कोभिड–१९ लाई अब एउटा महामारीका रुपमा मात्रै नभएर आजसम्मकै मानव सभ्यताकै एउटा नयाँ क्रान्ति वा युद्ध को रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । क्रान्ति यस अर्थमा कि महामारी पछी यसको प्रभाव सिङ्गै विश्वको समाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षिक जीवनमा पर्ने निश्चित छ । लगभग तीन महिनादेखि बन्दा बन्दीको चपेटामा परेका विद्यालयहरूको पठन–पाठनको सन्दर्भलाई लिएर विज्ञ, सरकार, सरोकारवाला निकायहरूको एउटैमात्र बहस देखिन्छ कि पाठ्यक्रमले तोकेको समयअवधि र शैक्षिक कार्यक्रमहरु कसरी पूरा गर्ने ।
एकातर्फ यस्ता खाले बहस चलिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ तीन महिनादेखि एकोहोरो दैनिकीमा गुज्रिरहेका बालबालिका हालसालैको अध्ययनले देखाएअनुसार चार बालबालिका मध्ये एकजनामा चिन्ता मानसिक तनाव र डिप्रेसनलगायत जोखिम देखिन थालेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने पहिलो खुट्किलाको रुपमा रहेको विद्यालयका शिक्षकसँग भएको सिर्जनशीलतालाई शैक्षिक रुपान्तरण संग जोडेर नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लग्न सकियो भने यो महामारी हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि चुनौती मात्रै नभयर बरदान सावित हुन सक्छ ।
अहिलेको विडम्वना के छ भने बालबालिकाहरू एकातर्फ कोरोनाको कहर बाट मनोवैैज्ञानिक रुपमा त्रसित छन्, अर्कोतर्फ उनीहरुका आफन्तहरू वैदेशिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा पारिवारिक निरासापूर्ण वातावरणले अन्योल ग्रस्त वर्तमान र अनिश्चित भविष्यमा रुमल्लिरहेका बालबालिकालाई विद्यमान शैक्षणिक अभ्यासले आकर्षण गर्न सोचेजति अनि बहस गर्न जति सजिलो देखिँदैन ।
यिनै विषयहरुमाथि बहस चलाई रहँदा काठमाडौंमा एकजना बालक अनलाइन कक्षा सुरु भएदेखि नसकेसम्म डेढघण्टा ट्वाइलेटबाट बाहिर निस्कन नमानेको समाचार बाहिरिए जस्तै पढेर के गर्नु, न त रोजगारी पाइन्छ, न त सीप नै भन्ने वितृष्णा अहिलेको अभ्यासमा रहेको छ।
निश्चय नै यसले शिक्षा प्रणालीमा नवीनता र डिजिटलीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । विभिन्न राष्ट्रले डिजिटल माध्यमद्वारा दूर–शिक्षा सुरु गरेका छन् । विद्यालय बन्द भएका कारण रोगको संक्रमणमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारे पर्याप्त प्रमाण नभएतापनि बन्द विद्यालयका कारण बालबालिकाको सुरक्षा र सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ।
राष्ट्रिय तथा स्थानीय अधिकारीहरूले विद्यालय पुनःसुचारू गर्ने निर्णय लिँदा शिक्षा, जन–स्वास्थ्य तथा आर्थिक–सामाजिक पक्षहरूमा गरिएको तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । अबको समयमा विद्यालय पुनःसुचारू गर्दा विद्यालयमै बालबालिकालाई सिकाइ र तिनको समग्र हेरचाह लगायत स्वास्थ्य, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाईका क्षेत्रमा पहिलेभन्दा राम्रो हुने गरि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कैयौं राष्ट्रहरूले अब कहिले विद्यालय पुनः सुचारू गर्ने भनेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी शिक्षा गठबन्धनको सदस्यका रूपमा युनेस्को, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा विश्व बैंकले सरकारहरूलाई बालबालिका विद्यालय जानु र संक्रमण बढ्नु बीचको सम्बन्ध अप्रमाणित रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै दूर–शिक्षाको तुलनामा कक्षाकोठामा आधारित शिक्षाका फाइदाहरू र विद्यालय खुलेपछिका जोखिमहरू दुवै पक्षको समिक्षा गरेर निर्णय लिन संयुक्त आव्हान गरेका छन् ।
निकै लम्बिएको विद्यालय बन्दका कारण कैयौं विद्यार्थीहरू आफ्नो सिकाईको यात्रामा पछाडि परिरहेको अवस्थामा निकै कठिन भएतापनि विद्यालय पुनःसञ्चालन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय आजको प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट परिस्थिति सुरक्षित रहेको संकेत पाउने बित्तिकै कुनैपनि विद्यार्थीलाई नछोडी शिक्षा सेवा सुचारू गर्नको लागि धेरै पूर्वतयारीको आवश्यकता पर्दछ । यस लेखमा सम्बन्धित साझेदारहरू, विद्यार्थी, शिक्षक तथा परिवारहरूका लागि विद्यालय पुनःसुचारू गर्ने मात्र नभयर हाम्रो शिक्षण मोडालिटीलाई नै बदल्न आवश्यक विस्तृत पक्षबारे मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष भोगाई र अनुभवमा आधारित टिप्पणी गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१. सर्वप्रथम अहिलेको आवश्यकता भनेको एउटा व्यक्ति आफैंमा स्वरोजगार बन्नसक्ने, आत्मनिर्भर बन्न सक्ने, गाँस, बास कपास र रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नसक्ने शिक्षाको हो । त्यसैले स्थानीय सरकार र शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा हाम्रा विद्यालयहरुलाई प्रारम्भिक कक्षाबाटै श्रम र सीपमुलक कार्यमा जोड्न सकियो भने कम्तिमा आठ दस बर्षको गहिरो अध्ययन, अनुभव र सम्बन्धित विषयको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यासले व्यक्ति पूर्ण सीपयुक्त र दक्ष बन्न सक्छ । साँचो अर्थमा सिपमुलक शिक्षाको अभिप्राय पनि यहि हो ।
२. नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । त्यसैले हरेक बालबालिकाले विद्यालय स्तरबाटै कृषिजन्य उत्पादन र सोसँग सम्बन्धित श्रम र सीपमा अनिवार्य जोडिनुपर्ने प्रावधान विद्यालय तहबाटै सिर्जना गरी हरेक विद्यालयलाई कृषि उत्पादन केन्द्रको हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
३. विभिन्न छोटो अवधिका तालिम हरु विद्यालयमा नै सञ्चालन गरि घरेलु उद्योगको रुपमा विद्यालयबाटै उत्पादनको थालनी गर्न सकिन्छ जस्तो कि खोस्टा, बाबियो,कुश आदिको प्रयोग गरि सजिसजावाटका सामान निर्माण गर्न सकिन्छ जसको लागि ठूलो बजेट अनि कसैको मुख ताकेर बसिरहनु पर्दैन ।
४. कृषिबाली, फलफूल, तरकारी,पशुपालन उद्योग सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्ति–व्यक्तिले लिने कनिके र प्रभावहीन बजेटलाई एकीकृत रुपमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी ती सीप अनि उत्पादनलाई विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक समक्ष स्थानीय तहले नै नीति बनाई अनिवार्यरुपमा कार्यान्वायन गर्न सकिन्छ ।
५. खेर जाने तथा वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने वस्तुहरु, घर भवन लगायत निर्माणका कार्य गर्दा खेर जाने तर नकुहिने वस्तुहरु आदिबाट बन्ने कारखाना स्थापना गरि सिप तथा रोजगार दिने शिक्षा विद्यालयबाटै दिन सकिन्छ ।
६. कुहिने खालका वस्तुहरुबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने तालिमका साथै प्राङ्गारिक मल बनाउने उद्योगकै रुपमा विद्यालयलाई विकास गर्न सकिन्छ । एउटा विद्यालयले कति प्राङ्गरिक मल बनाउने यसबाट सो विद्यालयले बालबालिकालाई सीप अनि विद्यालयलाई आयस्रोत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाले घरघरमा उक्त मल उत्पादन गर्छन् भने विद्यालयले खरिद गरि बिक्री गर्न पनि सक्छ ।
७. जल, जंगल, जडीवुटी, जमिन र जनशक्तिको समुचित प्रयोगका लागि जसले, जहाँ, जसरि जे गर्न सक्छ सोहि काम गर्न उतप्रेरणा जगाउने हो भने हाम्रा पाठशालाहरु देशको अर्थतन्त्रलाई तङ्र्याउने गतिलो आधारशाला बन्नसक्छ । हामीले प्रयोग गर्ने घडी, रेडियो, मोबाईल, क्यामेरा देखि दैनिक प्रायोगिक अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने हाम्रै छोरा छोरी हुन सक्ने छन् ।
८. रुसोले भनेजस्तै वास्तवमा विद्यालय एउटा सानो समुदाय हो त्यसैले हाम्रा विद्यालयहरुलाई हाम्रै इतिहास, कला, संस्कृति, सम्पदा झल्काउने संग्रहालयको रूपमा विकास गरी एउटा जीवन्त इतिहास बोक्ने संस्था बनाउन सकिन्छ ।
९. यसैगरी हाम्रा विद्यालयहरुलाई देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
१०. यी र यस्ता थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा बालबालिकाले सीप आर्जन गर्ने छन् भने विद्यालय तथा स्थानीय तहहरू पनि आत्मनिर्भर हुँदै जानेछन् र अहिलेको सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा पनि व्यवहारमा लागु हुन सक्छ ।
अतः पर्यावरण र वातावरणीय दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ हिमाल पहाड तराईको अनुभव एकै ठाउँ गर्न सकिन्छ । यति सुन्दर स्वर्ग जस्तो देशमा यहाँ बहुमूल्य हिमाली जडिवुटी यार्सागुम्बा देखि पहाडमा तरकारी तथा फलफूल र तराईलाई अनाजको भण्डार बनाउन सकिन्छ । त्यसैले विद्यालयलाई सीपयुक्त उद्यमशील तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थलको रुपमा विकास गर्न बेलैमा सरोकारवाला निकायहरूको विशेषगरी स्थानीय तह र सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जान सकेमा यो महामारीको कहर एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने, हामीलाई सधैं गरिबी, अशिक्षा अनि पछौटेपन बाट माथि उठने सुनौलो अवसर पनि बन्न सक्नेछ ।
(केसी श्री कालीदेवी मावि फूलासी पोखरी मन्थली–१४, रामेछापकी शिक्षक हुन् ।)