सार्वजनिक शिक्षाबारे बरालिएको बहस र स्थानीय सरकार

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

९ असार २०७७, मंगलवार

आ.व. २०७७–०७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुँदा नम्बर १६६ मा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने आसयको भाषा समावेश गरेपछि फेरि सार्वजनिक शिक्षाका बारे बहस सतहमा आएको छ । यो लेखलाई पनि सार्वजनिक शिक्षामा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको छ । जसले गर्दा आ.व. २०७७–०७८को लागि बजेट तथा कार्यक्रम घोषणाको सम्मुखमा रहेका स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना बनाउन तथा स्थलगत बस्तुस्थितिका आधारित योजना छनौटमा सहयोग मिल्ने आशा लिएको छु ।

अब विषय प्रवेश गरौँ आफैले भोगेका केही भोगाइ र अनुभवबाट जसलाई यहाँ बुँदागत रूपमा राख्ने प्रयास गर्दैछु ।

१. केहि समय पहिलेको कुरा हो म आफू रहेको स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलमा विविध विषयमा छलफलमा शिक्षकको तलब निकासामा पहिले जिशिकामा भन्दा ढिलाइ हुनुका साथै अलि लापरबाही पनि भएको कुरा शिक्षकहरूले उठाउनु भयो । छलफलकै क्रममा १ जना शिक्षक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको बहसले अलि चर्को रुप नै लियो । उक्त बहसको क्रममा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना तलब पाउने तर शिक्षकले ४ महिनामा पनि तलब समयमै नपाउने गरेको विषय पनि उठेको थियो ।

२. संयोगले सोही बहसबाट फर्कने क्रममा लामो समय श्रोत व्यक्तिको रूपमा काम गरि सक्नु भएपछि मलाई माध्यमिक तहमा पढाउनु भएको मेरा गुरु तथा हाल एउटा माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक सरले निजामती कर्मचारीले शिक्षकको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने तथा राजनीतिकर्मीले शिक्षकलाई सत्ताको भर्याङ मात्र बनाउने गरेको आफ्नो लामो अनुभव र गुनासो सुनाउनु भयो ।

साथै, अन्त्यमा मलाई सकेसम्म शिक्षण पेसामा आवद्ध नहुन सुझाव पनि दिनु भयो । यी कुरा गर्दै गर्दा उहाँले उमेर हदका कारण अवकाश पाउन केहि महिना मात्र बाँकी थियो । यत्रो लामो समय शिक्षण पेसामा आवद्ध एउटा गुरुले आफ्नै चेलोलाई सकेसम्म शिक्षण पेसामा नलाग्न सुझाव दिँदै हुनुहुन्थ्यो । किन होला ?

३. यस्तै अनौपचारिक छलफलको क्रममा लामो समय शिक्षण पेसामा क्रियाशिल शिक्षकले अहिलेका विद्यार्थीहरु पढ्दै पढ्दैनन् भनेर भुत–भुताइ रहनु भएको थियो ।

४. वार्षिक परीक्षाको परिणाम राम्रो नल्याएको भनेर मेरा एकजना आफन्त शिक्षकले राम्रोसँग नपढाएर यस्तो भएको गुनासो गरिरहनु भएको थियोे ।

५. स्थानीय तह र एउटा गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा संचालित करिब १ हप्ते तालीमबाट फर्किएपछि १ जना शिक्षकले उक्त तालिम अवधिभर कुनै पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु तालिम कस्तो हुँदैछ भनेर एकपटक पनि नआएको (चासो नदिएको) घटनालाई लिएर सार्वजनिक शिक्षालाई कति महत्त्व दिइन्छ भनेर बुझ्न यो एउटा घटनालाई पनि लिन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

६. हामी कति पटक शिक्षकको तलब लागि भएको खर्चको आँकडा हेरेर यत्रो धनराशी सार्वजनिक शिक्षा खर्च भएकै छ । अरु थप बजेट तथा कार्यक्रम नै आवश्यक छैन भन्न सम्म पछी पर्दैनौं ।

७. मेरो गाउँ नजिकैको एउटा विद्यालयले आयोजना गरेको आमभेलामा शैक्षिक गुणस्तरका बारे अभिभावकहरुले प्रश्न उठाएपछि त्यहाँ अभिभावकले शिक्षकलाई, शिक्षकले विद्यार्थी र अभिभावक तथा स्थानीय नेतालाई दोषारोपणको शृङ्खला चल्यो तर कसैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको महसुस हुने गरि बहस तथा छलफल नै भएन ।

८. केहि समय पहिले एउटा बाल क्लवको क्षमता विकास सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा एकजना छात्राले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा एकजना आफ्नो गुरुले आफ्नो साथीलाई गर्ने व्यवहारका कारण आफुहरुलाई असाध्यै असहज हुने गरेको बताउनु भएको थियो । जसका कारण पढाइमा समेत ध्यान दिन गाह्रो परेको कुरा पनि राख्नु भएको थियोे । कस्तो व्यवहार भनेर खुलेर नराखे पनि आशय बुझ्दा किशोरकिशोरीहरु माथि हुने गरेको हिंसा (sexual harassment) हो कि जस्तो लाग्यो ।

९. प्राथमिक तहमा पढाउने मेरा एकजना मित्रको गुनासो थियो कि २–४ जना यस्ता विद्यार्थीहरु छन् जसले वर्षमा मुस्किलले १०–१५ दिन कापी, कलम लिएर आउछन् अन्य दिन कहिले आफै त कहिले अफिसमा रहेका केहि सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्दै आएर पनि जसका कारण शिक्षण सहजीकरणमा असाध्यै तनाव भोग्नु परिरहेको छ । उनले यस्तो विपन्नता कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै कोष नै खडा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा पनि राखे ।

१०. एक वर्ष अगाडिको कुरा हो ‘हामी सिक्न सक्छौं’ WCL परियोजना द्वारा आयोजित एउटा रेडियो बहस कार्यक्रमको क्रममा शिक्षा बजेट कति हुने, स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कति बजेट खर्च गरिरहेको छ त भन्ने कुरा बहसमा उठ्यो । सोही प्रसंगमा सहभागीबाट कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको कुरा राखेपछि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले आगामी वर्षका कार्यक्रममा यसतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो तर कार्यक्रमबाट बाहिरिदै गर्दा कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष ज्यु बीच सोही विषयमा कुरा भइरहेको थियो म उहाँहरूको पछाडि थिए अध्यक्षज्यूले चासोका साथ शिक्षा बजेटका प्रसंग सुरु गर्नु भयो तर कार्यकारी प्रमुख सरले शिक्षा बजेट २०५ पुर्याउने गरि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा वा प्रतिबद्धता नभएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रम समापन भइसकेकाले मैले कुनै प्रतिक्रिया त जनाइन तर स्थानीय सरकारको जिम्मेवार तहमा कार्यरत कर्मचारीले यस्तो कुरा गर्दा भने बडो दुख लाग्यो । यसबाट स्थानीय सरकारले शिक्षालाई कुन प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने बुझ्न पनि सकिन्छ । किनकि इन्चोन घोषणा २०१५ ले कुल सार्वजनिक खर्चको १५–२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय तथा घोषणा भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विश्वका १२० जना मन्त्रीहरुले सहभागिता जनाएका थिए भने नेपालको पनि सहभागिता रहेको थियो । संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सुचीमा राखेको छ । स्थानीय तहको बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न माथि भएको संवादको अंशले पनि सहयोग गर्छ होला ।

११.माध्यमिक शिक्षा पछीको विषय छनौटमा सहि परामर्शको अभावमा बालबालिकामा देखिने अन्योल तथा अभिभावक र बालबालिका बीचमा अध्ययनको विषय छनौटमा देखिने द्वन्द्व र दबाब तपाई हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका छौं ।

१२. पछिल्लो पटक निजामती सेवाका १० वटा सेवा मध्ये शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने गरि छलफल सुरु भए देखि विशेषगरी २ वटा कोणबाट छलफल भइरहेको छ । एउटा यो कदमले शिक्षा सेवालाई ठूलो बेफाइदा हुने कुरा उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्दा शिक्षा सेवाको बेथितिले प्रशासन सेवालाई पनि अस्तव्यस्त बनाउनेछ भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिदैछ । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले कुन दृष्टिकोण तथा प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरेको छ भन्ने पनि बुझ्न सजिलो गराएको छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, बुझाइ, कार्यान्वयनको अवस्थालाई बुझ्न केहि सहज गराउनुका साथै आज हाम्रो विषय प्रवेशमा समेत सहज भएको छ । हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा परिवर्तनका प्रसंग आउँदा हाम्रो दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमिले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो समस्याको पर्खाल खडा गरिरहेको छ । आफ्नो शरीरको भैंसी नदेख्ने तर अरुअको शरीरमा जूम्रा खोज्ने प्रवृत्ति धेरैमा छ।जसबाट अछुतो शिक्षा क्षेत्र पनि छैन । जसका कारण शिक्षा क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन भने हामीमा आफ्नो अनुकुलतामा बहस गर्ने तर समस्याको सहि निदान तथा समाधानमा इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ ।

प्रत्येक आ.व.को बजेटमा शिक्षा बजेट यति र उति प्रतिशत भनेर भन्छौं अलिकति प्रतिशतमात्रै बढ्यो भने शिक्षा मैत्री बजेट पनि भन्छौं तर त्यो बजेट अधिकांश रकम शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्तामै खर्च भइरहेको हेक्का राख्दैनौं । शिक्षा बजेटको थोरै अंश मात्रै साच्चिकै शैक्षिक उपलब्धि सुधार तथा बालबालिकाहरुको सिकाइमा लगानी गरिएको हुन्छ ।

कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षामा गरिएको लगानीले त्यस देशको आगामी दिशा कता तर्फ जाँदैछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यदि कुनै देशले सार्वजनिक शिक्षामा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी तथा योजना तर्जुमा गरिएको छ भने त्यहाँको आगामी दिन सुनौलो छ भनेर निसन्देह भन्न सकिन्छ ।

अहिले अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि कोरोना(कोभिड–१९) महामारीबाट शृजित विषम परिस्थितिका कारण अस्तव्यस्त नै छ । वर्तमान समयमा बालबालिकाहरुमा विभिन्न मनोवैज्ञानिक र मनोसाजिक समस्याहरु डरलाग्दो गरि देखा पर्न थालेको कुरा यही समयमा भएको बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुको आत्महत्याको बढ्दै गरेको ग्राफले पुष्टि गरिरहेकै छ । लकडाउन अवधिमा आत्महत्या गर्ने संख्या एक हजार नाघेको छ भने जसमा बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ ।

संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार सुचीमा राखेको छ । अहिले स्थानीय सरकार पनि आगामी आ.व.२०७७–०७८ का योजना तर्जुमाको महत्त्वपूर्ण चरण रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष परम्परागत समस्याका रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखा परिरहेका समस्याको समाधान र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गरि प्रविधि मैत्री शिक्षा बनाउने ठूलो अवसर छ ।

२१ औं शताब्दी सुहाउँदो शैक्षिक संरचना तथा वातावरण तयार पार्ने कदम अगाडि बढोस् । यस तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण होस् । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्र लक्षित नविनतम् कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाओस् जसले यो विषम परिस्थितिमा पनि बालमैत्री सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न सकास् । यो विपत्तिलाई सम्पत्तिमा रुपान्तर गर्न सकौं । शुभकामना !!! जय शिक्षा !!!

(लेखक शिक्षण पेशामा आवद्ध हुनुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्