नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको इतिहास आरोह-अवरोह र उथल-पुथलको समिश्रणले भरिपूर्ण छ । शिक्षकको पेशागत आन्दोलनका स्वरुपहरु विभिन्न चरणमा फेरिँदै आएको तथ्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग नै छ। राज्यले हरेक काल खण्डमा समकालीन शैक्षिक समस्या समाधान नगर्ने बरु उल्टो शिक्षकका प्रकार थप गर्ने र शिक्षामा अकर्मण्यता निर्माण गर्ने नेपालमा शिक्षाको ‘नीति’ नै बन्न पुग्यो । यो प्रक्रिया यद्यपि निरन्तर छ । २०३६ सालमा एकीकृत रुपमा शुरु गरिएको शिक्षक आन्दोलन २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाल शिक्षक संघको, २०५० मा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको र ६३/६४ सालमा मधेशी शिक्षक युनियनको जन्म भएको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग नै छ।
२०६२/६३को गणतन्त्र संग्राम पश्चात तत्कालीन गणतान्त्रिक शैक्षिक मञ्च र नेपाल शिक्षक युनियनको द्विकेन्द्रमा शैक्षिक आन्दोलन ध्रुवीकरण हुँदा पनि शैक्षिक र शिक्षक आन्दोलनले खासै उपलब्धि हासिल नगरेको तथ्य अमिट नै छ । यी र यस्तै खण्डीकृत आन्दोलबाट पाठ सिक्दै नेपालका ट्रेड युनियन आन्दोलनमा विश्वास राख्ने शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक महासंघ गठनको निस्कर्षमा पुगेको सत्य पनि हाम्रै पुस्तामा भए गरेका र हामीले नै भोगेका र पढेका ताजा तथ्य हुन् र छन् । र अर्कोतर्फ फेरि द्वन्द्वकालमा राज्यको बजेट ‘सुरक्षामा खर्च गर्ने तत्कालीन शासकको नीति’ थप दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था’ र विद्यार्थीहरुको असमान वितरण रहेको अवस्थामा राहत शिक्षकको जन्म भाएको हो ।
सन्दर्भ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आयोजना गरेको राहत शिक्षक विभागको गठन तर्फ लैजाउँ । प्रथमतः संगठनको विधानले नै राहत शिक्षकलाई शिक्षककै रुपमा स्वीकार गरी विधानमा नै ‘राहत शिक्षक विभाग गठन’को ब्यवस्था गरेको तथ्य पस्कन चाहन्छु । अरु संघ संगठनको विधानमा त्यस्तो ब्यवस्था न/भएको बारेमा खोजौँ र पढौँ । विधानमा ब्यवस्था नभएको भए ब्यवस्था गर्न र ब्यवस्था भैसकेको भए कार्यान्वयनमा लैजान म सम्बन्धित संघ संगठन र समग्र राहत शिक्षकहरुलाई आह्वान गर्दछु !
विधानमा नै ब्यवस्था रहेको भन्नुको अर्थ राहत शिक्षकको जन्म हुँदादेखि नै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले राहत शिक्षकलाइ शिक्षक स्वीकार गरेको भन्ने हुन आउँछ ।
पछिल्लो पटकको विभाग गठन विगतदेखि नै हुँदै आएको सांगठनिक गतिविधि अन्तरगतको निरन्तरता मात्र हो । यस पटक फरक भएको भनेको कोभिड-१९ को कारणले भौतिक रुपमा उपस्थिति हुन नसकिएकोले भर्चुअल मोडमा कार्यक्रम गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको कारण धेरै साथीहरुले कार्यक्रमको बारेमा थाह पाउनुभयो, चासो राख्नुभयो । त्यसको लागि वहाँहरु धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ । कोभिड-१९ नभएको भए वहाँहरुलाई विभाग गठन सम्बन्धि जानकारी सायदै हुन्थ्यो होला। किनकि धेरै जसोलाई यो विभागको बारेमा थाहै रहेनछ । यदि थाह भएको भए हिजोदेखि गरिँदै आएको सांगठनिक क्रियाकलापलाई अहिले अब्जेक्सन गरिने वा/र बहसको विषय बनाइने थिएन होला । सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रियाहरुले त्यही पुष्टि गरेका छन् । जुन प्रतिक्रियाहरुले यो पंतिकारलाई कलम दौडाउन बाध्य बनायो ।
उत्तराधुनिकतावादले बहुकेन्द्रहरु स्वीकार गर्दछ । जसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविक हो । त्यसैको परिणाम हो बिभिन्न विचार बोकेका ब्यक्ति वा समुहहरुले एकीकृत रुप बनाएर संगठन बन्नु बनाउनु । हरेक संगठनले आफ्नो क्रियाकलाप गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । अहिले हामीले खोजेको स्वतन्त्रता पनि त्यही नै होला र त बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना र गणतन्त्रको स्थापना पछि संघ संगठनहरु बग्रेल्ति खुल्दै आएका पनि छन् । जसरी आफू आफ्नो बाटो हिँड्ने स्वतन्त्रता खोजिन्छ, अरुको स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र ओझिलो छ भन्ने तथ्य हृदयङ्गम गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ र यसको सम्मान गर्न सबैले जान्नु पर्ने हुन्छ जुन लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको सुन्दरता र लोकतान्त्रिक चरित्र दुवै हो ।
राहत शिक्षक पछिल्लो प्रकारको शिक्षकहरु मध्येको एक भएकोले राहत शिक्षक समितिको जन्म पछि नै हुने भयो । यसमा आबद्धता जनाउने शिक्षकहरु पनि कहीँ न कहीँ पूर्ववत आफ्ना मान्यता, आदर्श र आस्थामा रहनुभएको थिएन र हुनुहन्न भन्न सकिन्न । यसको बग्रेल्ति उदाहरण आँखै अगाडि र नाकै मुनि देख्न पाइन्छ। (आवश्यक परे नाम पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।)
अमुक संगठनको अमुक पदमा वा समितिमा रहँदैमा छाता/साझा संगठनको उद्देश्य बिपरीत हुन जान्छ भन्नु जस्तो हास्यास्पद र अलोकतान्त्रिक तर्क दुनियाँमा अरु के होला र !? त्यो पनि राजनैतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार माग गरेर आन्दोलनमा लागेकारुबाट नै सुन्न पर्दा आश्चर्यमा नपर्ने को होला र ! त्यसो भए शिक्षक महासंघको अध्यक्ष हुन आबद्ध/सम्बद्घ संस्था छोड्ने? प्रधानमन्त्री हुन पार्टी छोड्ने ? छोड्न पर्ने पदमा निर्वाचित भएपछि त छोडेकै छन् । कानुन नै छ । यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो । संस्कार हो । पद्धति हो । बरु छाता संगठनको नेतृत्वमा गएर पनि एकाङ्गी ढंगले सवै पक्षहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएन र पूर्ववत आफ्नो आदर्श बोकेका पात्रहरुको मात्र संरक्षण गर्न र एजेन्डा लागू गर्न लागियो भने बहसको विषय बन्न सक्ला र बनाउँला पनि ।
शिक्षकका संघ संगठनमा लागेर गतिविधि गर्दा राजनीतिक आस्था हुन्छ र समग्र राहत आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने हो भने राहत/अस्थायी शिक्षकहरु किन शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जाने त उसो भए ? त्यहाँ जान पनि नहुने होला । पठाउन पनि नहुने होला । राहत /अस्थायी शिक्षकहरु पनि नेपाल शिक्षक महासंघका विभिन्न ईकाईमा अध्यक्ष नै भएर नेतृत्व गरेको पनि यथार्थ नै हो । फेरि अमुक संगठनमा क्रियाशीलता देखाउन किन नपाउने ? कि वहाँ (जसले विभाग गठनको विषयलाई अनावश्यक राजनीति भयो भनिरहनुभएको छ) हरुले मात्रै वहाँहरुको मन लागेको संगठनमा मात्रै गतिविधि गर्न पाउने अरुले नपाउने हो? नत्र अहिले आएर मिथ्या आरोप लगाउनु छ्ट्टु स्याल प्रवृत्ति मात्र हो ।
एउटा संगठनको विभाग गठनले के तत् तत् विभागमा रहेका शिक्षकको मागलाई ओझेल पार्छ ? कि मुद्दा स्थापित गराउन झन् सजिलो पार्छ ? सोच्ने हो कि ! मेरो विचारमा यसले झन् सजिलो पार्दछ । किनकि त्यहाँ वैधानिकता हुन्छ आफ्नो कुरा सुनाउने प्लेटफर्म हुन्छ ।
अर्को तर्फ संगठनहरुले हरेक शैक्षिक मुद्दामा सहमति नराखिदिने हो भने एउटा घटकको मात्रै ‘सडक आन्दोलन’ र कुटनैतिक प्रयासले मुद्दा स्थापित त होलान् (भइसकेका पनि छन्) तर माग पूरा नहुन पनि सक्छन (यसको अर्थ अरुहरुले हाम्रो माग पुरा गराउँछन् भन्ने पनि होईन) । देशभरिका शिक्षकहरु मध्येमा राहत शिक्षकको प्रतिशत कति हुन आऊँछ ? सबैको सद्भाव सहयोग बटुलेर आफ्नो माग र मुद्दा स्थापित गराउनु बुद्धिमानि हो कि फलानोले फलानो संगठन बनाए अब ‘अमृतमा विष मिसियो’ भनेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले (अझै अमुक राजनैतिक आस्था राख्का संगठनमा आबद्ध भएर लेभी तिर्नेले) कोकोहोलो मच्चाउने हो ? राहत शिक्षकको एकतामा फाटो ल्याउन प्रायोजित रुपले अरुलाई हिलो छ्याप्ने दुस्प्रयास हुनु समग्र राहत शिक्षक आन्दोलनको टाइटनिक यात्रामा हिमशिलाको अवरोध पुर्याउनु हो । यस्ता प्रवृतिले झन् ठूला दरारहरु उत्पन्न हुन्छन् र एक आपसमा अविश्वास बढ्न गई आन्दोलन कमजोर हुन सक्छ ।
हरेक संघ संगठन सञ्चालनको आफ्नै विधि विधान हुन्छन् । विधि विधान लिखित नभए आफ्नै परम्परा र त्यो पनि नभए अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हुन्छन् । समिति प्रणालीमा समितिमा बस्ने, छलफल गर्ने, आफ्नो मत, अभिमत र फरक मत राख्ने अधिकार र स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । यो नै आधिकारिक बाटो हो र संस्थागत पद्धति पनि । तर यहाँ त सामाजिक सञ्जालमा ‘राजीनामा’ दिईँदै छ । के सामजिक सञ्जाल राजीनामा दिने थलो हो ? हो भने समिति किन चाहियो? सामाजिक सञ्जालबाट नै सबै कुरा निर्धारण हुने हो भन्ने निस्कर्ष भएकाहरु किन हिजो समिति प्रणाली मान्ने भनेर अमुक अमुक पदमा बसेर अबिर जात्रा गरेको ? यदि सामाजिक सञ्जाल सबैथोक गर्ने स्थल होइन भने किन राजीनामा सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा आयो ? यस विषयमा पनि आगामी दिनमा अवश्य छलफल होला र हुनेछ ।
सबै शिक्षकहरु आफ्नो आस्था भएको संगठनमा आफ्ना क्रियकलापहरु गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउनुहोस् तर राहत शिक्षकको आन्दोलनको चरणमा बिशुद्ध राहत मात्रै हुनुहोस् भन्न नसक्ने हो भने कसरी लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित होला ! र यत्तिको न्युनतम द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध पहिचान गर्न नसक्ने र कुनै अभियान र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने वा/र नेतृत्व गर्नेले द्वन्दात्मक क्षमता बढाउनु पर्ने हो कि !
अहिले जो जो ब्यक्तिहरु एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनद्वारा गठन भएको सांगठनिक संरचनाको विषयलाई लिएर कोकोहोलो मच्चा उन शुरु गर्नुभएको छ के वहाँहरुले वैचारिक आस्था भएको आफ्नो संगठनमा लिएका पद(हरु)बाट राजीनामा दिएर बस्न सक्नुहुन्छ ? कुनै पनि वैचारिक संगठनको कुनै पनि पदमा बहाल नरहेकाहरुले त्यो र त्यस्तो आवाज उठाएको भए पनि केही स्वभाविक लाग्ने/देखिने हुन्थ्यो होला । तर, यहाँ त आफ्नो भैँसी नदेखेर अर्काको जुम्रा खोज्दै हिँड्न थालियो जुन भविष्यमा प्रत्युत्पादक हुन पनि सक्छ ।
अत: कुनै पनि संघ संगठनमा लागेका राहत लगायतका गैरस्थायी शिक्षकहरु तत् तत् संगठनमा आफ्ना सांगठनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने, आफ्ना मुद्दा र मागप्रति सचेत हुँदै आन्तरिक संगठनमा आफ्ना माग र मुद्दा स्थापित गराउँदै अगाडि बढ्दै जाँदा नै सही गन्तब्यमा पुग्न सकिएला र आजको आवश्यकता पनि त्यही नै हो झैँ लाग्छ र यही बाटोमा अग्रसर हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
अस्तु !
(प्रतिक्रियाका लागि [email protected])
(लेखक नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका कोषाध्यक्ष हुन् ।)
