आजका बालबालिकाले भोलिको देशको चित्र प्रतिबिम्बित गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आज प्राप्त गर्ने शैक्षिक गुणस्तर र संस्कारले देशलाई लामो समय प्रभावमा राख्नेछ । संसारका जिम्मेवार शासकहरु बालबालिकाको शिक्षा प्रति सबभन्दा बढी चिन्तित हुन्छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरु बनाउछन् । दुर्भाग्य, हाम्रो देशमा शिक्षाविद्लाई योजना निर्माणको प्रकृयामा नै राखिदैन ।
शिक्षा कर्मकाण्डको रुपमा अगाडि बढेको छ । यहाँ विद्यालय शिक्षाको मात्र कुरा गरौं । सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालय राजनीति, नातावाद कृपावाद तथा कमजोर कार्यशैलीको शिकार बनेको छ । यसको मुख छुरा भए पनि परिणाम ७–८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जनताको करको पैसा वालुवामा पानी हालेको जस्तो भएको छ । आजको दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी शिक्षा कर्मका लागि भन्दा प्रशासनिक काम, हाउभाउ तथा बोल्ने कामका लागि गरिएको छ, लक्षित वर्गले त्यस्तो लगानीको प्रत्याभूत गर्न असमर्थ छन् ।
निजी वा स्वतन्त्र क्षेत्रबाट भएको लगानी विशुद्ध व्यक्तिगत तथा स्वतन्त्र लगानी हो । उनीहरुको आर्थिक मात्र होइन, जीवनको लगानी भएको छ । वौद्दिक सम्पत्तिको लगानी, श्रम : रगत पसिना, भावना र आत्माको लगानी भएको छ । दैनिक १६–१८ घण्टा सम्म बीस, तीस, चालीस बर्ष खटेर एउटा स्तरीय बिद्यालय बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने दुर्काम त्यहाँ हुँदैन । मानिसको व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषण हुन जरुरी छ लोकतन्त्रमा । मानिसका जीवन पुरै बितेका छन्, यहिँ उनीहरुको भविष्य जोडिएको छ ।
राज्यलाई प्रत्यक्ष परोक्ष कर त तिरेका छन् राज्यको खरबौं लगानी बचाई दिएका छन् । यिनका कारण नेपालका १२ लाख जति विद्यार्थी देश बाहिर जानबाट रोकिएको छ । अरु थप १८ लाख बालिकाले स्तरीय शिक्षा पाएका छन् प्रति वर्ष । यस अर्थमा निजी (स्वतन्त्र) विद्यालयको अदभुत लगानी छ, बलिदानी छ । यद्यपि केही प्रकृयागत र स्वभावगत कमजोरीहरु सुधार्नु जरुरी छ ।
कोभिड–१९ का कारण मानिसहरु आक्रान्त छन् तर यसरी मात्र जीवन बग्न सक्दैन । ढिलामा कात्तिक अन्त सम्म फ्रन्ट लाइनर सेवाकर्मी तथा स्वास्थ्यमा लक्षित वर्गले भ्याक्सिन पाउँछन् भन्ने प्रक्षेपणका साथ यहाँ केही विद्यालयसँग सम्वन्धित शैक्षिकसत्र जोगाउन गर्नुपर्ने सुझाबहरु पस्कने प्रयास गरिएको छ । विद्यालय अनिर्णयको बन्दी बनाउनु शिक्षामन्त्री र सरकारको कमजोरी मात्र होइन, लाचारीपन तथा गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा मात्र मान्न सकिन्छ । यस प्रकारको आक्रमणबाट शिक्षालयहरुलाई जोगाउन तथा बालबालिकोको भविष्य सुनिश्चित गर्न केही ठोस पाइला चालि हाल्नु जरुरी छ ।
१. यस पहिले लकडाउन खुलेको मिति श्रावण पहिलो हप्तादेखि गणना हुने गरि शैक्षिकसत्र शुरु भएको घोषणा गर्ने, आगामी बैसाखभरमा अन्तिम परीक्षा लिइने व्यवस्था मिलाउने । अर्को शैक्षिकसत्र २०७८ लाई जेष्ठ–चैत्र गर्ने व्यवस्था गरि मिलान गर्ने ।
२. भदौ १० वा ढिलामा १५ देखि नयाँ भर्ना, नविकरण र बाँकी रहेका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा शुरु गर्न आह्वान गर्ने । अनलाइन कक्षा भ्याक्सिनको अवस्था हेरेर पछि निर्णय हुने गरि यो चरणमा भदौ १५– मंसिर ५ सम्मलाई कायम रहने भनी मन्त्रालयले घोषणा गर्ने । यसबिच अनलाइनमा नै पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने । परीक्षामा अंक दिँदा नियमितता, गृहकार्य , कक्षा सकृयता र मौखिक तथा लिखित परीक्षा चलाईने व्यवस्था गर्ने अनलाइनमा नै ।
३. निजी विद्यालयहरुले सरकारले तोकेको मासिक ४००० को सीमा भित्र रहि २०–२५ प्रतिशतसम्म मासिक शुल्कमा र बढीमा २ महिना छुट दिई मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने । अन्य व्यवसायिक शुल्कः स्टेसनरी, हेल्थ, यातायत, अतिरिक्त क्रियाकलाप, केयरिङ चार्ज, कम्प्युटर आदि शुल्क विद्यालय नियमित नभएसम्म नलिने गरि व्यवस्था गर्ने ।
४. निजी विद्यालयका घरभाडामा कम्तिमा २ महिना कर समेत पुरै छुट, बाँकि समस्याग्रस्त समयमा ४०–५० देखिसम्म छुट दिन सरकारले निर्देशन दिने ।
५. अनलाइन शिक्षामा सक्रिय शिक्षक कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था स्कूलहरुले गर्ने ।
६. अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षालयहरुलाई इन्टरनेट चार्जमा भारी छुट दिन नेपाल टेलिकम तथा निजी सेवा प्रदायकलाई समेत करमा केही सुविधा दिएर निर्देश गर्ने ।
७. यसरी अनलाइन कक्षा गर्दा पनि केही, करिव २० प्रतिशत विद्यार्थी छुट्नेछन् । केही नहुनु भन्दा महामारीको समयमा केही हुनु ठिक । सबैलाई बिगार्नु भन्दा केहि सहज पारेर कम क्षतिमा बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । ती छुट्ने विद्यार्थीलाई मंसिरबाट वा कक्षा नियमित भए पछि अतिरिक्त कक्षा लिएर परिपुरण गरिने कुरामा अभिभावकलाई आश्वस्त पार्नु पर्ने ।
अब पनि राज्य निरीह बनिरह्यो भने हाम्रा १६ वर्ष मुनिका झण्डै ७८ लाख बालबालिका मोवाइल गेम वा अन्य बानी बिग्रने क्रियाकलापमा व्यस्त हुन्छन् । त्यसले अबको २० वर्ष सम्म अल्छी, शारीरिक तथा मानसिक रोगी जनशक्ति मात्र पाउने छौं । पव जी, फ्रि फाएर तथा अन्य मोवाइल गेममा अहिले पनि उनीहरु व्यस्त छन् । केही अनलाइन कक्षामा बसेकाहरु पनि अनलाइनको २ घण्टा समय बाहेक डिप्रेसनमा जान सक्ने यस्ता क्रियाकलापमा ब्यस्त बनेका छन् ।
उनका अभिभावकलाई लागेको छैन कि यो आबश्यक छ । यदि सरकारले शैक्षिकसत्र सुरु भएको घोषणा सहित शैक्षिक तालिका बाहिर ल्यायो भने, यो समस्या अस्थायी रुपमा कम्तिमा ५० प्रतिशतले कमी आउनेछ । त्यसैगरी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीहरु व्यस्त रहनेछन् ।
थप समस्याबाट मुक्त हुन सकिने छ । राज्यको सम्पत्ति भनेको नै बालबालिका हुन् । उनीहरुको शैक्षिक भविष्य राज्यको सफलताको सुत्र हो । यो सत्य बिर्सिएर गर्न सकिने काम पनि आजको नेतृत्वले गर्न सकेन भने त, त्यो भन्दा ठूलो देश प्रतिको गद्दारी के हुन्छ ?
––––––––––––
बालबालिकाको स्वास्थ्य त जोगाउनु छ । साथै, उनीहरुको शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्नुछ, समयको पल–पल बचाएर योग्य र सुसंस्कृत सक्षम नागरिक निर्माण गर्नु छ । ईगो छोडौं । बालबालिकाको भविष्य देशको भविष्य भन्ने यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर अभिभावक, सरकार र शिक्षाकर्मी समेतले आ आफ्नो ठाउँबाट त्याग गरौं । सरकारको खुट्टामा वल छ, उसले डुवायो भने उसको नियतमा खोट देखिनेछ । त्याग त सबैले गर्नु पर्छ पर्छ ।
