काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दूरीका हिसाबले नजिक, एकै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका र विद्यार्थी संख्या न्यून भएका क्याम्पसलाई गाभ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले मंगलबार आफ्नो २८औं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारी क्याम्पसका सम्बन्धमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
कोरोना महामारीका बाबजुद उच्च शिक्षाले वैकल्पिक प्रणालीबाट फड्को मारेको भए पनि शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगको आरोपबाट मुक्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ३७ क्याम्पस रहेका छन् । त्यसमा १ सय ५२ आंगिक, ५ सय ३६ सामुदायिक र ७ सय ४९ निजी क्याम्पस छन् । तर, विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसमध्ये आधाभन्दा बढीमा विद्यार्थी संख्या न्यून छन् ।
‘करिब ५ सय १० वटा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या एक सयभन्दा कम रहेको, सयदेखि दुई सय विद्यार्थी भएका संस्था २ सय ९० रहेको स्थिति छ,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका सदस्यसचिव प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारीले भने, ‘सञ्चालनमा कमजोर, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र नजिकैका दूरीमा अवस्थित क्याम्पसहरूलाई मर्जर (गाभिने) गरी संस्थागत दिगोपना ल्याउनुपर्नेछ ।’ योजनाबद्ध तबरले क्याम्पसहरू नखुल्ने, सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्सांकनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपन र स्रोत व्यवस्थापनमा लापरबाही देखिएको समेत उनले बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनेको संख्याका आधारमा ग्रयाजुएसन पाएका ७९ हजार ५ सय ४१ जना छन् । ‘कुल उत्पादन करिब १७.०४ प्रतिशत हुन गएकाले लगानीको प्रतिफल बढाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दीक्षान्त समारोहमा समावेश नहुनेको संख्या जोड्दा यो संख्या केही बढ्ने देखिन्छ ।’ घट्दो भर्नादरमा पनि आयोगले चासो प्रकट गरेको छ ।
भारतलगायत विकासशील राष्ट्रमा उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर ३० प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा भने १५ प्रतिशतमात्र रहेको जनाइएको छ । ‘आंगिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी ३५.८ प्रतिशत छ, जुन हिस्सा १०.५८ प्रतिशत मात्र हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सामुदायिकमा २८.५२, निजी क्याम्पसमा ३५.६८ प्रतिशत छन् ।’
कान्तिपुरमा खबर छ ।
