आजको २१औं सताब्दीमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा तीब्र गतिमा भएका उपलब्धीलाई सहज उपयोग गर्नका लागि आफुमा भएका मौजुदा ज्ञान र सीपलाई अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने हुन्छ । सिकाइ जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। ज्ञान र विज्ञानमा क्षण–क्षणमा नविन आविष्कारहरुको भइराखेका हुन्छन्। विश्व परिवेशमा निरन्तर भइराख्ने नयाँ नयाँ खोज र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न निरन्तर अध्ययन र अभ्यासको खाँचो पर्दछ। त्यसको लागि कुनै निश्चित समयमा औपचारिक शिक्षा मार्फत हासिल गरेका ज्ञान र सीप मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न कारणबाट औपचारिक शिक्षाको पढाइ बीचैमा छोड्न वाध्य भएका कैयौं जनसमुदायले पुनः आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाएका बग्रेल्ति गुनासाहरु पनि पाइन्छन् । यस्तो परिवेशमा अनौपचारिक प्रकृतिको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको माध्यमबाट प्रदानग रिने सिकाइका अवसर वर्दान सावित हुनसक्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कोसे ढुंगा साबित हुने राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको अपरिहार्यता के, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत लेखमा खोतल्ने प्रयाश गरिएको छ।
देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । ऊर्जाशील उमेर १५ वर्ष माथिका युवाहरुको प्रतिभाको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने खालको अनौपचारिका प्रकृतिको शिक्षा आजको खाँचो हो । विभिन्न कारण र वाध्यताबाट औपचारिक शिक्षा पुरा गर्न विमुख भएका जनशक्तिलाई उनिहरुको रुचि चाहना र आवश्यकताको आधारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै ज्ञान र सीप दिएर सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्य राष्टिय योग्यता प्रारुपले राखेको देखिन्छ। अनौपचारिक प्रकृतिबाट हासिल गरेका ज्ञान र सीपलाई राष्टिय योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्ड उत्तीर्ण भएपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा समेत जानपाउने सुविधा यसले प्रदान गरेको छ। अर्थात राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपले गुणस्तरीय शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा विनाभेदभाव सबैलाई समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको प्रमुख उद्देश्यहरुमा अनौपचारिक तथा वैकल्पिक रुपमा हासिल गरेका ज्ञान, सीप तथा दक्षता परीक्षण र प्रमाणिकरण गरी समकक्षता प्रदान गर्नु, सिकारुको रुचिअनुसार अनौपचारिक वा औपचारिक माध्यमबाट थप शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्नु, समाज र समयको माग तथा व्यक्तिको क्षमताअनुसार सक्षमता हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, समग्रमा देश विकासमा आवश्यक पर्ने दक्ष एवम् प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्दै बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनिकरण गर्नु आदी पर्दछन् ।
अहिले सम्म औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र क्षमतालाई मात्र प्रमाणिकरण गरिंदै आएको अभ्यास देखिन्छ । तर अनौपचारिक र अरितिक शिक्षा मार्फत परम्परागत अनुभव, ज्ञान, सीपका दक्षता मापन गरेर प्रमाणिकरण गर्ने नीति खासै छैन। प्राविधिक शिक्षा परिषद्ले सीप परीक्षणको प्रमाणिकरण मात्रै गर्दै आएको पाइन्छ। अहिले पनि ६० लाख भन्दा बढी नेपाली युवायुवतीहरु कामदारको रुपमा विदेशिएका सरकारी तथ्यांकले देखाउछ । अनौपचारिक रुपमा आफुखुशी विदेशिएकाको संख्यासमेत जोड्ने हो भने त यो संख्या विकराल नै छ। यसरी विदेशिने युवाहरुमा अधिकाँश अदक्ष, वा अर्धदक्षको संख्या बढी छ । दक्ष कामदारको रुपमा विदेसेनी युवायुवतीको संख्या नगन्य नै छ । उनिहरुमा भएको ज्ञान र सीपको उचित परीक्षण गरी आधिकारिकरुपमा प्रमाणिकरण हुने व्यवस्था नभएको कारण पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य भएका छन् । विदेशिएका युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुगेको जगजाहेर नै छ। यदी ज्ञान र सीपको सक्षमतालाई उन्नत बनाएर प्रमाणिकरण गर्न सकेमा उनिहरुको पारिश्रमिक सँगसँगै देशमा प्राप्त हुने रेमिटेन्स पनि बढ्ने वास्तविकता हो । अर्कोतर्फ स्वदेश भित्रै रहेका युवायुवतीहरु पनि आफुमा भएका परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रमाणिकरणको अभावमा थप अध्ययन र अभ्यास गर्ने अवसरबाट बन्चित हुन पुगेका छन्। यस्ता विसंगति र व्यवधानलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यकासाथ राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको थालनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ।
विश्वमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको सुरुवात सन् १९७०मा दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिका श्रमिकहरुले जीविका चल्ने न्यूनतम ज्यालाको माग गरेर आन्दोलन चलाएपछि भएको हो। त्यसबखत श्रमिकहरुले न्यूनतम ज्याला पाउनुको कारण आवश्यक सीपको अभाव भएको भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसैका आधारमा दक्षिण अफ्रिका मा साउथ अफ्रिकन क्वालिफिकेशन अथिरिटि को स्थापना गरेर श्रमिकलाई आवश्यक ज्ञान र सीपको तालिम दिने व्यवस्था गरियो। भारतमा नेशनल स्किल्स डेभलपमेन्ट, इण्डोनेसियामा नेशनल क्वालिफेकशन वोर्ड, कम्बोडियामा कम्बोडियन क्वालिफेकसन अथोरिटि, अष्ट्रेलियामा अष्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जस्ता योग्यता निर्धारणका ढाँचामार्फत वर्षौं अगाडी देखि राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ ।
यो प्रारुप नेपालको संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम र नीति तथा अभ्यासमा आधारित छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५को दफा १४ र १५ एवम् अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम १३ र १४, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, चालु १५औं पञ्चबर्षीय योजना २०७६।७७–२०८०।८१, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत आजीवन सिकाइलाई प्रबर्धन गर्ने लक्ष्य र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना सन् २०२१ देखि २०३० समेतका दस्तावेजहरुको मर्म र भावनाको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको जग हाल्ने काम भएको छ।
विश्व परिवेश हेर्दा नेपालमा यसको सुरुवात ढिलो भएको मान्न सकिन्छ। तथापि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको संयोजकत्व तथा युनिसेफ र विश्व शिक्षासँगको सहकार्यमा यसतर्फ गरेको प्रगतिको गति हेर्दा चाँडै नै प्रयोगमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यविधि निमार्ण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचाको निर्माण तथा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति, सिकाइ सामग्रीको निर्माणलगायतका कामहरुको तीब्रताबाट इच्छुक युवायुवतीले चाँडै यस कार्यक्रम मार्फत आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रमाणिकरणको सुबिधा पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यस कार्यक्रमअनुसार इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता प्रमाणिकरणका लागि तोकिएको निकाय वा संस्थामा आवेदन निश्चित ढाँचाअनुसारको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो योग्यतालाई विषय क्षेत्रअनुसारको पहिचान तथा अध्ययन गर्नपर्ने आवश्यक सिकाइ सामग्रीहरु शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था छ । यसबाट विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीले अनलाइन लगायतका उपलब्ध विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो अध्ययनलाई अगाडी बढाउन सक्ने सुविधा हुन्छ । यस प्रारुपमा अनौपचारिक शिक्षा तर्फका सिकाइ उपलब्धी र क्षमताका आधारमा १ देखि ४ तहमा विषयवस्तुहरुको वर्गीकरण गरिएको छ। प्रमुख सिकाइ क्षेत्रहरुमा भाषा र सञ्चार, व्यावहारिक समस्या र समाधान, हाम्रो परिवेश र नागरिक चेतना, सामाजिक व्यवहार र मूल्य मान्यता, जीवन जगत र प्रविधि, स्वस्थ जीवन शैली र सिर्जनशिलता, विज्ञान प्रविधि र खोज आदी समावेश गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको निम्नानुसारका तहगत श्रेणी उत्तीर्ण गरिसकेपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा जान चाहाने सिकारुले तोकिएको कक्षामा भर्ना भइ अध्ययन गर्न पाउने सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
उल्लिखित मूल्यांकनका आधारअनुसार मापन अंक ३ प्राप्त गरेपछि मात्रै त्यस विषयमा उत्तीर्ण भएको प्रमाणको रुपमा अभिलेखिकरण गरिन्छ। कुनै तहको सक्षमता पुरागर्न एकैपटक वा पटकपटक परीक्षा दिनपाउने सुबिधाको व्यवस्था गरिएको छ। सिकारुले सम्बन्धित तहका लागि तोकिएका विषय क्षेत्रमा प्रविणता प्राप्त गरेपछि प्रमाणिकरणको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्राबधान राखिएको छ। यस सुविधाबाट सिकारुले अनुकुल समयमा पटक पटक परीक्षामा सम्मिलित भएर पनि तहगत प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा सहकार्य, समन्वय तथा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको बाँडफाँड, गुणस्तरीय सिकाइ सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको चयन, सहजकर्ता (प्रशिक्षक) तालिमको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक निजी सहकार्यको अभ्यासलाइ प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत समकक्षी मान्यताको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासका आधारमा नीतिनियमहरु परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानु तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा प्रचारप्रसार आदीलाई प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता ठहर्छ।
