स्वास्थ्य सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । मान्छेको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । नागरिकको जीवन सुरक्षा राज्यको मूल अभिभारा हो । विश्वइतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अनेकौं रोगव्याधि महामारी बनेर लाखौंको जीवन समाप्त पारेको तथ्य हामीले सुनेकै हो, पढेकै हो ।

कोरोना भाइरसको कारणले दुनियाँमा साँढे पाँच लाख भन्दा बढिको ज्यान गइसकेको समाचार बाहिर आएको छ । नेपालमा संक्रमित सोह्र हजार भन्दा माथि र कोभिड—१९ कै कारणले लकडाउनको १११औं दिन असार २८ गते सम्ममा अड्तिस जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

यो लकडाउनको अवधिमा शिक्षण संस्थाहरु मात्र नभै यातायात, बजार, होटल, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु सबै ठप्प छन् । पछिल्ला दिनहरुमा संक्रमणको स्थितिलाई विश्लेषण गरि स्वास्थ्य सुरक्षाका नियमहरु पालना गर्दै कार्यालयहरु, बजार तथा यातायात खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

१. परीक्षा स्थगित र लकडाउनको घोषणाले शिक्षण संस्थाहरुमा २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट ताला लागेकै हो । स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा आम सरोकार वर्गको सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार नै भयो । जाँच त भद्रगोल भयो नै । सँगै नतिजा पनि अन्यौलमा बित्यो । यहि असामान्य र विषम अवस्थामा शिक्षकहरु विभिन्न कोणबाट प्रविधिमार्फत् आपसी भेला, छलफल, तालिमसँगै विद्यार्थीहरुसँग विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरणमा जुटेको स्पष्ट छ ।

विद्यालयतहमा शिक्षकहरुलाई विजिनेस दिने प्रयत्न गरेअनुरुप शिक्षकहरु केहि उत्साहित देखिए । अनलाइन कक्षाको तयारी र सञ्चालन सँगै विद्यार्थीहरुको घरघरमा जाने, होमवर्क दिने, सिकाइ केन्द्र बनाएर सम्पर्क कक्षा गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट पढाइ–सिकाइलाई विद्यार्थीहरु सँग जोड्ने काममा शिक्षक प्राध्यापकहरु व्यस्त भएको अवस्था सबैले देखेकै छ ।

२. बजार खुल्ला छ । खरिद तथा बिक्रिका लागि क्रेता तथा बिक्रेताहरुको लगभग भिड नै देखिन्छ । मानिसहरुको ओहोरदोहोर भएकै छ । स्वास्थ्य सावधानी नाम मात्र देखिन्छ । मास्कको तथा स्यानीटाईजरको प्रयोग भौतिक एवम् सामाजिक दूरीको पालना फितलो छ ।

सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयहरुमा भने नियम पालना भएकै छ भन्नुपर्छ । यदि सडकमा कोहि संक्रमित रहेछ भने त्यो सहजै सर्न सक्ने अवस्थालाई स्विकार्नै पर्दछ । पसलहरुमा खासै सावधानी अपनाएको पाईंदैन । एक जिल्ला देखि अर्को जिल्ला सम्म मानिसहरु निर्वाधरुपमा आउनेजाने गरिरहेका छन् । होम क्वारेन्टिन नाम मात्रको देखिन्छ ।

सरकारी क्वारेन्टिन यातनागृह भएको समाचार मिडियामा सुनिएकोले गर्दा शंकास्पद लागेपनि परिक्षण प्रति उदासिन रहने स्थिति यथावत छ । निजि सवारीसाधन चलेकै छन् । अब सार्वजनिक सवारी भिड नगरी तोकिएको संख्यामा जिल्लाभित्र संचालनको अनुमती बारे सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

यस अघि नै जरुरी देखाएर निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, औषधि, ग्याँस, दूध तथा तरकारीका गाडीहरु चलेकै छन् । विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य सावधानीको अटेर भएको यथार्थ हामी सबैको नजरमा छिपेको छैन ।

३. शिक्षा क्षेत्रमा सर्वप्रथम शैक्षिक सत्रको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो जुन हालको अवस्थामा सरकारले ठोकुवाका साथ भन्ने स्थिति छैन र पनि उक्त आश्वस्तता सरकारकै दायित्व हो । कक्षाकोठाको बैकल्पिक वा पूरक जे भनिएपनि प्रविधिको प्रयोगको सहजिकरणले एक चौथाई पनि विद्यार्थी समेटन सकेको छैन ।

विद्यार्थीको पीडा शब्दमा ब्यक्त गर्न कठिन छ । आम अभिभावकको चासो र चिन्ता भिन्न पाइन्छ । शहरीया र उच्च वर्गका विद्यार्थीले प्रविधिको माध्यमबाट पढाइ–सिकाइ जारी राखेका छन् । त्यही वर्ग मिडियामा छन्, सबैको अगाडि तिनै देखिन्छन् ।

जो प्रविधिको प्रयोगमा सफल छैनन्, टाढा छन्, संख्यामा धेरै छन्, उनीहरु न त मिडियामा छन् न पढाइ–सिकाइ सँग जोडिने अवसर नै पाएका छन् । यसको मतलब प्रविधिको उपयोगलाई दुरुत्साहन हैन, प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । ब्यापक विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँच र बिस्तार आजको माग सँगैको आवश्यकता हो ।

४. शिक्षण संस्थाहरुमा रहेका कोरोना क्वारेन्टिनलाई अविलम्व अन्यत्र सिफ्ट गरिनु पर्दछ । स्कुल कलेजलाई स्यानेटाईज्ड गरी यी संस्थाहरु खोल्न अब बिलम्व गर्नु हुँदैन । स्कूल कलेज खोल्नुको मतलब सबै विद्यार्थी बोलाएर पहिलेकै जस्तो कक्षा संचालनर्को अर्को हतार गर्नु हुँदैन ।

शुरुवातमा कुनै एक वा दुईवटा कक्षा बोलाएर पूर्ण सावधानीका साथ एउटा कोठामा बढिमा दशजना सम्म भौतिक दूरी कायम गर्दै राख्न सकिन्छ । मास्क अनिवार्य गर्ने, स्यानिटाईजर वा साबुनपानीले प्रत्येक तीस मिनेटमा हात धुन लगाउने, आधा घण्टाको पिरियड बनाएर मूल चारवटा बिषयमात्र कक्षा गर्ने र दुईघण्टामा सिफ्ट बदल्ने गरी शिक्षक विद्यार्थीलाई विद्यालय सँग जोडनु उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रवेश गराउँदा नै संस्थाको गेटमा थर्मल गनबाट ज्वरो जाँच गरेरमात्र सचेततापूर्वक प्रवेश दिनु पर्दछ । यी सबै क्रियाकलाप र सावधानीको स्थानीय शिक्षा प्रशाशन र जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त संयन्त्र बनाएर कडाईका साथ अनुगमन गर्न तोकिनु पर्दछ ।

जम्मा विद्यार्थीलाई तिन सिफ्टमा बाँडेर अनि एक वा दूई दिन बिराएर एक महिना परीक्षण कक्षा सञ्चालन गरेर मात्र पहिलेको अवस्थामा फर्कन सहज हुन सक्दछ । कक्षा तिन सम्मका विद्यार्थी बोलाउँदा अभिभावक साथमा आउन अनिवार्य गर्दा संस्थाको वातावरणबाट सरोकारवर्ग अनभिज्ञ हुँदैनन् ।

सरकारले शिक्षणसंस्था खोल्ने निर्णय स्थानीय तहमा सुम्पिन लागिरहेको अवस्थामा स्थनीयतह गम्भिर बन्नै पर्दछ । स्थानीय बजारमा आवतजावत निर्वाध हुने र यातायात चलिरहेको स्थितिमा कोरोना भाईरस संक्रमणको बिन्दु शिक्षण संस्था मात्रै हुन सक्दैन ।

५. उच्च शिक्षामा भने शिक्षण संस्थामा बोलाउनु भन्दा प्रविधिकै प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । कलेजस्तरका विद्यार्थीहरु स्वयंमा प्रविधिको प्रयोग गर्न उत्साहित र सिकाइप्रति बढि जिम्मेवार हुन्छन् ।

यो तहका विद्यार्थीहरु सँग कम्तिमा मोवाइल फोन त हुन्छ नै । मैले सिक्नैपर्छ भन्ने बुझाइ भएका कारणले जहाँ ईच्छा, त्यहाँ उपाय भन्ने भाव यो लेभलमा पाइन्छ । धेरैले हाल अनलाइनबाट उच्च शिक्षाको सेमेष्टर पूरा मात्र नभै जाँच समेतमा सहभागी भैसकेको स्थिति छ ।

अब सबै विश्व विद्यालयले अनलाईन तथा डिस्टेन्स कक्षालाई कम्तिमा एक महिना अभ्यास गर्ने हो भने पछिको कक्षा सञ्चालनमा सहजता बन्ने छ । कक्षा ११ र १२ को पढाइ बारेमा अहिले नै हतारो गर्न जरुरी छैन ।

उक्त कक्षाहरु भाद्रबाट सञ्चालन गर्दा कत्ति पनि हानी पुग्दैन । जरुरी भनेको कक्षा १० सम्मको पढाइ हो र यी कक्षाहरु हाल पनि निजी विद्यालयले मात्र नभै विभिन्न शैलीमा दुर्गम तथा गाउँका सरकारी विद्यालयहरु धेरथोर सञ्चालन भइरहेका छन् । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका निति नियमहरु पालना गर्दै विद्यालयहरु खोल्न औपचारिकरुपमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

-हेटौंडा

प्रतिकृया दिनुहोस्