विद्यार्थी दिवा खाजा ब्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निकायगत जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको ८ वटा जिम्मेवारी तोकिएका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ वटा, शिक्षा विकास निर्देशनालयको ५ वटा, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाको १० वटा, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको १२ वटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९ वटा जिम्मेवारीहरु किटानी गरिएको छ । त्यसै गरि सबैभन्दा उपल्लो तहमा शिक्षा मन्त्रिकै अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय दिवा खाजा संचालन राष्ट्रिय निर्देशक समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । संगै लक्षित समूह हुने संचालन भएका जिल्लामा आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मका छात्रछात्रालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

५. प्रत्येक दिनको खाजा फरक फरक हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उदाहरणमा खाजा विवरण उक्त निर्देशिकाले प्रस्तुत गरेको छ । सो अनुशार पहिलोमा भुटेको मकै र तरकारी, दोश्रोमा जाउलो, तेश्रोमा च्याँख्ला, चौथोमा भुटेको च्यूरा र तरकारी, पाँचौमा पुरी तरकारी र छैटौँमा खिचडी गरी हरेक दिन भिन्न भिन्न स्वादका खाजा दिनुपर्दछ भन्ने मोडेल दिईएको हो । निर्देशिकालाई उत्कृष्ट बनाउन धेरै मेहनतका साथ अन्य देशहरुको अभ्यासको केहि अनुकरण र अशल कार्यहरु पनि समावेश गरीएकोले सैद्धान्तिक सवालमा खासै आलोचना गर्नुपर्ने देखिंदैन ।

६. विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम आफैंमा आवश्यक र राम्रो छ भन्नेमा कतै बिमति छैन । सिद्धान्ततः नितिगत पक्षमात्र सबल भएरमात्र कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने त्यो निरर्थक बन्दछ । कार्यक्रम दिनु एक औपचारिकता मात्र हो । एक जना विद्यार्थीलाई दिनको पन्ध्र रुपैंया बराबरको खाजा पर्याप्त हुन्छ र सो बाट तोकिएको कार्बोहाईड्रेट, क्यालोरी, फ्याट, भिटामिन, मिनरल्स उपलब्धता सम्वन्धमा ब्यवहारिक प्रयोगको पक्षमा ध्यान नजानु र सतही प्रचारमा आउनु भनेको कार्यक्रमलाई निरिह र फितलो बनाउने उद्धेश्य हावी भएको स्पष्ट छ । कतिपय स्थानियतहले रकम थपेर पनि खाजा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गरेको समाचार बाहिर आएको छ । त्यस्तै कतिपयले भने एउटै विद्यालयमा कोहि खाजा खाने र माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरु हेरिरहने दृश्य झनै असहज र नरमाईलो देखिन्छ भन्दै केहि स्थानियतहले कक्षा १० सम्मका छात्रछात्रा सबैलाई दिवाखाजाको ब्यवस्था गरेको पनि हामी संग उदाहरण छन् । केहिले भने तोकिएको रु पन्ध्र बाटै ब्यवस्थापन गर्ने नसके लेखेर दिने निर्देशन दिएको पनि देखियो । कुनै स्थानियतहका जिम्मेवार समितिको सक्रियता प्रशंशनीय र प्रत्यक्ष सहभागितामा राम्रो उपस्थिति पाईएको छ भने कुनै स्थानियतहमा दिवाखाजा ब्यवस्थापन समितिको अत्तोपत्तो नाम निशान केहि छैन ।

७. खाजा तयारीको लागि आवश्यक भान्साघर, पकाउने र वितरणको लागि चाहिने भाँडावर्तनहरु बसेर खानेठाउँको ब्यवस्था , ईन्धन तथा आवश्यक जनशक्तिको नियुक्ति र उनीहरुको पारिश्रमिक ब्यवस्था पहिलो शर्त हुन् । यसबारे निर्देशिकाले सैद्धान्तिक वकालतमा कुनै कसर बाँकि राखेन तर स्रोतका सबालमा उहि रु.पन्ध्र मात्र देखाईएको छ । खाजाको सामग्रीका सम्वन्धमा तरकारीको मूल्य, चामल, च्यूरा र अन्य सामग्रीको बजार मूल्य हामी सबैलाई थाहा छ । यो एक दिनको मात्र ब्यवस्था हैन प्रत्येक दिन निरन्तर चल्ने कार्यक्रम हो भनिएको छ । शिक्षण संस्थामा पहिलो कुरा पढाई सिकाई हो नकि खाजा बनाउने र वितरणमा दिन कटाउने काम शिक्षकहरुको होईन । यो विषयमा गम्भिर नबन्दाको परिणामबारे पर्याप्त विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अन्यथा, आवश्यक ब्यवस्थापनको चाहिने बजेट र सोको उपयुक्त परिचालन बाट मात्र यो कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्