कोभिड– १९ को कारण शैक्षिक क्षति बढी भइसकेको छ । यस क्षतिलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेमा दूरगामी परीणाम आउने कुरामा दुईमत कसैको छैन होला । यस क्षतिलाई कम गर्न तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षबाट हुन सक्ने व्यवहारिक र कार्यपरक पहल र प्रयत्न शून्य प्रायः छ । यसमा संघीय सरकारबाट गरिएका प्रयासहरु गाउँकेन्द्रित, व्यवहारिक र प्रतिफल युक्त भन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भए जसले गर्दा व्यवहारिक रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
संघीय सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट कोभिड– १९ को कारण शैक्षिक क्षति र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न केही प्रत्यन भएका छन् जुन परिमाणमुखी हुन सकेनन् । यस मन्त्रालयबाट विनियोजित रु. २५ करोड रकम कोभिड– १९ को कारण शैक्षिक क्षति र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न तथा दूर शिक्षामार्फत सिकाइ कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कोभिड– १९ को शैक्षिक क्षति न्युनिकरण र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालित दूर शिक्षा कार्यक्रमको प्रतिफल हालै गत शुक्रवार युनिसेफले निकालेको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । युनिसेफको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५४ लाख बालबालिकाहरु दुर शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
गरिब परिवारका त जम्मा ५ प्रतिशत बालबालिका दूर शिक्षाको पहुँचमा छन् । युनिसेफले हालै निकालेको तथ्याङ्कले यो संकेत गर्दछ की स्कुल जाने १० मध्ये ३ जना बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो, इन्टरनेटमा आधारित सिकाइको माध्यममा पहुँचमा रहेको जनाएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)का अनुसार बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थीहरु भएको कुरा बताइएको छ । विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि औषतमा यसैको हाराहारी हुनु पर्दछ ।
संघीय शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन उल्लेखनीय रुपमा सहयोग पुर्याउने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिइएको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता तथा स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरि कसरी शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय स्थानीय तहमा हुनुको साटो कसरी राजनैतिक अभिष्ट स्वार्थ आफ्नो अनुकुल पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै स्थानीय सरकारको ध्यान रहेको छ ।
कसरी शैक्षिक क्षति कम गर्न सकिन्छ र शैक्षिक व्यवस्थापनका उपायहरु के कस्ता हुन् सक्छन् ? भन्ने विषयमा हुने गरेका कुनै छलफल, बहस र अभ्यासहरु निकै कम मात्रामा भएका प्रयासहरु शैक्षिक तथा व्यवहारिक पक्षमा संलग्नता नहुँदा हुने विद्यार्थीको बौद्धिक क्षतिको जिम्मा कसले लिने ? बौद्धिक क्षति कसरी न्युनिकरण गर्ने ? अब नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? सम्बन्धित सरकार र निकायले नसोचे कसले सोच्ने ? जस्ता प्रश्नहरु जल्दा बल्दा प्रश्नहरु हुन् ।
यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने काम हामी सबै शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका सवैको उत्तरदायित्व हो । यसमा संघीय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आदि निकायमा यस शैक्षिक क्षति सम्बन्धमा एक अंशमा छलफल नहुनु वा झारा टार्ने कार्यक्रम लिनु र कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा खोज तथा अनुसन्धान नहुनु, कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी हुनु तर व्यवहारिक पक्षसँग सम्बन्धित नहुनु जस्ता कारणले नैं हाल लागु गरिएका कार्यक्रमहरु व्यवहारपरक तथा प्रतिफलयुक्त नभएका हुन् ।
राज्यको लगानी शिक्षामा कम हुनु, कोभिड– १९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक क्षतिको पूर्व अनुमान गर्न नसक्नु, विज्ञ समूहसँग छलफल नगरी कार्यक्रम हरेक तहका सरकारले शृजना गर्दा कार्यक्रम निरर्थक हुनुको साथै उक्त बजेट बालुवामा पानी खनाएको जस्तो भएको छ । जुन कार्यक्रम योजना, उद्देश्य, लाभान्भित व्यक्ति वा क्षेत्र, परिचालित व्यक्ति वा तह (परिचालित स्रोत र साधन) र प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलको अपेक्षा वा लक्ष्य सहितको शैक्षिक कार्यक्रम शृजना नगरी केबल सतही रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम लिने र हिजोको परम्पराका अनुशरण गरी आजको आवश्यकता परिपुर्ति हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान तथा हेक्का शैक्षिक ठेक्कादारमा नहुनु नै शैक्षिक अवस्थाको यो दुर्दशा हो ।
यी समस्या समाधान गर्न के कस्ता प्रयत्न गर्न सकिन्छ भने कुरामा विज्ञ समूह सहित छलफल गरि अवको क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यस अवस्थामा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न हरेक तहबाट के कस्ता प्रयत्न र प्रयासहरु हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । शिक्षकहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा र थप सेवासुविधा सहित कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष अनुत्तरित रहेका छन् ।
कोभिड– १९ बाट उत्पन्न भएको शैक्षिक क्षति सम्बन्धमा आवश्यक बहस र छलफल नहुँदा विद्यालयका लाखौं बालबालिकाको सिकाइ शून्य प्रायः छ । यसरी विद्यार्थीहरुमा सिकाइको उत्कण्ठालाई पुरा गर्न सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । महासंकटको यस भुमरीमा पनि शैक्षिक कार्यका निरन्तरताका लागि निम्न उपायहरु अवलम्वन हुन सकेमा यो विकराल समस्या समाधान हुन सक्ला :
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
- विद्यालयलाई स्वायत बनाई शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि उत्पेरणा युक्त कार्य संचालन गर्नुपर्छ ।
- शिक्षकलाई स्वास्थय सुरक्षा सहित थप सेवासुविधाका साथमा जिम्मेवार बनाई शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न गराउन सकिन्छ ।
- अनुगमन, मूल्याङ्ककन कार्यलाई व्यवस्थित र यर्थाथपरक गराउनु पर्दछ ।
- प्रत्येक शिक्षकलाई टोल, क्षेत्र, गाउँमा विभाजित गरि खटाई शिक्षण कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
- आवश्यक्ताका आधारमा स्यम्सेवक शिक्षकको नियुक्ति दिई खटाउन सकिन्छ ।
- सचेतना कार्यक्रम संचालन गरी अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाई सिकाइमा सहजिकरण गर्न सकिन्छ ।
- दुर शिक्षालाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ।
- विभिन्न शिफ्ट बनाई कक्षा संचालन गर्न सकिन्छ ।
- स्थानीय टि भि, एफएम रेडियोबाट शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ ।
- स्थानीय क्लव, आमा समूह, संघसस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
(पौडेल प्रगति मावि कञ्चन, रुपन्देहीका शिक्षक हुन् ।)