काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा ऐनको बाधा अड्काऊ फुकाएर परीक्षामा देखिएको समस्या समाधान खोजिने बताएका छन् । उनले एसईईबारे तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि स्थायी समाधान भने शिक्षा ऐनबाटै हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालद्वारा मंगलबार शिक्षाका समसामयिक विषयमा गरिएको साक्षतकार कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘क्याबिनेटले एसइइको सम्बोधन गरेको हो । स्थायी रुपमा सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नयाँ शिक्षा ऐनका निम्ति मस्यौदा बनेतापनि कोरोना महामारीले गर्दा संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलले कक्षा ११ को नतिजा पनि एसईईको जस्तै विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा गरिने र यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने । यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा हुने नै भएकाले अरु विकल्पमा आफू नलागेको उनको भनाइ छ ।
ऐनकै सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पोखरेलले हाल उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐनका विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट रायसहित सहमति आइसकेकाले छिट्टै कानून मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही असार १ गतेदेखि लागू गरिरहेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ को प्रभावकारी क्रियान्वयन, स्थगित एसइइका विद्यार्थीको विद्यालयबाटै गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कन÷प्रमाणीकरण, यसका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन वा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने र निजी विद्यालय संगठनहरुले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न गरिरहेका ताकेतासम्बन्धी प्रष्ट पार्न मन्त्री पोखरेललाई साक्षत्कारमा आग्रह गरिएको थियो ।
सिकाइ सहजीकरण कार्यान्वयन निर्देशिकाका सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले यसको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको बताए । निर्देशिकाअनुसार रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन÷अफलाइनमार्फत् वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भइरहेको र यसमा विद्यार्थीको पहुँच पुगे/नपुगेको अध्ययन गरेर १५ दिन पछि नयाँ रणनीति अपनाइने उनले सुनाए ।
‘तर, १५ दिनमा अहिले भएको निर्देशिका बदल्ने भन्ने होइन । हाम्रो कुरा एकजना पनि बच्चा नछुटुन् भन्ने हो, पहिला खास तथ्याङ्क लिऔं,’ मन्त्री पोखरेलले प्रष्ट्याए । अझै पनि २३ लाख ५७ हजार बालबालिकाको कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको रहेको छ ।
पठनपाठनकै सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले दशैंसम्म वैकल्पिक शिक्षण र सकेसम्म विद्यालय नै खोल्ने ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ बनाएर अघि बढिरहेको तर कोरोनाको महामारीको रुप बदलिएकाले नयाँ योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । स्कूल तत्कालै नखुल्ने प्रष्ट्याउँदे उनले भने, ‘८०–८४ दिनमा स्कूल खुल्न सक्छन् भन्ने बुझेका थियौं । अब दशैं पछिको पनि प्लान ए, वी र सी बनिरहेको छ । अझ, स्कूलहरु क्वारेन्टाइन बढिरहेका बेला निर्मलीकरण गर्न पनि समय लाग्छ ।’
मन्त्री पोखरेलले असार ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजार ५०९ वटा विद्यालय क्वारेन्टाइनमा रहेको र छिट्टै विद्यालय खुल्न नसक्ने जनाए ।
सिकाइको क्षति हुन नदिने तर विद्यार्थीलाई जोड्न सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याइएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । उनले जोखिममा परेका बालबालिकाका विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने ऐन संशोधन नभई क्याबिनेटको निर्णयका भरमा नहुने बताए । उनले शिक्षा ऐन २०२८ को ४ ‘ट’ संशोधन गर्न जरुरी रहेको तथा यसो नगरे कसैले उजूरी दिनसक्ने र विद्यालयले गर्ने विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको ‘भ्यालिडिटि’मा प्रश्न उठ्न सक्छ भने । यदि शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सम्भव नभए शिक्षा नियमावलीमार्फत् पनि काम गर्न सकिने उनको सुझाब थियो ।
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले शिक्षण सिकाइको मुख्य कर्ता विद्यार्थी–शिक्षक हुन् र अरु सहजकर्ता मात्र भएको हुनाले मन्त्रालयले मात्र काँध थाप्नुभन्दा थल नै जिम्मेवारी दिएर सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोरोनाको आधारभूत मापदण्ड अपनाएर सिकाइमा सबलाई छुट किन नदिने ? भनी प्रश्न गरे । पत्रकार दाहालले निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘सबैलाई तलब दिनु तर अभिभावकबाट पैसाचाहिँ नउठाउनु भनिएकोमा अन्यौल उत्पन्न भएको औंल्याए । ‘यसमा बीचको वाक्य छुटेको हुनु पर्छ । मन्त्रीज्यूबाट जान्न खोजेको छु । कतै डिलेट पो भएको हो कि !’
उनको सुझाब छ, ‘अहिलेसम्म अझै पनि हजारौं विद्यालय छन्, जहाँ बाहिरका मान्छे पुग्दैनन । त्यहाँ मापदण्ड प्रयोग गरेर दूरी प्रयोग गरेर विद्यालय चलाउन सकिन्छ । सबैतिर एक नासको छैन । अवस्था बुझेर काम गरौं । जिम्मेवारीले मर्यादा बढाउँछ । माथि बसेर होइन कि तल बसेरै गराऔं । शिक्षकलाई÷प्रअलाई नबिर्साैं ।’
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक शिक्षा विधिलाई पूरक बनाउन सकिँदैन र भनी प्रश्न राखे । उनले वैकल्पिक सामग्री प्रभावकारी हुने खालको नभएको बताए ।
डा. सुशन आचार्यले विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन बनेकाले त्रास फैलिइरहेकाले यसलाई हटाउने र शिक्षक–विद्यार्थीलाई आश्वस्त पार्ने योजना के छन् भनी प्रश्न गरिन् ।
डा. षडानन्द कँडेलले छोटो समयमा शैक्षिक शत्र पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच शिक्षकहरुलाई तालिम आवश्यक पर्ने सुझाए । ‘विश्वमा १२५ भन्दा बढी विद्यालयले पुनः खुल्ने तयारी गर्दैछन्, हाम्रो रणनीति के ?’ शिक्षामन्त्रीलाई उनको सोधाई थियो ।
निजी विद्यालयहरुले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री पोखरेलले कोभिड हेर्ने समिति र मन्त्री परिषद्मा लगी समस्या समाधानको निर्णय गराउने वचन दिए ।
बैंक ऋणमा परेको र पैसा पनि उठाउन नपाएको सम्बन्धमा प्याब्सन÷एन प्याब्सनले उठाएको कुरामा प्रष्ट भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गराएको जानकारी दिए । शिक्षकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनै पर्ने र स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साक्षतकारमा एनसिइका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी, शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौडेल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा, सिजपका मधु दवाडी, एनसिई वागमति प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडालगायतले मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।