रमेश प्रसाद लामिछाने

१. यस वर्ष २०८० को एसईई २०८० चैत्र १५ गते बिहान ८बजेबाट शुरु हुन गइरहेको छ । विद्यालयतहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ लाई एसएलसीई भनिए पनि कक्षा १०को एसईई परीक्षा प्रतिको जनधारणामा परम्परागत दृष्टिकोण हावी हुनुलाई गम्भिरता पूर्वक लिनैपर्दछ । खास गरी, शिक्षा मन्त्रालयले यो विषय विश्लेषणको प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने हो । तत्कालिन एसएलसी परीक्षा वि.सं.१९९० बाट शुरु भै वि.सं.२०७२ सालबाट एसईई परीक्षाको नामबाट संचालन हुँदै आएको छ । कक्षा १० को अन्तमा लिईने परीक्षा एसईई खारेजको चर्चा गत वर्षहरु बाटै सुनिएको हो । कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहको शिक्षा भनिएकाले संसदमा समेत यो परीक्षाको अर्थ छैन भन्ने आवाज उठेको स्मरणीय छ । अर्कोतर्फ, सरकार भने कक्षा १० र १२ मा अलग अलग परीक्षा बोर्ड राखेर थप तमाशा प्रदर्शन गरिरहेको छ । अहिले शिक्षा विधेयक चर्चामा छ । विद्यालय तहका विभिन्न तह र कक्षाहरुमा लिईने परीक्षाका सबालमा समेत शिक्षा ऐनमा नै तोकिनु राम्रो भन्दै विज्ञहरुका तर्कहरु मिडियामा छरपष्ट भैरहेका छन् । कक्षा ३ को वडास्तरबाट, कक्षा ५को स्थानियतहबाट, कक्षा ८को जिल्लास्तरबाट र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा अनि कक्षा १२ मा लिईने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कायम राख्नु राम्रो हुने सुझाव स्पष्ट सुनिएको छ । एसर्ईई खारेज हैन, अझ परिमार्जित र थप ब्यवस्थित गरि प्रदेश स्तरबाट संचालनको ब्यवस्था सान्दर्भिक महसुस गरिएको छ । परीक्षालाई विद्यालयतहमा जिम्मेवारी दिंदा सबै विद्यालयले इमान्दारीका साथ सहि मूल्याङ्कन नगरेको तथ्य कोभिडकालमा एसईईको नतिजाले प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ, परीक्षा बोर्डको संरचनालाई स्थानिय तहको वडास्तर देखि राष्ट्रिय स्तर सम्म भिन्न संगठनका रुपमा शिक्षा ऐनमा नै ब्यवस्था हुने हो भने शैक्षिक गुणस्तरका सबालमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हो कि ?

२. यस आलेखको सन्दर्भ मूलतः एसईई परीक्षार्थी संख्याको विश्लेषणमा केन्द्रित रहने छ । वि.सं. २०७० सालको एसएलसी परीक्षामा जम्मा परिक्षार्थी ५,२८,६९४जना भएकोमा २०७१ सालको एसएलसीमा यो संख्या ४,०५,४५०मात्र देखाईएको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा पछिल्लो वर्षमा १,२३,२४४ विद्यार्थी कम हुनुको तथ्यमा विश्लेषण फितलो भएकै हो । कि प्रस्तुत संख्या नै त्रुटीपूर्ण हुनुपर्छ, हैनभने, यो अन्तर सामान्य हैन । त्यसपछिका वर्षहरुमा २०७२सालको एसईईमा परिक्षार्थी ४,३७,३९५जना, २०७३ सालको एसईईमा ४,४५,५६४ जना, २०७४ सालको एसईईमा ४,५४,५६२जना ,२०७५ सालको एसईईमा ४,५०,१८६जना, २०७६ सालको एसईईमा ४,८२,७०७जना, २०७७ सालको एसईईमा ४,८४,२७८ जना २०७८सालको एसईईमा ५,१४,७६० जना २०७९सालको एसईईमा ४,८४,९३९जना र २०८० सालको एसईईमा ५,०४,४१४जना रहेको परीक्षा बोर्डकै तथ्याङ्कमा देखाईएको छ । बिगत एक दशकको परीक्षार्थी संख्या हेर्ने हो भने २०७२ सालमा २०७१को भन्दा ३१,९४५ जना बढि हुनु अर्थात करिब ७.८८ प्रतिशत वृद्धि देखिनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । त्यस्तै २०७२ सालको भन्दा २०७३ सालमा मात्र८,१६९ जना बढी परिक्षार्थी अर्थात करिब १.८७ प्रतिशत वृद्धि देखिनु पनि अन्यथा हैन । कुनै वर्ष थोरै बढि र कुनै वर्ष केहि कम संख्या हुनुलाई ठुलै विषय बन्नु बनाउनु आवश्यक छैन । २०७३ सालको परिक्षार्थी भन्दा २०७४ सालमा ८,९९८जना अर्थात २.०१ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्क पनि स्वभाविक देखिन्छ । त्यस पछि २०७५ सालमा भने केहि परिक्षार्थी घटेको भेटियो । २०७६ साल देखि क्रमशः २०७९ साल सम्म झिनो संख्यामा वृद्धि भएको र यस वर्ष२०८० मा भने २०७९ सालको भन्दा १९,४७५ जना अर्थात ४. प्रतिशत विद्यार्थी बढेको देखिन्छ ।

३. विद्यार्थीले स्कूल छाड्ने दर अर्थात ड्रप आउट रेट, शिक्षामा चुनौती बन्दै आएको छ । कक्षा १ मा करिब सोह्र लाख विद्यार्थी भर्ना भएकोमा कक्षा १० को एसईईमा पुग्दा करिब पाँच लाख मात्र सहभागिता देखिनु भनेको हाम्रो शिक्षामा गम्भिर समस्या स्पष्ट छ । अझ, परीक्षा आवेदन फर्म भरेका विद्यार्थीहरु मध्ये शतप्रतिशत विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको इतिहास आज सम्म छैन । करिब तिन प्रतिशत विद्यार्थीहरुले आवेदन फर्म भरेर पनि परीक्षा दिएका छैनन् । रोजगारीका लागि बिदेश गएका र देश भित्रै पनि विभिन्न स्थानमा काममा लागेका कारणले पढ्न नपाएर परीक्षा नदिएको भनाई पनि भुल्नु हुदैंन । दश वर्षमा करिब एघार लाख विद्यार्थी ड्रप आउट हुँदा हाम्रो शिक्षा ब्यवस्थाले कहाँ खोट रह्यो भनेर खोजिनीति गर्न नसक्नु अर्को लाजमर्दो विषय बनेको छ । शिक्षामा सरकारी तथा गैरसरकारी लगानी उल्लेखनीय भन्नै पर्दछ । संघीय बजेटको अधिक हिस्सा शिक्षक कर्मचारी पारिश्रमिकमा खर्च देखिए पनि स्थानीय तहमा सामाजिक विकासका शिर्षकमा खुलेर खर्च गर्ने आधारहरु छन् । आर्थिक पक्ष भन्दा पनि काम गर्ने नियत र प्रणाली प्रमुख कारक बन्दै आएको तथ्यमा शंका छैन । विद्यालय, वडा शिक्षा समिति, स्थानीय शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालय समेतको शैक्षिक संगठन श्रृङ्घला कमजोर भन्न मिल्दैन । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहको भूमिकालाई शिक्षा विकासमा उच्च स्थान प्रदान गरेको छ । यदि तथ्याङ्कमा समस्या हैन भने विद्यार्थीले स्कूल छाड्ने दर भयावह भन्नै पर्दछ । जत्ति कक्षा वृद्धि भयो उस्तै दरमा ड्रप आउट बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कक्षा आठ उत्तिर्ण गरे पश्चात बैदेशिक रोजगारको ढोका खुल्ने, ड्राईभि¨ लाईसेन्सको लागि आवेदन गर्न , सामान्य ब्यवसाय संचालनमा सहज बन्ने, प्रहरि तथा सेनामा प्रवेश आवेदन गर्न पाईने जस्ता बिश्वासले पनि कक्षा आठ पछि धेरैले विद्यालय छाडेको भन्ने गरिन्छ र यस्मा आंशिक सत्यता पाईन्छ ।

४. पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको कम्प्युटराईज्ड रजिष्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन ईन्ट्रीले एउटा विद्यार्थीको दोहोरो विवरण निषेध गरेको छ । यसले गर्दा बिगतमा काठमाडौं तथा अन्य शहरका विद्याथीहरु तराई मधेश तथा कर्णाली लगायतका दुर्गम ठाउँबाट समेत फर्म भरेर अनुकूल केन्द्रबाट सहभागी बन्ने स्थिति आज छैन । आज विद्यार्थी संख्यालाई राम्रो संग मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने यो कहालीलाग्दो ड्रप आउट हल गर्ने ढोकाहरु खुल्ने छन् । अब ,संख्या संगै अर्को विषय पनि जोडिएको छ । बिगतमा सधैं छात्राहरुको संख्या बढि हुने गरेकोमा यस वर्षको एसईईमा छात्रा भन्दा छात्रहरुको संख्या २,८५५ अर्थात करिब १.१३ प्रतिशतले बढि देखियो । यो अहिले त अन्यथा नबन्ला तर भविष्यमा भने चुनौतिको शिर्षक बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । छोरा र छोरी प्रतिको विभेद, छोरो भए एउटैमा रोक्ने र पहिलो छोरी भए मुस्किलले दुई सन्तान जन्माउने तथा ढिलो बिवाह गर्ने संस्कारका परिणतिका रुपमा यो तथ्याङ्क हेरिएको छ । यस पटक १५जना विद्यार्थीहरु अन्य समूहबाट सम्मिलित हुने भनिएको छ । यस्तो संख्या गत वर्षहरुमा बाहिर आएन । २०६४वटा परीक्षा केन्द्रहरु मध्ये एउटा परीक्षा केन्द्र जापानमा रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । २०७६ सालमा १९९५वटा र २०७८ सालमा २००७ वटा परीक्षा केन्द्र थिए भने ५ वर्षको अवधिमा ६९ वटा परीक्षा केन्द्रहरु थपिएका छन् । २०७८ सालमा जम्मा ११,६१५वटा स्कूलहरु सहभागी भएकोमा, विद्यालय मर्ज भएको कारणले हुन सक्दछ, यस वर्ष २०८०मा १०,८०६वटा स्कूलहरु मात्र सहभागी भनिएको छ ।

५.तथ्याङ्क कहिल्यै मिथ्याङ्क नहोस भन्नेमा आम सरोकारवर्ग सचेत बन्नै पर्दछ । सहि तथ्याङ्क नै योजना निर्माणका खम्बा हुन् भनिन्छ । त्यस्तै सहि सूचनाले मात्र सहि तथ्याङ्क प्रदान गर्दछ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा ब्यापक समस्या स्विकार गरिएको छ । शिक्षालाई श्रम संग अनि श्रमलाई सीप संग र सीपलाई उत्पादन संगै उक्त उत्पादित वस्तुको ब्यवस्थित बजार हाम्रो शिक्षाको रोड म्याप भन्नेमात्र हैन कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ । तबमात्र, रोजगारीका लागि भौंतारिने र बिदेशिने युवा जनशक्ति जो विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छाड्नेहरुलाई टिकाउने अवस्था बन्न सक्दछ । विद्यार्थी मूल्याङ्ककनको मूल आधार परीक्षा ब्यवस्था नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा ,विद्यमान परीक्षा प्रणालीलाई पुनब्र्यवस्थित र पुनर्संगठित गर्न अब बिलम्व गरिनु हुन्न । परीक्षालाई फलामे ढोका भन्दै हाउगुजी देखाउने परम्परागत चिन्तन र दृष्टिकोण तत्काल फेरिनु पर्दछ । सबै परिक्षार्थीहरुमा भय,त्रास र डरबाट मुक्त भै निर्वाध रुपमा निर्धक्क भएर दरो आत्म विश्वासका साथ परीक्षा दिने अवस्था र परीक्षाको उच्च सफलताको शुभकामना समेत ब्यक्त गर्दछु ।

— हेटौंडा

प्रतिकृया दिनुहोस्