कस्तो शिक्षा र शिक्षालय ?

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

१६ असार २०७७, मंगलवार

नेपालमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकहरूको आस्था, विश्वास र राज्यको लगानी बढ्नु पर्छ । शिक्षकहरूको सक्रियता र दक्षता विशिष्ट देखिनु पर्छ । विद्यालयको प्रशासन र व्यवस्थापनमा समुदायको विशेष चासो पनि हुनुपर्छ । यसका लागि शिक्षाको दर्शन, राष्ट्रिय नीति र उद्देश्य तय गर्दै नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ ।

पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यलायसम्मको पठनपाठनमा प्रयोग गरिने माध्यम भाषा के के हुने सुनिश्चित गरेर सोबमोजिम शिक्षक तथा प्राध्यापक तालिमको खाका विकास गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो अहिलेको जस्तो दुई खाले नागरिक तयार गर्ने शिक्षालय हैन एउटै पाठ्यक्रममार्फत पठनपाठन अघि बढाउनु पर्छ । जसले संस्थागत होस् कि सार्वजनिक दुवै शिक्षालयहरूको उत्पादन एकै प्रकारको हुने भएपछि शैक्षिक माफियाहरूको प्रभाव र दबाव स्वतः खतम हुनेछ । शिक्षा कार्यात्मक र अनुसन्धानमूलक पनि बनाउनु पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय दर्शन, उद्देश्य र नीति मै खोट देखिन्छ । त्यो के भने हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले देशको लागि आवश्यक पर्ने हैन परदेशको श्रम बजारको आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी श्रमशक्ति तयार गरिरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षालयको उत्पादन मलेसिया खाडी मुलुकहरू तथा जापान कोरियाको श्रम आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी त संस्थागत शिक्षालयहरूले अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाका लागि आवश्यक श्रम शक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘उर्जावान नागरिकको उर्जाशील समय परदेशको माटो उर्र्वर बनाउनका लागि श्रम स्वीकृति वा त्यस्तै सहमति दिनु भनेको एकप्रकारको मानव तस्करी नै हो ।’ भलै युवाहरूलाई वैध तथा अवैध बाटोबाट त्यहाँ पुर्याइन्छन् । राज्यको नीति नै मानव तस्करीलाई बढावा दिने खालको देखिन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, अभिभावक तथा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीले देशलाई बलियो बनाउन सकिरहेको छैन ।

खुसी मन भए दुःखमा पनि रमाउला
दुःखी मन भए सुखमा पनि छट्पटाउला ।१।

पीडक नै पीडित बने पिडा कसले देला
पीडित नै पीडक बने न्याय कस्ले खोजिदेला ।२।

नागरिक देशलाई सराप्दै परदेसिए देश कस्ले भन्ला
राज्य जनखुसीमा केन्द्रीत नभए सम्वृद्धि कसरी मिल्ला ।३।

विगतको अभ्यास र अनुभवबाट सिकेर शिक्षा व्यवस्था र शिक्षालयको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नागरिकदेखि राज्यले नयाँ ढंगले सोच्ने र व्यवहार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ माहामारीले पनि हामीलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न दबाव दिइरहेको छ । नयाँ ढंगले अघि बढ्नका लागि हामी नयाँ शिक्षाबाट प्रशिक्षित हुनैपर्छ । योभन्दा अर्को विकल्प देखिदैन । यथास्थितिमा अघि बढे अब दुर्घटनामा परिन्छ ।

त्यसैले संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्था अनि समय, विज्ञान र सन्दर्भको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। त्यो प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन अनिवार्य भएको छ।

चिन्ता देशको भैदिए
श्रम देशमा गर्दिए
शिक्षा देशको भैदिए
बन्नेथियो सम्वृद्ध नेपाल

शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई कार्यबलका लागि मात्र तयार गर्ने होईन बरू उनीहरूलाई असल नागरिकको कर्तव्यबोधका साथ स्वस्थ र सन्तुलित जीवनको लागि सुसज्जित पनि गर्नु हो ।

औपनिवेशिक मनस्थितिबाट निर्देशित शिक्षा प्रणालीले हामीलाई स्वाभिमान बन्नभन्दा दास बन्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । हामीले अवलम्वन गरेको शिक्षा प्रणालीमा भारतीय शिक्षा प्रणालीको प्रभाव अत्यधिक छ ।

भारतीय शिक्षा प्रणाली बेलायती औपनिवेशिक मान्यताबाट प्रभावित छ। त्यो प्रभावले हामीलाई दासत्व स्वीकार गर्न दवाब दिइरहेको छभने हाम्रो राजनीतिक चेतले दासताको शृंखला तोड्नु पर्छ भन्दैछ । यहि अन्तर्विरोधमा हामी जकडिएका छौं । जसले गर्दा कुरामा परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छौं भने व्यवहारमा यथास्थिति मै अलमलिन्छौं ।

अहिले कोभिड–१९ का कारणले शैक्षिक संस्थाहरू पूर्णरूपमा बन्द छन् । अर्थात् विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय जाने र पठनपाठनमा संलग्न हुने वातावरण छैन । यो स्थिति कतिञ्जेल रहन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । राज्यबाट नियमित तलब सुविधा लिइरहेका शिक्षकहरू कामविहिन भएका छन् ।

उनीहरूलाई वैकल्पिक तरिकाबाट परिचालन गर्न नसक्दा वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । यसको मुख्य कारण शिक्षकको कमजोर ईच्छाशक्ति अनि राज्यको नियमनकारी निकायले प्रभावकारी कार्य सम्पादन नगर्नु नै हो । फेरि प्रायः जसो सबै शिक्षकका सन्तानहरू सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्दैनन्, त्यसले पनि उनीहरू प्रतिबद्ध भएर सावजनिक शिक्षा र शिक्षालयको स्तरोन्नति अन्तरमनदेखि क्रियाशील भएनन्।

यहाँ मेरो एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु । लगभग दुई दशकपछि लकडाउन अघि म आफूले पढेको विद्यालयमा शिक्षकहरूसँग लगभग एक घण्टा कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ । कहिलेकाहीं विद्यालयका बारेमा शिक्षकहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी पनि गर्थे । म तीन वर्षदेखि प्रायः विद्यालय कै बाटो भएर आउजाउ गर्ने गर्छु ।

विद्यालयको गतिविधि र अवस्थालाई बाहिरबाट अवलोकन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। मेरो बाहिरी अवलोकनमा विद्यालयको अवस्था र वातावरण सपार्ने मुद्दामा भन्दा शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले राजनीतिक लाभहानीलाई केन्द्र भागमा राखेर व्यवहार गरेको पाएँ । विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी हुँदा पनि शिक्षकहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको बताए ।

स्थानीय सरकारले पनि विद्यालयको क्षमता विकासमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । जसले गर्दा यथास्थितमा पनि विद्यालयको क्षमतामा जति विशेष सुधार गर्न सकिन्थ्यो तर सकिएन । त्यहि पाठ्यक्रमलाई सामान्य परिमार्जन गरेर संस्थागत विद्यालयहरूले परीक्षाको आधारमा शैक्षिक उपलब्धि सार्वजनिकको भन्दा राम्रो गरेको सुनिन्छ । यस्तो खालको उपलब्धि सार्वजनिक शिक्षालयहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यदि सरोकारवालाहरूको इमान्दार प्रयास हुने होभने सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षालयको अवस्थामा पनि व्यापक सुधार गरेर शैक्षिक माफियाहरूबाट अभिभावक र राज्य ठगिनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । तर सीप, संस्कार, ज्ञान नदिने र क्षमता नबढाउने शिक्षा प्रणालीबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार मानेर विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीमा भने भर नपरौं । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, असल परिस्थिति तयार गर्न राज्यले अझै पनि आँट गर्न सकिरहेको छैन ।

मेरो हेराइ र बुझाईमा सार्वजनिक शिक्षालयको विश्वास गुम्नुका पछाडि मुख्य कारणहरू यसप्रकारका छन् । सायद प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालय नसुध्रनुको कारणहरू पनि यस्तै–यस्तै होलान् ।

१. सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका सन्तान विद्यार्थी नहुनु
२. अव्यवस्थित भौतिक संरचना र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरणको अभाव
३. छात्र–छात्रामैत्री सफा शौचालयको अभाव
४. विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नमिल्नु
५. विद्यालय र आफ्ना सन्तानको शिक्षाप्रति अभिभावकहरूले चासो नदिनु
६. दलगत राजनीतिको प्रभाव र दबावबाट शिक्षकहरू परिचालित हुनु
७. शैक्षिक सुधार केन्द्रीत छलफलमा शिक्षकहरूको रूची नहुनु
८. भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको प्रयोग गर्ने तर्फ विद्यालयले ध्यान दिन नसक्नु
९. शिक्षकमा केहि गरेर देखाउँछु भन्ने मनोवृत्ति नहुनु र जाँगर विकास गर्ने वातावरणको अभाव हुनु
१०. राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा प्रशासन र व्यवस्थापनको नेतृत्व चयन हुनु

शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा ईच्छा शक्ति देखिनु पर्ने हो, तर देखिएन । किनभने उनीहरूको मनस्थिति राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निक्लिन नै सकेन । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरी केही हुँदैन भनेर चुपचाप बस्नु पनि नयाँ पुस्ताप्रति बेइमानी हुनेछ ।

तसर्थ माथि उल्लेखित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सक्रिय हुँदै शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका शिक्षालयहरूको क्षमता विकासका लागि एउटा कार्यदल बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । संघीय सरकारले पनि विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्प खोजियो भने शैक्षिक प्रणाली अझ ध्वंस्त हुनेछ ।

अब सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षालयको स्तरोन्नतिका लागि अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरूले निम्न मुद्दामा एकमत भएर अघि बढ्न सकियोभने शिक्षामा आजको भन्दा मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

१. शिक्षकलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सन्तान सार्वजनिक शिक्षालयमा नै पढाउने
२. विद्यार्थीमैत्री स्तरीय भौतिक संरचनाको ढाँचा तयार र निर्माणमा लगानी बढाउने
३. उपलब्ध शैक्षिक जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने
४. अभिभावकलाई अभिभावकीय शिक्षामार्फत उनीहरूको दायित्व बोध गराउने
५. शिक्षामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने दलगत राजनीति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने
६. स्थानीय विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूबाट न्युनतम शुल्क उठाउन पाउने अधिकार दिने
७. शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तथा ईच्छा शक्ति बढाउने वातावरण तयार गर्ने
८. विद्यालयमा प्रयोग हुने मुख्य र सहायक माध्यम भाषा निर्धारण गर्न विद्यालय स्वतन्त्र हुने तर स्थानीय भाषाको प्रयोग व्यवस्थित बनाउने
९. शिक्षालाई कार्यात्मक बनाउन कक्षा ४ देखि नै व्यावसायिक शिक्षा लागु गर्ने
१०. प्रत्येक विद्यालयलाई शिक्षाविदहरूको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध हुने
११. लामो यात्रा गरेर विद्यालयसम्म ल्याउने र पुर्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने

‘शिक्षाले प्रत्येक नागरिकलाई विगत वर्तमानको आधार होभने वर्तमान भविष्यको पूर्वाधार होभनेर बुझाउन सक्योभने जीवन सरल तरिकाबाट सफल र प्रेरणादायी बनाउन सक्छ ।’

हामीले बुझ्नुपर्छ, राज्यले लगानी गरेका शिक्षालयको क्षमता वृद्धि गर्नु हाम्रो दायित्व हो । किनभने त्यो लगानीमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान छ । आज हाम्रो समस्या एकातिर आफ्नो योगदानबाट सञ्चालित सार्वजनिक शिक्षालयमा विद्यार्थी नहुने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयहरूमा बढी शुल्क तिर्न तयार हुने मनोविज्ञानले सार्वजनिक शिक्षाप्रति मात्र हैन देशप्रति नै अभिभावकहरू नकारात्मक बन्ने वातावरण बन्यो ।

यसले शिक्षाको नाममा नागरिकदेखि राज्यलाई ठग्न शैक्षिक माफिया सफल देखिए । अब पनि हामीले चेतेनौंभने भोलि हामी अझ ठूलो आर्थिक शोषणमा पर्न वा बोझ व्यहोर्न बाध्य हुनेछौं ।

धन्यवाद !

-चितवन

प्रतिकृया दिनुहोस्