शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय बन्द गरेर १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घरैमा राख्दा त्यसले महामारी घटाउन सहयोग नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूबाट सवैभन्दा कम असर देखिने उनको भनाइ थियो । कान्तिपुर दैनिकमा छाविएको उनको पत्रमा विद्यालय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि यो देशव्यापी गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
१. अनुसन्धानले बताए अनुसार विद्यालय बन्द गरेर १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घरैमा राख्दा त्यसले महामारी घटाउन सहयोग गर्दैन । उनीहरूबाट सवैभन्दा कम असर देखिन्छ ।
२. विद्यालय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि यो देशव्यापी गर्नु हुँदैन जसको नकारात्मक असर धेरै काल सम्म रहिरहन्छ । अनुसन्धानले ठुलै संकटको आभास मिले स्थानीय रूपमा परिप्रेक्ष अनुसार मात्रै विद्यालय बन्द गर्न सुझाएको छ ।
३. एक्काईसौं सताब्दी सूचना प्रविधि निर्मित ज्ञानको सताब्दी हो । जहाँ जहाँ सूचना प्रविधि पुगेका छन् तिनलाई पठन पाठनबाट रोक्नु अपराध हो । नपुगेका ठाउँमा जतिसक्दो छिटो सुबिधा पु-याउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
४. पठन पाठन रोकिएको ४ महिना सम्ममा पनि आफ्ना शिक्षक र विद्यार्थी कहाँ कुन परिस्थितिमा छन् भन्ने यकिन गर्न नसक्नु र जो जहाँ छन् त्यहीं पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयको लाचारी हो ।
५. वैकल्पिक शिक्षालाई औपचारिक मान्यता नदिने भन्ने केन्द्रीय सरकार र शुरु भएका अनलाईन कक्षा रोक्ने निर्णय गर्ने स्थानीय सरकार शिक्षा बिरोधी हुन् ।
६. आफ्ना मातहतका नेपाल टेलिकमलाई आदेश दिएर भएपनि नि:शुल्क इन्टरनेट वा डेटा प्याकेज उपलब्ध गराएर पठन पाठन शुरु गर्न नसक्ने र जैले पनि सिसिएमसीलाई देखाएर विद्यालय बन्दको सूचना टाँसेर उम्कन खोज्ने सरकार ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य प्रति चिन्तित छैन भन्ने प्रमाण हो ।
७. सरकारी विद्यालयका कतिपय प्रयास महामारीका समयमा पठन पाठनका लागि उदाहरणीय छन्/ निजी लगानीका कतिपय विद्यालयका प्रयास पनि प्रशंसालायक नै छन् । यस्ता नमूनालाई प्रयोगमा ल्याउन छोडेर आफैले घोषणा गरेका नमूना विद्यालय समेत बन्द गरेर बस्नु जस्तो लज्जास्पद विषय शिक्षा मन्त्रालयलाई अरू के हुन सक्ला ?
८. ऐले भित्र भित्रै कतिपय विद्यालय र कलेजले आफ्नो पठन पाठन शुरु गरिसकेका छन् शायद शिक्षा मन्त्रालयको अँधेरो कोठाभित्र बस्ने पदाधिकारी बुझेर पनि बुझ पचाईरहेछन् र एक पछि अर्को सूचना निकाल्नुमा नै आफ्नो महानता ठानिरहेछन् । स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा विद्यालय संचालनको जिम्मा छोडिदेऊ ।
९. सक्नेलाई गर्न देऊ । नसक्नेलाई टेवा देऊ। वैकल्पिक बाटोबाट वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि नबढ्ने हो भने यो पुरै शैक्षिक सत्र खेर जान सक्छ । कान्तिपुरको साउन २७को सम्पादकीय यो सम्बन्धमा अर्थपूर्ण छ । प्रतिनिधि सिकाई उपलब्धीलाई एकिकृत गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम संरचना तयार पारेर फास्ट ट्रयाकबाट जाने हो भने यो वर्षको शैक्षिक क्षति रोक्न सकिन्छ ।
१०. आफूले पनि गर्न नसक्ने र गर्न सक्नेलाई पनि गर्न नदिने रणनीतिले यो देशको शैक्षिक मात्रै हैन यसवाट अछुतो रहन नसक्ने देशको आर्थिक अवस्था पनि तहसनहस पार्नेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल व्यवस्था गर्न सक्छु भन्ने पनि आँट नभएको शिक्षा मन्त्रालयले कैले विद्यालय खोल्ला र बालबालिकाले पढ्न पाउलान् त ?