काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले आफू विधानसम्मत नेतृत्वमा रहेको भन्दै चित्त नबुझ्नेहरुलाई अदालत जान सुझाब दिएका छन् ।

महासंघको विधानमा सर्वसम्मतिबाट तीन वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षे बनाइएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘सेवामा रहँदारहँदै कसैको समयवाधि सकियो भने उसको कार्यकाल पूरा गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि विधानमा स्पष्ट छ ।’

एजुकेशनपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले भने– ‘कहिलेकाहीँ महासंघभित्र कुनै घटकको आन्तरिक कलहबाट पनि कुरा उठ्दो रहेछ भन्ने मैले ‘रियलाइजेसन’ गरेको छु ।’

यदि विधानविपरित महासंघको अध्यक्ष बसेको भए आफु  दिन, घण्टा वा मिनेट होइन, म एक सेकेण्ड पनि पदमा नबस्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘महासंघ ठीक ढङ्गले वैधानिक तरिकाले चलिरहेको र यसउपर केही घटक, केही व्यक्तिलाई लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो तर मेरो आग्रह छ, यो फेसबुकमा सम्प्रेषण गरेर समस्याको समाधान निस्किँदैन । वार्ता गरौं, छलफल गरौं । समाधान निकालौं’–थापाले भने ।

२०७६ साल असोजको ४ र ५ गते ललितपुरको जावलाखेलमा प्रथम राष्ट्रिय परिषद्बाट विधान संशोधनसहितको वैधानिक प्रावधानलाई प्रयोग गरेर विधान र अन्य प्रतिवेदनहरु पनि सर्वसम्मत ढङ्गले पारित भएको थापाले जिकिर गरे ।

‘असोजमा विधान संशोधनसहितको प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सर्वसहमत सम्पन्न हुन्छ, त्यस यता सोही विधानले तोकेअनुसार काम हुँदै आउँछ । अनि अहिले आएर यो महासंघको अध्यक्षचाहिँ विधानविपरित छ भन्नुको कति तुक हुन्छ ? तुक हुन्छ भने छलफल गरे भो, होइन भने अदालत गएर न्याय मागे त भइगो’नि !’ अध्यक्ष थापाले भने ।

महासंघले परिषद्बाट सौहार्द्रपूर्ण रुपमा सर्वसम्मत पारित गरेको २३ बुँदे विषयलाई असोज ८ गते शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेकोसमेत उनले स्मरण गराए ।

अहिले असहमतिको विज्ञप्ति निकाल्ने महासचिवले पनि त्यो विषय सार्वजनिक गर्दा परिषद् अत्यन्तै सौहार्द्र रुपमा सम्पन्न गरिएको बताएका अध्यक्ष थापाले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा आबद्ध घटकहरु नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, युएन्टोका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायत सबैको उपस्थिति रहेकोसमेत उनले बताए ।

त्यो प्रथम राष्ट्रिय परिषद्ले दिएको अधिकारलाई प्रबन्ध गरेर विधान सर्वसम्मत छपाइसकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

अहिले कोरोना माहामारीको असहज परिस्थितिमा यो विषय उठाउनु सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘फेसबुकहरुमा मैले सुन्दैछु कि बाबुराम थापाले जबर्जस्ती गर्यो रे ! त्यस्तो लाग्छ भने कानूनको सहारा लिएपनि हुन्छ । अदालतको सहारा लिए पनि हुन्छ । महासंघको बैठकमा आउनोस् र त्यसमा लागेका कुराहरु प्रष्ट राख्नोस् । त्यसलाई महासंघको बडीले स्पष्ट गर्नेछ’- उनले भने ।

महासंघका १४ वटा घटकमध्ये एउटाबाहेक बाँकी १३ वटा संगठनहरुको एकै स्वर रहेको उनले जानकारी दिए ।

 उनले असन्तुष्ट पक्षलाई महासंघमा आएर छलफल गर्न विनयपूर्वक आग्रह गर्दै छलफलबाटै ‘फल’ अर्थात् समाधान निस्कने बताए ।

‘यदि कतिपय कुरामा थप केही गर्न सकिन्छ भने वैधानिक बाटोबाट गराउन सकिन्छ । विधान भनेको ‘रिजिडिटि डकुमेन्ट’ होइन, त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । म आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी साथीहरुलाई अन्यौलमा नपार्न र एकताको सट्टा विवादमा नजान फेरि पनि आग्रह गर्छु । छलफल गरेर निदान निकाल्न अत्यन्त गम्भीर भएर लाग्न म आह्वान गर्छु ।’ उनले भने ।

२०७७ बैशाख २० गते १७:२८मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्