कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अहिले आतङ्कित तथा आक्रान्त छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तमा पहिलो सङ्क्रमित भेटिएको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनवरी ३० मा स्वास्थ्य सङ्कटकाल र मार्च ११ मा कोरोना भाइरसलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ । यस महामारीबाट जोगिन नेपालले आफ्नो एक मात्र अस्त्रको रुपमा चैत्र ११ देखि निरन्तर रुपमा लकडाउनको नीति अपनाएको छ ।
यस सङ्कटको घडीमा सबै क्षेत्र प्रभावित रहेको परिपेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । चैत ५ सम्म वार्षिक परीक्षा सकाएर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरु हुनै लाग्दा लकडाउन सुरु भएर सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प भए । वि.सं. २०७६ सालको एसईई सञ्चालन नहुने र विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय अहिले भएको छ । यो निर्णयलाई लिएर केहीले समर्थन र केहीले असन्तुष्टि पोखेको पाइन्छ ।
असन्तुष्टिको कारण के हो भने विद्यालयले नै गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्दा यथार्थ मूल्याङ्कन हुने या नहुने र त्यो आधारमा सबै विद्यालयबीच एकरुपता कायम हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको रहेको छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुने क्रममा विद्यालयबाट भएको मूल्याङ्कनकै कारण असन्तुष्टि रहने या मूल्याङ्कनप्रतिको गुणस्तर कायम नहुने त होइन भन्ने चर्चा परिचर्चा सुन्नमा आएको छ ।
यसैबीच कोरोना सङ्क्रमणको त्रासको कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय जाने बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नभएसम्म आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण शृजना गर्न दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७’ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीहरुलाई जुम, टिम्स र गुगल मीटलगायतका प्रविधिको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको देखिन्छ । एकातिर कतिपय सरकारी विद्यालयलाई क्वरेण्टीनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ भने निजी विद्यालयमा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गरिँदा सरकारी र निजी विद्यालयबीच एकरुपता कायम हुन नसक्ने यथार्थ हाम्रो माझमा रहेको छ ।
मन्त्रालयबाट जारी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा देहायकामध्ये आफ्नो लागि उपयुक्त हुने कुनै विकल्प अपनाउन सकिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ :
१) सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि
२) रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि
३) टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि
४) कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूहका लागि
५) इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि
तथापि प्राय:जसो निजी विद्यालयले यी ५ वटा विकल्पमध्ये केवल पाँचौँ विकल्पलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । पाँचौ विकल्प प्रयोग गर्न आधारभूत रुपमा आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटर/ल्यापटप, मोबाइल/ट्याबको पहुँच सबैमा नहुने कुरालाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । यसरी आवश्यक तयारी तथा पूर्वाधारबिना अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
अनलाइन कक्षालाई नै बाध्यकारी र देखासिकी तबरमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यालयको सिकाइ सहजीकरणका रुपमा प्रयोगमा ल्याउँदा यसमा अवसर र चुनौती दुवै देखिन्छ । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा समस्या पैदा भएको छ । साथै सामाजिक तथा आर्थिक विभेद पनि देखिने हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपि विश्वका अधिकांश देश त्यस दिशातिर हिँड्न थालिसकेको छ । नेपालमा पनि सोको लागि आवश्यक पूर्वाधारबारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर अनलाइन कक्षालाई पहिलो तथा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु कतिको उचित छ ? सरकारी तबरबाट निर्देशिकामा रहेका ५ वटै विकल्पलाई सुरु गर्न थालिएको छ । जसलाई जुन विकल्प अनुकूल र उपलब्ध छ सोको उचित प्रयोग गरी सम्पूर्ण नेपालीहरुको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षाको हकबाट विमुख नहुने अवस्था शृजना गरौँ ।
–भक्तपुर